काठमाडौं । सरकारले केही उच्च राजनीतिक पदबाहेकको स्वकीय सचिव सुविधालाई खारेज गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मंगलबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारी खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिता अपनाउन यस्तो निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने अर्थको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नरगराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार विभिन्न निर्णय गरेको हो। ।
प्रतिक्रिया