पूर्व एसपी रामेश्वर यादवको मुद्दाः कानुनीबिदहरूले उठाए विभेद र अन्यायको प्रश्न

काठमाडौं । कानुनका जानकारहरुले पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश्वर प्रसाद यादवको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपनि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको बिषय त्रुटिपुर्ण रहेको बताएका छन् ।

शनिवार मधेशी पत्रकार समाजद्धारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कानुनका जानकारहरुले एसपी यादवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै चार महिनाको जेल सजाय र ९७,५०० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ आदेश त्रुटिपूर्ण भएपनि स्वीकार गर्नको विकल्प नरहेको बताएका हुन । एसपी यादवले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनसमेत खारेज भई सकेको अवस्थामा यो आदेशलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुले बताएका हुन ।

 यादवलाई विशेष अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले २०७१ चैत २८ गते सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९अख्तियार० को अपिलपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ मंसिर ४ गते फैसला उल्ट्याउँदै सजाय तोकेको हो । 

एपी यादवले आफूले सजाय भोगी सकेको र जरिवाना पनि तिरेको जानकारी दिँदै भने, “रूपन्देहीमा कार्यरत रहँदा मैले एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको अनियमितता उजागर गरेपछि मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो।”

उनका अनुसार, जसले घूस दिएको भनिएको थियो, उसैले अदालतमा आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए । “तर पनि मलाई दोषी ठहर गरियो,” यादवले गुनासो गरे ।

अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीका अनुसार यादव एक सक्षम मधेसी प्रहरी अधिकृत थिए, जसमा नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद आइजिपी बन्ने सम्भावना थियो। “तर उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर उनीमाथि षड्यन्त्र गरिएको हो,” ज्ञवालीले आरोप लगाए ।

उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा फरक फैसला दिएको छ। यो फैसला नै विभेदी दृष्टिकोणबाट आएको देखिन्छ।”
ज्ञवालीले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सुशील यादवको आत्महत्यालाई उदाहरण दिँदै भने, “उनी डिआइजी नबनी कनिष्ठलाई बढुवा गरियो, जसका कारण उनले आत्महत्या गरे। मधेसका योग्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई रणनीतिक रूपमा रोकिने क्रम चलिरहेको छ।”

मानवअधिकार आयोग (एनएचआरसी) का सदस्य मिहिर ठाकुरका अनुसार यादवले आफ्नो मुद्दा आयोगमा दर्ता गरेका छन् । तर आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसके पछि आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताएका छन् । “सर्वोच्च अदालत पनि गल्ती गर्न सक्छ,” ठाकुरले टिप्पणी गर्दै भने, “मुद्दामा दुईवटा कानुनी त्रुटीहरु छन् । तीनजना न्यायाधीशले सफाइ दिएको मुद्दामा दुई न्यायाधीशले सजाय सुनाउनु अस्वाभाविक हो ।”

उनले थपे, “न्याय दिनका लागि कम्तीमा पाँच न्यायाधीशको इजलास आवश्यक थियो। साथै, विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पनि अख्तियारले अपिल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासविपरीत हो।”

पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका ठाकुरले अर्का पीडित रामकुमार कार्कीको उदाहरण दिँदै भने, “कार्कीले सात वर्ष जेल जीवन बिताएपछि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए। अहिले उनी आयोगमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् र आत्महत्याको चेतावनीसमेत दिएका छन्।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, “सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हो, तर त्यो अन्यायबाट मुक्त छैन। न्यायाधीशहरू पनि मान्छे नै हुन – उनीहरूमा पूर्वाग्रह, पक्षपात र विशेषाधिकार हुन्छ।”

उनका अनुसार, नेपालमा संस्थागत रूपमा फैसला परीक्षण गर्ने परिपाटी छैन। “अहिले धेरै संस्था ‘झोले’ बनेका छन्,” उनले कटाक्ष गरे।
पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मालिकले भने, “राजनीतिक नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलप्रति वफादार हुने भएकाले न्यायमा त्रुटि हुनु स्वाभाविक हो।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले यो मुद्दा अत्यन्त गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै भने, “हाल कानुनी उपचार नभए पनि बलियो प्रमाणका आधारमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिन्छ।”

उनले भने, “सह–आरोपीको भनाइका आधारमा फैसला दिइनु नै त्रुटिपूर्ण हो। न्यायपालिकाको नैतिकता, विश्वसनीयता र जनविश्वास जोगाउन यो मुद्दामा फेरि विचार हुनु आवश्यक छ।”