काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
भदौ २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जनामध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई अन्य आन्दोलनका मृतक सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
अझै पहिचान हुन नसकेका १२ जनाको पहिचान गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि समान प्रकृतिको राहत र क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले भदौ २४ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएका १० जना कैदीबन्दी तथा बालबन्दीको घटनामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनामा दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई अन्य पीडितसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको पनि यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा, रोजगार, व्यवसाय तथा सम्पत्तिको हक राज्यबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा भएको हानी-नोक्सानीको लगत सङ्कलन गरी यथाशक्य उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया