काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत चलिरहेको बताएका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर आफ्नो पार्टी र नेतृत्वमाथि योजनाबद्ध रूपमा दोष थोपर्ने प्रयास भएको दाबी गरे।
गौरीबहादुर कार्की आयोगले छानबिनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट बल प्रयोगको कुनै आदेश नदेखिएको उल्लेख गरे पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप छ।
आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, पहिल्यै एकपक्षीय धारणा सार्वजनिक गरिसकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको आयोगबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव थिएन। आयोगले तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा पनि छनौटपूर्ण रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
नवगठित सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएको र १३ दिनसम्म हिरासतमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि बिना अभियोग हाजिर जमानीमा छोडिएको बताए।
सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको समेत बताए। संसद्को अधिवेशन आह्वान भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन नगरेको विषय उठाउँदै उनले जनतासँगको संवाद कमजोर भएको टिप्पणी गरे।
सुशासनको विषयमा उनले वर्तमान नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नयाँ भनिने अभियानको नेतृत्वकर्ता सभामुखले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई पत्याउन गाह्रो भएको छ। अहिलेका मन्त्रीहरूलाई तपाईँहरू सुशासनको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस् र त्यो सम्पत्ति विवरणको वैधानिकता परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले कहाँबाट आय आर्जन गर्नुभयो, त्यसका लागि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नुभएको छ कि छैन, कर तिर्नुभएको छैन भने त्यसलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लैजाने खालको काम गर्नुहोस्, त्यस पछाडि मात्रै तपाईँहरूले समग्र राज्यलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ।’
सरकारले सञ्चार क्षेत्र, विद्यार्थी आन्दोलन र ट्रेड युनियनमाथि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाए।
उनले भने,’लोकतन्त्र भनेको जनताको जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था भनेर भन्ने गर्दछौँ। जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग कसले गर्दछरु जननिर्वाचित संसद्ले गर्ने गर्दछ। तर संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित संसद्ले् बनाएको प्रधानमन्त्री संसद्मा केही बोल्दैन, अर्थात् जनतासँग संवाद नै गर्दैन। प्रधानमन्त्री बोल्दैन, बोल्ने हो तरु मानिसहरू प्रश्न उठाइराख्या छन्।
प्रतिक्रिया