काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरिएको विषयमा अहिले सर्वोच्चमै गम्भीर कानुनी सुनुवाइ भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनको उक्त दरपीठ गर्ने निर्णयका विरुद्ध परेका निवेदनहरूमाथि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा बहस जारी रहेको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गत वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएका तीनवटा भिन्न–भिन्न रिटहरूलाई प्रशासनिक स्तरबाट दरपीठ (खारेज) गर्ने आदेश सुनाएका थिए। यसरी दरपीठ गरिएपछि निवेदकहरूले सो प्रशासनिक निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै इजलासमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक सातासम्म ‘होल्ड’ (थाती) मा राखेर डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति र शपथ ग्रहणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र इजलासमा दर्ता गराएको थियो।
यस मामलामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताद्वय गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च प्रशासनको उक्त कदमविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै छुट्टाछुट्टै निवेदन इजलासमा पेस गरेका हुन्। संयुक्त इजलासमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस आजै सकिने र बहस समाप्त भएलगत्तै ती मुख्य रिटहरू दर्ता गर्ने आदेश जारी हुने वा प्रशासनको दरपीठकै निर्णय सदर हुने भन्नेबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बुझिएको छ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार रजिस्ट्रारको त्यो प्रशासनिक आदेश पूर्णतः ‘बेरित’को र कानुन विपरीत भएकाले इजलासबाटै यसको निरूपण हुनुपर्ने माग गरिएको छ र सम्भवतः आजै यस विषयमा अदालतको एउटा ठोस आदेश आउनेछ।
रोचक र विवादास्पद कुरा के छ भने, एकातिर ती रिटहरू दर्ता नगरिने भनी प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ चलिरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर डा. मनोजकुमार शर्माले भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानन्यायाधीशको पदमा औपचारिक नियुक्ति पाइसकेका छन्। उनी शपथ ग्रहण गरी सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च कुर्सीमा आसिन भएर पदभार समेत सम्हालिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया