काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेका छन् ।
सो अवसरमा उनले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा मिलाइएको मन्त्री गौतमले बताए ।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक प्रस्तुत भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक आजै १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया