सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

उमिद बागचन्द
काठमाडौँ । नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्राथमिकतामा पर्न सकेन । संविधान कार्यान्वयनको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि कतैबाट सूचनाको हकले स्थान पाएन । देशमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ आयो र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । २०६५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली पनि बन्यो । यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को धारा, २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरियो । यो कानुन खासगरी राज्यका कामकारबाहीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने तथा जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने कानुन हो ।

देश भ्रष्टाचारले चुर्लुम्मै डुब्दा पनि यो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै राज्यको सक्रियता देखिएन । यो कानुनको व्यावहारिक प्रयोगले भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने कुरासम्म बुभ्‌mन सरकार तयार हुन सकेन । यो कानुनअन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सूचना आयोग अन्य आयोगभन्दा शक्तिशाली भएकै कारण यो आयोगको भूमिका स्थायी सरकारमा रहेकाहरुले न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । यो आयोगमा सुरुमा सचिवको दरबन्दी रहेकामा अहिले सहसचिवको दरबन्दी कायमा गरिएको छ । सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै जाँदा यसको भूमिका सीमित बन्न थालेको अनुभव हुन थालेको छ । 

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि अनुगमन गर्नेभन्दा पनि आफूलाई सरकारी कार्यालय मात्र सम्झिन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको उद्देश्यअनुसार सूचना दिलाउनेतर्फ भन्दा पनि सूचना मागकर्तालाई हतोत्साही बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सूचनाको हक राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्नुपर्ने बन्न सकेन । विगतमा सूचना मागकर्ताको सङ्ख्या बढाउने र सूचना माग्ने कार्यलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ आयोग र अभियानकर्ता केन्द्रित भएका थिए । यो कानुन आएको अहिले १८ वर्ष पार हुँदै गर्दा पनि आमनागरिकले सूचना माग्न खासै तत्परता देखाएको पाइँदैन । पहुँच नभएका जनताका लागि बढी महत्व हुने यो कानुन उनीहरुसम्म पुग्न अझै सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण राज्यका संयन्त्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको बुझाइमा स्पष्ट नहुनु, थाहा हुँदाहुँदै पनि सूचना दिन नपरोस् भन्ने मानसिकता रहनु, सूचना मागकर्तालाई दुःख दिने, कानुनका रुपमा मात्र बुभ्‌mने गरेका यो कानुनको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन ।

मान्छेले जन्मिएदेखि मरेर अन्तिम संस्कार गदासम्म कर तिरेकै हुन्छ, आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जान्ने अधिकार प्रत्येक जनतालाई छ । यही कुरालाई सहज बुझाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारीस्तरमा अनुगमन र समन्वयका लागि बनेका सबै संयन्त्रको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । साँच्चै देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने राजनीतिक दल, दलका नेता, कार्यकर्तालाई सूचनाको हकको महत्व, आवश्यकता र यसको प्रयोगबाट हुने फाइदाबारे बुझाउन र बुभ्‌mन जरुरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको वर्गीकरण समिति छ, सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन इकाइ छ, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन के हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा जोड र सूचना माग्नेलाई सहज रुपमा दिलाउनेमा सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नागरिक स्तरबाट हुने सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानहरुमा साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आयोगबाट आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने जस्तो अवस्था देखिएको छ । विगतमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र स्वयंसेवी संस्थाहरु, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घसँग मिलेर काम गर्ने गरेको धेरै उदाहरण छन् । अहिले आप्‌mनै किसिमले स्रोत नहुँदा हुँदै पनि देशभर सङ्गठन बनाएर महासङ्घ अघि बढिरहेको देखिन्छ । समुदायस्तरमा समुदाय जागरण अभियान र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्यालय तथा कलेजस्तरीय जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने सूचना माग्ने अभियानलाई पनि तीव्रता दिएको छ । स्रोत नभएका कारण जसरी गर्नुपर्ने हो, त्यसरी व्यापकता पाउन सकेको छैन । यसका लागि सरकारी स्तरबाट हातेमालो हुन आवश्यक छ ।   

भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियानमा सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार हुन सक्छ । राज्यका निकाय वा सार्वजनिक निकायको लगानीमा हुने योजनाहरुको बिल भर्पाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई बुझाउन जरुरी छ । गलत भएको छ भने कारबाहीमा परिन्छ भन्ने पनि वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । यस्तो भए स्वतः गलत काम रोकिन्छ । यो कुरा सरकार र नागरिकस्तरबाट बुभ्‌mन र बुझाउन जरुरी छ । 

नागरिक स्तरबाट पनि बुझाउने गरिएको प्रयासलाई सहज रुपमा लिने गरिएको पाइँदैन । यसका केही चुनौतीहरूको समाधानका लागि केही उपायहरूको आवश्यकता छ । पहिलो, सरकार र सार्वजनिक निकायहरूले सूचनाको हकलाई गम्भीर रूपमा लिई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम, स्रोत साधन र प्रविधिको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । तेस्रो, पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

साथै, सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो पेसागत आचारसंहिता पालना गर्दै निष्पक्ष र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार प्रस्तुत गर्न सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यसमा सूचनाको हकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । नागरिकलाई सशक्त बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही गराउने र समाजमा पारदर्शिता ल्याउने कामलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई सफल बनाउन राज्य, नागरिक समाज र पत्रकारिता क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै समृद्ध र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यो कानुन जनताका पक्षमा रहेको महत्वपूर्ण कानुन हो । यो कानुन ल्याउन नेपाल पत्रकार महासङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । सूचनाको हक र सञ्चारसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाहीका लागि अहिले पनि पत्रकार महासङ्घलाई सरकारले समितिमै राखेर सुझाव दिने अवसर प्रदान गरेको छ । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनमा निर्णय गर्ने भूमिका दिइएको छ ।  

सूचना आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । नागरिकले राज्यका गतिविधि, निर्णय र खर्चबारे जानकारी पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नाका साथै अलग्गै कानुनमार्फत यसको कार्यान्वयनको कानुनी आधार तयार गरिएको छ । तर, कानुन बनेर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्वतः हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन विभिन्न पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ । यसमा सूचनाको हकका अभियानकर्ता र पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा लिएर जेन–जी विद्रोहको आडमा भएको सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाईको जनमत पाएको थियो । त्यही जनमतबाट गठित वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने पार्टीको उद्घोषलाई अझ परिणाममुखी बनाउन पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कडा निर्देशन दिने र सूचना नदिनेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान कडाइका साथ लागु गर्न सकेको अवस्थामा सरकारको प्रभावकारिता बढ्न जाने मात्र होइन, मुलुकमा सुशासन कायम भई नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । 
(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)