आदिवासी जनजाति सूचीकरणको अन्योल

त्यो पुस्तक जंगबहादुर राणाका बेला अलिखित रूपमा छरिएर रहेका कानुनी अभ्यासलाई आधार बनाएर जारी कानुनी सँगालो हो । यसमा जम्मा १ सय ६५ किसिमका भिन्न कानुन छन् । तीमध्ये एक कानुन ‘जाति तथा परिवार’ सँग सम्बन्धित छ (पृष्ठ २९) । यो कानुनको मुख्य उद्देश्य भनेको जातीय व्यवस्थाको पदानुक्रमलाई बलियो बनाउनु थियो । त्यसबेला नेपाल एक हिन्दु राज्य थियो, तर पूर्ण हिन्दु समाज थिएन ।

उसबेला राज्यले कानुन बनाएरै धेरै जातजातिलाई अपहेलित तथा उत्पीडित बनाएको थियो भन्ने सन्दर्भ हामीमध्ये धेरैका पुर्खा वा परिवारले अनुभूत गरेको छैन भने यो कुरा तिनका निम्ति चासोको सन्दर्भ नहुन सक्छ । तर, सबैले इतिहास थाहा पाउँदा खासै फरक पर्दैन । जंगबहादुरले जारी गरेको कानुन कस्तो थियो भनेर अनुमान लगाउन त्यसबेला जातजातिलाई समूहकृत गरिएको शब्दावलीबाट यसै स्पष्ट हुन्छ । त्यो कानुनले उसबेलाको जातजातिलाई तागाधारी, नमासिने मतुवाली, मासिने मतुवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो गर्नु नपर्ने, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने गरी जम्मा ५ समूहमा विभाजन गरेको थियो ।

गुरुङ र अरूको प्रतिवेदन

राणा सरकार नेपाललाई धर्म, जातीय संरचनामा एकल हिन्दु राज्य देखाउन चाहन्थ्यो । तिनले बृहत् हिन्दु राष्ट्रवादको ढाँचाभित्र एकल भाषा र धर्म नीति तथा आदर्शको वकालत १ सय ३ वर्षसम्म गरे । त्यसपछि निकै पटक राज्यको शासन प्रणाली स्वरूप फेरबदल भयो । स्वरूपमा फरक देखिए पनि सारमा राणाकालीन सोचअनुरूप समाज चलिरहेकै छ । हामीकहाँ अझै दलितले गैरदलितलाई विवाह गर्दा ज्यानै गुमाउनुपर्छ वा समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्छ ।

मुलुकी ऐन जारी भएयता १ सय ३७ वर्षमा अर्थात् २०४८ सालको जनगणनामा हिमाली, पहाडी, भित्री मधेश र तराईमा क्रमशः ३, ११, ७ र ५ गरी जम्मा २६ जनजाति समावेश थिए । देशमा जनजाति सूचीकृत हुन छुटेका कारण २०५२ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारले समाजशास्त्री सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले जनगणनामा रहेको २६ जनजातिमा अरू ३५ जनजाति थपेर देशभर आदिवासी जनजातिको जातिसंख्या ६१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । पछि कार्यदलको प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरी कानुन निर्माणका निम्ति सिफारिस गर्न कोमल गुरुङको संयोजकत्वमा अर्को एक कार्यदल बन्यो । कानुन बनाउनुअघि जनजाति महासंघको स्वीकृति लिनु अनिवार्य थियो । महासंघ अध्यक्षमा जनजाति अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा याक्खा भाषाविज्ञ रामजी कोङ्ग्रेन थिए । गुरुङ र अरूहरूको प्रतिवेदनमा याक्खा समावेश थिएन । महासंघ अध्यक्ष कोङ्ग्रेनले कार्यदलसमक्ष एउटै कुरामा विशेष अडान लिए । त्यो भनेको ऐन बनाउँदा याक्खा थप्नैपर्ने । त्यो कुरामा सहमति भयो ।

यसरी, गुरुङ र अरूहरूले २०५२ मा तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो । गुरुङ र अरूको २०५२ को प्रतिवेदनमा समावेश ६१ जातिमध्ये मनाङे हटाई थकालीअन्तर्गतका चिमतन, ठिनतन, स्यागतनलाई तीनगाउँले थकाली बनाइयो । होलुङलाई वालुङ र प्रतिवेदनमा नपरेको याक्खा थपेर जम्मा ५९ आदिवासी/जनजातिको अनुसूची जारी भएको थियो ।

भ्रमपूर्ण अनुसूची

२०६८ को जनगणनामा प्रतिष्ठान ऐनमा समावेश ५९ जातिमध्ये छैरोतन, फ्रि, सियार, तीनगाउँले थकाली, बाह्र गाउँले, मार्फाली थकाली, लार्के, वनकरिया, रानाथारू, थुदाम, मुगाली र सुरेल गरी १३ जातिको तथ्यांक परेन । यसको अर्थ कोही पनि उल्लिखित १३ जातिका हौं भनेर जनगणनामा देखापरेनन्, टिपाएनन् । यस सन्दर्भमा पंक्तिकारले २०७३ माघ ८ को कान्तिपुरमा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी भ्रमपूर्ण अनुसूची शीर्षकमा लेख लेखेको छ । त्यसमा प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा समावेश तर २०६८ मा फेला नपरेको जातिको सन्दर्भ छ । यस्तै, २०७८ कात्तिक २६ को नयाँपत्रिकामा राज्यले ऐनबाट जन्माएका जनजातिहरू शीर्षकमा अर्को लेख प्रकाशित छ । लेखमा विशेषतः ताप्लेजुङ र संखुवासभाका भोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिको परिभाषाको मापदण्डविपरीत प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा थप ४ भोटे जाति खडा गरिएको विवरण प्रस्तुत छ ।

२०६८ को जनगणनामा आठपहरिया, बाहिङ, बान्तावा, चाम्लिङ, डोल्पो, घले, खालिङ, खवास, कुलुङ, ल्होमी, ल्होपा, लोहरूङ, मेवाहाङ बाला, नाछिरिङ, साम्पाङ, थुलुङ, तोप्केगोला र याम्फु गरी जम्मा १८ आदिवासी जनजाति थपिए । तीमध्ये डोल्पो ल्होमी, ल्होपा, तोप्केगोला प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा समावेश थिए । घले र खवास क्रमशः गुरुङ र थारूबाट छुट्टिएका हुन् । खवास मोरङ जिल्लामा छन् । त्यहाँका खवासहरूले १६ सेप्टेम्बर १८४६ मा दरबारमा मारिएका गगनसिं खवासलाई आफ्नो पूर्वज मान्छन् । २०६८ को जनगणनामा थपिएका बाँकी १२ आदिवासी जनजाति पहिले राईअन्तर्गत समावेश थिए । यसरी, २०६८ को जनगणनामा ६४ आदिवासी जनजातिबारे जानकारी प्रकाशित भयो ।

राजपत्र तथा २०७८ मा थप

रानाथारूको बसोबास कञ्चनपुर जिल्लामा छ । उनीहरू भारत उदयपुरका महाराणा प्रतापको वंशज भएको बताउँछन् । आणुवंशिक तथ्यांकअनुसार उनीहरू हजारौं वर्ष पहिले ककेसियन क्षेत्रबाट भारतमा पुगेको संकेत पाइन्छ । नेपाल सरकारले प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या ५९ पछि देहायको संख्या ६० मा रानाथारू थपेको जानकारी ५ जेठ २०७७ सालमा प्रकाशित राजपत्रमा छ । यसअनुसार २०७७ सम्ममा प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को संशोधित अनुसूचीमा आदिवासी जनजाति संख्या ६० पुग्यो ।

रानाथारू, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा/नुब्री, फ्रि, मुगल/मुगुम, पुन, कर्मारोङ र डोने गरी जम्मा ९ आदिवासी २०७८ को जनगणनामा थपिए । चेपाङबाट वनकरिया र मगरबाट पुन छुट्टिएको हो । वनकरिया, सुरेल र फ्रि प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी हुँदै समावेश थियो । फ्रिबारे मैले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी भ्रमपूर्ण अनुसूची शीर्षकमा कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ– फ्रि भनेको सम्भवतः कार्तिक र चैत महिनामा फेरी लाउने हिँड्ने जोगीलाई भनिएको हुनुपर्छ । २०६९ सालमा फेरीवाल जोगीले धरानमा एक भेला सम्पन्न गरे । त्यस भेलाको निर्णयअनुरूप प्रतिष्ठान ऐनमा परेको फ्रि आदिवासी जनजाति फेरीवाल हो भनेर दाबी गरियो । यसैअनुरूप, फेरीवाल जोगीले २०७८ को जनगणनामा जम्मा संख्या ९ सय २१ जनाले फ्रि लेखाएछन् ।

‘द मुलुकी ऐन अफ १८५४ : नेपाल्स फस्ट लिगल कोड’ मा तागाधारीअन्तर्गत अन्तमा जोगी समावेश छ (पृष्ठ ३२) । यसर्थ, फेरीवाल जोगी क्षेत्रीअन्तर्गतका हुनुपर्छ । आदिवासी जनजाति महासंघले तयार गरेको आदिवासी जनजातिको परिभाषामा फेरीवाल उर्फ फ्रि चाहिँ आदिवासी जनजाति हुन सक्ने आधार देखिन्न । प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा मुगाली समावेश छ । यसर्थ, २०७८ मा थपिएको मुगल/मुगुम मुगली नै होलान् । अतः जनगणनामा आदिवासी जनजातिको संख्या जम्मा ७३ पुगेको छ ।

२०६८ को जनगणनामा हुम्ला जिल्लाको लिमी उपत्यकामा तामाङ जाति अत्यधिक रहेको तथ्यांक छ । उनीहरू तामाङ त लेख्छन् तर वास्तविकतामा तामाङ होइनन् । किनभने तामाङ भाषा बोल्दैनन् । रहनसहन फरक छ । २०७४ असोज ८ को हिमालखबर पत्रिकामा तामाङ होइनन् लिमेल शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित छ । त्यस लेखमा लिमी उपत्यकामा सबैजसो बासिन्दाले नागरिकतामा तामाङ लेखाए पनि उनीहरू वास्तविकतामा तामाङ होइनन् भन्ने छ ।

यस्तै, २०८० असार १६ को नयाँपत्रिका (झन् नयाँ) मा हिमाली क्षेत्रमा बहुपति प्रथा कति भ्रम, कति वास्तविकता ? शीर्षकमा पनि यसबारे केही उल्लेख गरेको थिएँ । गत असार २७ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शमाले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा हुम्लु जाति थप गरेको बताइन् । त्यो भनेको लिमीलगायत हुम्लाका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका तथा जनगणनामा तामाङ लेखाउँदै आएको समूह हो । यसबाट प्रतिष्ठान ऐनको अनुसूचीमा आदिवासी जनजाति संख्या ६१ पुगेको छ ।

वास्तविकता

पछिल्लो पटक अद्यावधि गरिएको प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मा समावेश आदिवासी जनजातिमध्ये २०७८ को जनगणनामा पनि छैरोतन, ताङ्वे, थुदाम, सियार, तीनगाउँले थकाली, बाह्र गाउँले, मार्फाली थकाली र लार्केसमेत जम्मा ८ जाति समावेश छैनन् । प्रतिष्ठानको आधिकारिक विद्युतीय सञ्जालअनुसार छैरोतन मुस्ताङको पाँच गाउँको छैरो गाउँमा बस्छन् । तिनका शारीरिक बनावट, रहनसहन, भेषभूषा, भाषा सबै थकाली र मार्फालीहरूसँग मिल्ने त्यसमा लेखिएको छ । प्रतिष्ठान ऐनमा छैरोतनलाई छुट्टै जाति हो भनेर अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ, तर त्यही प्रतिष्ठानले छैरोतन थकाली र मार्फालीसँग सबै मिल्छ भनेको छ । सबै मिलेपछि कसरी छुट्टै आदिवासी जनजाति भयो ?

मुस्ताङमा ताङ्वे भन्ने ठाउँ छ । ललितपुर जिल्लास्थित अल्का अस्पतालमा एक महिला डाक्टरको बिरामी जाँच्ने कक्षको ढोकामा ताङ्वे लेखेको भेटेको थिएँ । ती डाक्टरले ताङ्वेमा बस्ने बासिन्दाले तिनका जाति ताङ्वे लेख्न सुरु गरेकी बताइन् । प्रतिष्ठानको विद्युतीय सञ्जालमा ताङ्वेको चिनारी नै राखिएको छ । किन उनीहरूले जनगणनामा ताङ्वे लेखेनन् भन्ने थाहा पाउन सकिएन । यस्तै, प्रतिष्ठान ऐन अनुसूचीमा समावेश तर जनगणनामा दर्ज नभएका एकाधबाहेक सबैको चिनारी प्रतिष्ठानको विद्युतीय सञ्जालमा छ । तर तीमध्ये धेरैको जानकारीचाहिँ प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई बुझाउन लेखिएजस्तो छ । अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन अनुसन्धान त्यति मात्रै हो वा ल्याकत नै त्यस्तै हो ?

नेपाल सरकारअन्तर्गत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान क्रियाशील छ । यसले छैरोतन, ताङ्वे, थुदाम, सियार, तीनगाउँले थकाली, बाह्र गाउँले, मार्फाली थकाली र लार्केबारे अध्ययन अनुसन्धान गराई वास्तविकता सबैलाई सूचीकृत गरिसक्नुपर्ने हो । सरकारले सुझबुझ नभएका पार्टीनिकटलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने गरेका कारण अवस्था दयनीय बनेको हो । यसबाट नेपालमा आदिवासी जनजाति के कति छन् भन्ने लाजमर्दो स्थिति छ ।

सरकारले राईबाट छुट्टिएका १२ जातिलाई छुट्टै आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको छैन । तिनीहरूमा आदिवासी जनजातिको मापदण्ड पुगेको देखिन्छ किनभने तिनीहरू सबैका भाषा, संस्कृति, भूगोल फरक छ । उनीहरूलाई जसरी तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष रामजी कोङ्ग्रेनले याक्खालाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न पहल गरे, ठीक त्यसको उल्टो राई जातिको जातीय संस्था किरात यायोख्याले तिनीहरूलाई प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा समावेश गर्न अनुमति दिँदैन । यायोख्यालाई ती १२ जातिलाई राईभित्र राख्दा नै फाइदा छ । किनभने ती १२ जातिका ५० प्रतिशतभन्दा बढीले त अझै जनगणनामा राई नै लेख्दै आएका छन्, उनीहरू राई नै हुनुमा गर्व गर्छन् । तर यायोख्या शब्द नै बान्तावा भाषाको हो । यति मात्र होइन, यायोख्याले राई भाषा भनेर दाबी गरेको भाषा नै बान्तावाको भाषा हो ।

साकेलाचाहिँ चाम्लिङ भाषाअन्तर्गतको शब्द हो । बरु, आदिवासी जनजातिको परिभाषाअनुसार याक्खालाई लिम्बूमा समाहित गर्दा अन्यथा देखिन्न । तिनको भाषा, करिब ७५–८० प्रतिशत लिम्बू भाषासँग मिल्छ । याक्खाको अलग्गै संस्कृति भनेको डोकेनी लाक अर्थात् डोकोसँग नाचिने नाच हो । अर्को फरक भनेको याक्खाको सामूहिक थर सामेअ्छोङ/सामेअ्लिङ हो । याक्खा र लिम्बूमा विवाहबारी सरोवर हुन्छ । याक्खा र लिम्बूबीच विवाहबारी हुँदा सांस्कृतिक रूपमा केही असजिलो हुन्न । तर, राईसँग लिम्बू वा याक्खाले विवाह गर्‍यो भने केही पनि संस्कार मिल्दैन । यस्तै, बान्तावा र कुलुङबीच विवाहबारी हुँदा पनि संस्कार पटक्कै मिल्दैन ।

अर्कोतिर, प्रतिष्ठान ऐन तथा जनगणनामा समावेश थुप्रै समूह आदिवासी जनजातिको परिभाषाअनुसार अलग्गै आदिवासी जनजातिका रूपमा दर्ज हुन सक्ने देखिन्न । मापदण्ड पुग्दैन । कुनै समूह भिन्दै ठाउँमा बस्दैमा र छुट्टिएर गएको ठाउँमा रहेका भन्दा एक/दुई वटा भिन्न संस्कार हुँदैमा अलग्गै आदिवासी जनजाति हुन मिल्दैन ।

२०७८ को जनगणनामा समावेश ७३ आदिवासी जनजाति ३५.२० प्रतिशत छन् । तर सरकारले प्रतिष्ठान ऐनमा अहिलेसम्म दर्ज नभएका ८ जाति गरी जम्मा ६१ जातिलाई मात्र नेपालको आदिवासी मानेको छ । उसो भए राईबाट छुट्टिएका १२ सहित घले, खवास र पुनसहित जम्मा १५ समूह आदिवासी जनजाति हुन् वा होइनन् ? पहिले राई हौं भनेकामध्ये १२ पृथक् भई हामी राई होइनौं भनेर आवाज उठाएको दुई दशक भइसक्यो तर किरात यायोक्खाले तिमीहरू राई नै हौ भनिरहेको छ ।

दाबी गर्नेहरूले जबर्जस्ती राई हौं भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाण लिनु परिरहेको दुखेसो छ । यी तमाम सवालमा तत्काल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वास्तविकता के हो भनेर सरकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिष्ठानले रानाथारू र हुम्लुलाई मात्र प्रतिष्ठान ऐनको अनुसूचीमा समावेश गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न किमार्थ उचित होइन ?