काठमाडौ । चितवनको इलाका प्रहरी कार्यालय खैहरनीमा २ जेठ २०७६ मा एक युवतीले आफू बेचिएको भन्दै लिखित उजुरी दिएकी थिईन । उनको निवेदनपछि
नेपाल प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान गरेर सकेपछि यही मुद्धामा २ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो।
सरकारी वकिल कार्यालयसँगको बयानमा ती युवतीले भनेकी छिन् ‘२०७५ चैत्र ७ गते नागरिकताको फोटो परिवर्तन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुर जान लागेकी थिएँ।
घर नजिकैको दिदीले हेटौँडामा कृष्ण (नाम परिवर्तन)ले पैसा पठाइदिएको छ।
आफूलाई सन्चो नभएको भन्दै मलाई ल्याइदिन भन्नुभयो। मैले उहाँको आग्रहलाई नकार्न सकिन्। हेटौँडा बसपार्क पुगेपछि ती व्यक्तिले बेहोस बनाउने औषधी राखेको पेय पदार्थ खान दिएछन्। मलाई उनले भारतको राँचि पुर्याए छन्। त्यहाँ घरबाट पैसा मगाऊ नभए कोठीमा बेचिदिन्छु भन्दै धम्काउने र चरम यातना दिए।
मैले लुकेर घरमा फोन गरेँ । मलाई पछि थ्रि एञ्जल संस्थाले उद्दार गरेर नेपाल ल्यायो।’
यही बकपत्रलाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, उनै युवतीले अदालत पुगेपछि बयान फेरिन्। उनले ती व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको समेत बताएकी छिन्। उनले घरबाट निस्केर आफू वीरगञ्ज आएपछि प्रतिवादीलाई फोन गरी बोलाएको बताएकी छिन्। ‘म सँग आउनु भएन भने यही मर्छु समेत भने। उहाँले धेरै सम्झाउनुभएको थियो। दाइले घर पुर्याइदिन्छु भन्दा जबरजस्ती गएकी हुँ। दोष मैरै हो’, उनले अदालतको बकपत्रमा भनेकी छिन्। यसलाई आधार बनाएर जिल्ला न्यायाधीश उद्धव प्रसाद भट्टराईको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो।
यस्तै गरेर रत्ननगर नगरपालिकाकी एक किशोरीले प्रहरीमा आफू जवरवस्ती करणीमा परेको उजुरी दिइन्। सरकारी वकिल कार्यालयले किशोरीको बयान सहित जिल्ला अदालतमा २०७९ साल असोज ३१ गते मुद्दा दर्ता समेत गर्यो । किशोरीले पनि अदालतमा बयान फेरिन।
न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले छ पटकको पेशीपछि २०८० भदौ ३ गते मुद्दाको दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो । थुनामा रहेका प्रतिवादी एक बर्षपछि रिहा भए। नारायणगढमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहारको घटनामा पनि पीडित बालबालिकाले बयान फेरेका छन्। सोही आधारमा पीडकले छुट्करा पाउँदै आएका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार, जबरजस्ती करणी, बालयौन दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनका मुद्दामा होस्टाइल हुने क्रम बढी छ। ‘मानिसहरु घटना घटेपछि जाहेरी हाल्छन्। हामीसँग बकपत्रमा एउटा कुरा उल्लेख गर्दछन्। अदालतमा अर्को बयान दिन्छन्,’ जिल्ला न्याधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले भने ‘३० प्रतिशत मुद्दा त होस्टाइल नै भएको देखिन्छ।’ गएको वर्ष जबरजस्ती करणीका ३१ मुद्दा मध्ये १५ वटा मुद्दा मात्र जाहेरी वालाको पक्षमा फैसला भएको छ। बाँकी १६ वटा मुद्दामा अदालतले दाबी नपुगेको फैसला गरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी परेपछि अभियोग बनाएर अदालत पेश गर्ने गर्दछ। ‘पीडितहरूको अदालतमा बक पत्र हुन्छ। सरकारी कार्यालयमा एक खालको जाहेरी हाल्छन्। अदालतमा गएपछि होस्टाइल हुन्छन्,‘ लुइँटेलले भने‘उनीहरुले त्यहाँ हाम्रो भाषा त्यो थिएन। पुलिसले लेखिदिएछ भन्ने हुन्छ। अर्को तर्फ हामी बिक्रीमा परेका होइनौँ हामीलाई जबरजस्ती करणी भएको छैन भन्छन्।’
पीडितले अदालतमा गएर बयान फेर्नुमा आर्थिक तथा सामाजिक कारण समेत रहेको उनले बताए। न्याय सम्पादन छिटो नहुँदा समेत पीडितहरूले बयान फेर्न बाध्य हुने उनले बताए।
पीडितहरूले होस्टाइल हुँदै गएपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता भएका मुद्दाहरू सफल हुने क्रम घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र०८१मा फैसला भएका सात सय ३९ मुद्दामध्ये तीन सय ८ मुद्दा मात्र सफल भएका छन्। बाँकी दुई सय १० मुद्दा सफल नभएपछि पुनरावेदनका लागि हेटौँडा पुगेका छन्।
जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले हेर्ने फौजदारी मुद्दा एक हजार एक सय ३१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। समग्रमा पीडितले अदालतमा बयान फेर्दा मुद्दा सफल हुनमा ३० प्रतिशत असर गरेको उनले बताए। जबरजस्ती करणी उद्योगमा जिल्लाबाट पेश भएका तीन वटै मुद्दा असफल भएका छन्।
त्यस्तै हाड नाता करणीमा दुई वटा मुद्दा मध्ये एक वटा सफल भएको छ। मानव बेचबिखन सम्बन्धी तीन वटा मुद्दामा तीन वटै मुद्दा असफल भएका छन्।
बाल यौन दुव्र्यबहारका १७ मुद्दा मध्ये ८ वटा सफल भएका छन्। यसरी अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै किन मुद्धा कमजोर बनाईन्छ भन्ने चौतर्फी आशंका पैंदा गराएको छ । विश्वसनीय निकाय भनेर चिनिएका यस्ता कार्यालयण्ले नै मुद्धालाई फितलो बनाईदिदा सर्वसाधारणले कस्ता ेखालको न्याय पाृउने हुन भन्ने आशंका समेत यि घटनाले पैदा गराएको छ ।
प्रतिक्रिया