सुशील दर्नाल, काठमाडौँ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कमि आउन सकेको छैन ।
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि नेपाली महिलाहरु विभिन्न बाहानामा बेचिनु परेको छ ।
पछिल्लो समयमा बन्धक बनाइएका धनुषा जिल्लाका ७ जना र सिरहा जिल्लाका २१ जना गरी (२४ देखि ६० वर्ष सम्मका) जम्मा २८ जना पुरुषहरुका सम्वन्धमा भारतीय गैर सरकारी संस्था किन ईन्डिया माफर्त जानकारी हुन आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अग्रसरता र नेतृत्वमा एवं भारतस्थित नेपाली राजदूतावाससँगको समन्वय तथा किन ईन्डियाको प्राविधिक सहयोग र सहकार्यमा उक्त पीडित/प्रभावितहरुलाई उद्धार गरी जनकपुर, धनुषा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मानव बेचविखनबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार गरी र संरक्षण कार्यलाई मन्त्रालयले सदैव उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यो घटनाको संवेदनशीतालाई मध्यनजर गरी धनुषा ल्याईका २८ जना पुरुषहरुलाई महिला मन्त्री नवल किशोर साह (सुडी), मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र सहसचिव आभा श्रेष्ठ कणर्को समुपस्थितिमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, जिल्ला समिति मार्फत निजहरुको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ ।
सो उद्धार कार्यमा लागेको यथार्थ खर्च मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि स्थापित पुनःस्थापना कोषबाट ब्यहोरिने छ ।
मानव बेचविखन अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ बमोजिम त्यस्तो घटनाबाट पिडित/प्रभावितहरुको सहमतिमा मात्र पहिचान खुलाउन सकिने व्यवस्था भए बमोजिम निजहरुको पहिचान गोप्य राखिएको छ ।
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यस सम्बन्धी हाम्रो विद्यमान कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ ।
तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मानव बेचविखन रोकथाममा सक्रिय अभियान्ता कमला विश्वर्माले बताए ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४, राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगाएतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नसक्दा पनि मानव बेचविखनले प्रसय पाएको छ ।
मानव बेचबिखनको विश्वव्यापी परिभाषा अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रलेख (२०००) पार्लेमो प्रलेखले गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको यस प्रलेख (प्रोटोकल) ले समस्याको समाधान खोज्दै प्रशासनिक र काननी उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रुपमा पहिचान गर्दै यस विरुद्धका प्रावधानहरुलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएका छन् ।
यद्यपि विद्यमान ऐनले मानव बेचबिखनका समग्र सवालहरुलाई अधिकारमुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको पछिल्लो एक अध्ययनले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीको जालोमा परेको देखाएको छ। मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेर नेपालका नागरिकहरु विभिन्न देशमा पीडित र प्रताडित हुँदै आएका छन् । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचविखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
मानव बेचबिखनको मुख्य कारण अशिक्षा र रोजगरी, घरेलु हिंसा, घरमा श्रीमान र उनका परिवारले हेला गर्ने, कुटपिट गर्ने, र छोराछोरी लिएर अलग बस्ने बाध्यता भएका महिलाहरू नै बढी सिकार हुने गरेको महिला मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निवर्तमान महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन—२०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्दता जनाएपनि ऐन अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेके छैन ।
वर्तमान महिलामन्त्री नवलकिशोर शाह (सुडी) जतिसक्दो चाँडो ऐन संशोधन गरी समयानुकुल बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया