एमाले राष्ट्रिय भेला :महासचिव पोखेरेलले देखेका एमालेमा १४ गम्भिर समस्याहरु के–के हुन् ?

कामाडौं । नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनका प्रमुख १४ समस्या औल्याएका छन् । सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा देखिएका ती प्रमुख समस्यालाई समाधानका लागि १४ शुत्रवद्ध सुझावसहित बन्दशत्रमा महासचिव पोखरेलले कार्यपत्र पेश गरिरहेका छन् । एमालेको १४ सङ्गठनात्मक समस्या र समाधानका उपायहरु देहाय बमोजिमका रहेका छन् ।


१. जनतासँगको सम्बन्ध


पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना व्यापक र अनुभवी कार्यकर्ताको पङ्क्ति ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध धेरै ठाउँमा कमजोर बनेको छ । किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका दैनिक समस्या र सरोकारमा पार्टीको नियमित उपस्थिति प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि जनताको घर, खेत, कारखाना, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सहकारी तथा डिजिटल संसारसँग निरन्तर जोडिनुपर्छ । जनसम्पर्कलाई निर्वाचनकेन्द्रित काममा सीमित नगरी नियमित सङ्गठनात्मक कार्यका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

२. युवा पुस्तासँग संवाद र आवद्धता


नयाँ पुस्ताको रोजगारी, उद्यम, गुणस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर, मानसिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता तथा भविष्यप्रतिको चिन्तालाई पार्टीले उनीहरुकै भाषा र माध्यमबाट पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । पार्टीले इतिहासका उपलब्धी र सङ्घर्षका अनुभव प्रस्तुत गरे पनि भविष्यका ठोस अवसर र युवाका तत्कालीन समस्यासँग जोडेर संवाद गर्न कमी भएको छ ।
युवालाई केवल परिचालनको साधनका रुपमा नभई नीति निर्माण, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासको साझेदारका रुपमा लिनुपर्छ । युवाकेन्द्रित अभियान, डिजिटल संवाद, नेतृत्व विकास तालिम तथा जिम्मेवारीको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै तहका कमिटी र पार्टीसम्वद्ध जनसंगठनहरुले विशेष योजना बनाउनु पर्छ ।


३. सुचना–सञ्चार र डिजिटल उपस्थिति


पार्टीका विचार, नीति, उपलब्धी र तथ्यमा आधारित उत्तर समयमै, सरल भाषामा र प्रभावकारी माध्यमबाट जनतासम्म पुग्न सकेका छैनन् । गलत सूचना, एकतर्फी प्रचार र भावनात्मक भाष्यको सामना गर्न पार्टीको सञ्चार संयन्त्र पर्याप्त रुपमा सक्रिय र सक्षम हुनसकेका छैनन् ।
डिजिटल मञ्चलाई पूरक साधन होइन, जनसम्पर्क र राजनीतिक संवादको प्रमुख माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सामग्री, तथ्य–जाँच, प्रवक्ता प्रणाली तथा स्थानीयस्तरको सञ्चार संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।


४. कमिटी प्रणाली, कार्यविभाजन र तहगत जिम्मेवारी


सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्त प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । कामका अनेक क्षेत्र छन् तिनको पहिचान गरी कार्य विन्यास हुने गरेको छैन । पार्टी काम कमिटीका निश्चित व्यक्ति र पदाधिकारीमा सीमित बन्दै गएको छ । सामान्य समस्या वा विवादसमेत सिधै केन्द्रीय तहमा लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ । तल्लो तहका कमिटीले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसक्ने तथा माथिल्लो तहले तल्लो कमिटीको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
केन्द्रदेखि वडा र टोल तहसम्म कमिटीको अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । सम्बन्धित तहले समाधान गर्नसक्ने विषय त्यहीँ समाधान गर्ने, विधानले अनिवार्य ठानेको आवश्यक विषयमात्र माथिल्लो तहमा पठाउने तथा हरेक तहलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।


५. कमिटीको आकार, सक्रियता र कार्यसम्पादन


धेरै कमिटी अत्यधिक ठूला, भद्दा र औपचारिक बनेका छन् । बैठक सिर्जनात्मक बहस, कार्ययोजना र जिम्मेवारी बाँडफाँटको थलो बन्नेभन्दा औपचारिक अनुमोदनमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । कतिपय कमिटी नाममात्रका रहेका छन् । कमिटी भएका पदाधिकारी र सदस्यको नियमित सक्रियता पनि देखिदैन । कतिपयमा पद जोगाउनका लागि मात्र बैठक उपस्थित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कमिटीलाई चुस्त, कार्यमुखी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । प्रत्येक सदस्यको स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्ययोजना, समयसीमा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निष्क्रिय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने, आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने तथा नियमित बैठक, प्रतिवेदन र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टी विधानले कमिटीको अधिकतम् सिमा निर्धारण गरेको छ । अब अधिवेशन गर्दा सकेसम्म संख्या घटाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।


६. कार्यकर्ता मूल्याङ्कन, अवसर वितरण र असन्तोष व्यवस्थापन


कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र कार्यसम्पादनमा आधारित हुनसकेको छैन । सङ्गठनात्मक र वैचारिक काममा खटिनेभन्दा अवसरका लागि नेतृत्वको वरिपरी घुम्ने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएको अनुभूति कार्यकर्तापङ्क्तिमा देखिन्छ । जिम्मेवारी, पदोन्नति, अवसर तथा उम्मेदवार छनोटका विषयमा असन्तोष उत्पन्न हुँदा त्यसलाई समयमै सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली पनि कमजोर छ ।
कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन निष्ठा, जनसम्पर्क, वैचारिक क्षमता, सङ्गठनात्मक सक्रियता, कार्यसम्पादन, अनुशासन र नैतिक आचरणका आधारमा गर्नुपर्छ । अवसर वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । असन्तोषलाई बाहिर विस्फोट हुन नदिई संवाद, बहस र विधिसम्मत निर्णयमार्फत् पार्टीभित्रै समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।


७. पार्टी सदस्यता व्यवस्थापन र कार्यकर्ता निर्माण

पार्टी सदस्य संख्या बढाउने नाममा गुणस्तरहीन सदस्यता वितरण गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको वास्तविक शक्ति कमजोर बनाएको छ । कागजी सदस्यको संख्या बढे पनि नियमित सम्पर्कमा रहने, प्रशिक्षण लिने, पार्टी काममा सक्रिय हुने र जनतासँग जोडिने सदस्यको संख्या अपेक्षाअनुरुप बढ्नसकेको छैन । पछिल्लो समयमा सदस्यता नवीकरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।
सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई गुणस्तरमा आधारित बनाउनुपर्छ । सदस्यको उमेर, कार्यक्षेत्र, वैचारिक प्रशिक्षण, सङ्गठनात्मक सक्रियता र जिम्मेवारीका आधारमा वर्गीकरण गरी अभिलेखलाई पूर्णरुपमा डिजिटल बनाउनुपर्छ । सदस्यतालाई प्रशिक्षण, जनसम्पर्क र नियमित सङ्गठनात्मक कामसँग जोड्नुपर्छ । आफ्नो तहको पार्टी सदस्यको अभिलेख सम्बन्धित तहको कमिटीमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।


८. नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र बहुपदीय संरचनाको अभ्यास


पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका माध्यमबाट पार्टीले बहुपदीय संरचनामा जाने निर्णय गरेको थियो । नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सहज प्रणाली विकास गर्न खोजेको थियो । तर व्यवहारमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण विषय योजनाबद्ध प्रणाली पर्याप्त रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच विश्वास, समझदारी र सहकार्य कमजोर हुँदा त्यसको असर पार्टी निर्माणमा समेत परेको छ । बहुपदीय संरचना विकास भए पनि सबै पदाधिकारीको कार्यविभाजन स्पष्ट नहुँदा कतिपय जिम्मेवारी सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र कतिपय पदाधिकारी जिम्मेवारीविहीन हुने अवस्था देखिएको छ ।
पार्टीमा सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, मूल्याङ्कन र पदोन्नतिको व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधि–ज्ञानलाई जोडेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । सबै पदाधिकारीको स्पष्ट कार्यविभाजन गरी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।

९. आन्तरिक लोकतन्त्र, आलोचना–आत्मालोचना र पार्टी अनुशासन


कमिटीभित्र खुला छलफल, स्वस्थ बहस, आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर भएको छ । सुझाव वा आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्षेपका रुपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले कार्यकर्तालाई कमिटीभित्र बोल्न असहज बनाएको छ र असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक वृत्तमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ ।
महाधिवेशन वा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने तर परिणामलाई सहज रुपमा नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढाएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टी अनुशासन र सामूहिक निर्णयको कार्यान्वयनलाई एकअर्काका पूरकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । आलोचना र आत्मालोचनालाई दण्डको भयबाट मुक्त गर्दै सुधारको माध्यम बनाउनुपर्छ ।


१०. अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र अन्तर्घात


अनुशासन उल्लङ्घन, स्थायी गुटबन्दी, असहयोग तथा निर्वाचनमा अन्तर्घातका घटना संगठनका लागि गम्भीर चुनौती हुन् । यस्ता विषयमा समयमै निष्पक्ष कारबाही नहुँदा अराजकता बढ्छ र पार्टीको सामूहिक निर्णयको अवमूल्यन हुन्छ ।
अनुशासन उल्लङ्घन तथा अन्तर्घातका घटनाको प्रमाणका आधारमा छानवीन गरी समयमै कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही प्रतिशोधका लागि होइन, पार्टीको मर्यादा, अनुशासन र सामूहिक निर्णयको रक्षा गर्न हुनुपर्छ । साथै, असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई संवाद तथा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ ।


११. उम्मेदवार छनोट र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व


उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता तथा जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो छ । अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने, पहुँच वा अन्य प्रभावका आधारमा निर्णय हुने तथा निर्णयप्रति स्थानीय संगठनको अपनत्व कमजोर हुने समस्या देखिएको छ ।
उम्मेदवार छनोटमा सम्बन्धित भूगोलको कार्यकर्ता र स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । उम्मेदवारको जनसम्पर्क, सार्वजनिक छवि, कार्यसम्पादन, वैचारिक प्रतिबद्धता र नैतिक आचरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा आन्तरिक निर्वाचन वा परामर्शबाट लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार चयन गर्ने विधि विकास गर्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्वाचन घोषणापत्रअनुरुप काम गरे–नगरेको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति, पार्टीप्रति र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।


१२. जनसंगठनको स्वायत्तता र प्रभावकारी परिचालन


पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनले सम्बन्धित वर्ग, समुदाय र पेशागत क्षेत्रका वास्तविक मुद्दामा अपेक्षित रुपमा नेतृत्व गर्नसकेका छैनन् । पार्टीप्रतिको अत्यधिक निर्भरता, नियमित काममा पनि निर्देशनको प्रतीक्षा तथा अनावश्यक हस्तक्षेपले जनसंगठनको स्वायत्तता र सिर्जनशीलता कमजोर भएको छ ।
जनसंगठनलाई पार्टीको नीतिगत नेतृत्वअन्तर्गत आवश्यक सङ्गठनात्मक स्वायत्तता दिनुपर्छ । किसान, मजदुर, महिला, युवा, विद्यार्थी, दलित, भूमिहीन–सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा जनसंगठनलाई सक्रिय र विश्वसनीय नेतृत्वका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । जनसंगठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धित वर्ग, समुदाय वा पेशागत क्षेत्रमा गरेको कामका आधारमा गर्नुपर्छ । नीतिगत नेतृत्व र सङ्गठनात्मक स्वायत्तताको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।


१३. शासन, सेवा प्रवाह र नैतिक विश्वास


सरकारमा हुँदा ठूला नीति, पूर्वाधार र दीर्घकालीन कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । जनताले दैनिक जीवनमा सेवा, सम्मान, सहजता र परिणामको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । अस्पताल, मालपोत, प्रहरी, विद्यालय, किसान सहायता, रोजगारी तथा कर प्रशासनमा जनताले पाउने व्यवहारले सरकार र पार्टीप्रतिको धारणा निर्माण गर्छ ।
आरोप वा शङ्काको सामना केवल प्रतिवादबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पारदर्शी प्रक्रिया, सार्वजनिक उत्तर, निष्पक्ष छानवीन र समयमै तथ्यपूर्ण जानकारी आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक तथा नैतिक आचरणलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । राम्रो काम गरेर मात्र हुँदैन रहेछ, राम्रो देखिन पनि सक्नु पर्छ ।


१४. वैचारिक काम र नया“ प्रश्नको सामना


पार्टीको विचार बलियो भए पनि त्यसलाई नयाँ समयको भाषा र जनजीवनका प्रश्नसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने काम पर्याप्त हुनसकेको छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, गिग अर्थतन्त्र, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र युवा उद्यमजस्ता विषयमा पार्टीको ध्यान आवश्यक मात्रामा जानसकेको छैन । नयाँ समस्यामा आधारित प्रश्नको उत्तर नयाँ नै हुन्छ । बदलिएको समय र सन्दर्भअनुरुप पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले आफूलाई पार्टी नीतिअनुरुप अद्यावधिक गरिरहनु पर्छ । कतिपयमा समयसँग जोडिने नाममा वैचारिक आधारबाट विचलित हुने समस्या समेत देखिन्छ । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।
पार्टीको वैचारिक प्रशिक्षणलाई नियमित, तहगत र जीवन्त बनाउनुपर्छ । पार्टीका दस्तावेज, नीति र कार्यक्रमलाई सरल, समकालीन तथा जनताले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विचारलाई जनताको दैनिक जीवन, उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग जोडेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।