अनशनरत डा.केसी सरकारबीच सहमति, केसीले टाेडे अनशन

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आज बिहान सहमति भएको छ ।

सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्नो २५औँ सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेको घोषणा गरेका छन् ।

सहमतिमा केसीले माग गरेको छानबिन समिति गठन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको असोज ३० गतेको निर्णय बमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वड्वि््लयलाई्् ््मबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति तथा सिट निर्धारणका विषय समेटिएका छन् । यस्तै, आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)लाई एमबीबीएसमा सिट थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए–नभएको निष्कर्ष निकाल्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको छ । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि र सरकारले त्यसका सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गरिनेछ।

यस्तै, कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड विपरीत वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति लगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अध्यादेश जारी गरी अगाडि बढाइने भएको छ । अध्यादेश जारी भएपश्चात नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

केसीको २४औँ सत्याग्रहक्रममा साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा अक्षरशः पालना गरिने सहमति भएको छ। सरकारतर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सहसचिव, तथा केसीतर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी, डा. अमृत जैसी सहभागी कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रहनेछन् ।

यस्तै, डडेल्धुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्नेछ तथा बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना र सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाइने भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र प्रा. डा. गोविन्द केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।