सिंहासन हल्लाउने शक्ति जनताको मतमा छ !

— प्रेमचन्द्र झा
अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र हुनेछैन। यो विगतका राजनीतिक व्यवहारको समीक्षा, वर्तमान नेतृत्वको परीक्षण र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्धारण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत बन्नेछ। यसपटकको निर्वाचनमा कसले कति पैसा खर्च गर्‍यो, कसले कुन जातीय समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्‍यो, कसको पछाडि कति राजनीतिक शक्ति उभियो र कसले कति ठूलो स्वरमा भाषण गर्‍यो भन्ने कुराले मात्रै परिणाम निर्धारण गर्ने दिन क्रमशः कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन्छ। मतदाताको मनोविज्ञान बदलिँदै छ। नागरिकले उम्मेदवारको अनुहार मात्र होइन, उसको विगत, व्यवहार, चरित्र, कार्यक्षमता र सार्वजनिक जीवनप्रतिको जिम्मेवारीसमेत हेर्न थालेका छन्।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—निर्वाचनमा जित्ने आधार जातीय समीकरण हो कि जनताको विश्वास? कुर्सी प्राप्त गर्ने माध्यम राजनीतिक हुकुमत हो कि लोकतान्त्रिक जनमत? नेतृत्वको परिचय पैसाको प्रदर्शन हो कि सेवाभाव? यी प्रश्न सामान्य राजनीतिक बहसका विषय मात्र होइनन्। यी प्रश्नले स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको हिसाब जातको भाषणले होइन, मतले हुनेछ। कुर्सीको फैसला हुकुमले होइन, जनमतले गर्नेछ। जनताको मतलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठान्ने, गाउँका नागरिकलाई जातीय कित्तामा विभाजन गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने र पैसाको बलमा मतदाताको विवेक खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरूका लागि यो समय आत्मसमीक्षाको समय हो।
होसियार, राजनीतिको नाममा जनतालाई वर्षौंदेखि एउटै घेराभित्र राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएकाहरू! जनताको मौनतालाई सहमति नसम्झ। नागरिकको धैर्यलाई कमजोरी नठान। मतदाता चुप छन् भन्दैमा उनीहरू बेखबर छैनन्। उनीहरू सबै कुरा देखिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् र समय आएपछि आफ्नो मतमार्फत जवाफ दिने तयारीमा छन्।
नेपालको स्थानीय राजनीति लामो समयदेखि जात, समुदाय, नाता, सम्बन्ध, आर्थिक हैसियत र राजनीतिक पहुँचको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। विशेषगरी तराई–मधेशका कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचनको समयमा जातीय समीकरणलाई जितको मुख्य सूत्र बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। कुन जातिको कति मतदाता छन्, कुन समुदायको समर्थन प्राप्त गर्दा चुनाव जित्न सकिन्छ, कुन टोललाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ र कुन सामाजिक सम्बन्धलाई राजनीतिक लाभमा बदल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताब निर्वाचनको चर्चाको केन्द्रमा रहने गरेको छ।
समाजको सामाजिक बनोट, सांस्कृतिक विविधता र समुदायगत सम्बन्धलाई बुझ्नु एउटा कुरा हो। तर त्यसैलाई राजनीतिक विभाजनको हतियार बनाउनु अर्कै कुरा हो। कुनै पनि समुदायको पहिचान सम्मानयोग्य हुन्छ। प्रत्येक जाति, वर्ग, भाषा, धर्म र संस्कृतिको समान अस्तित्व लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर जातीय पहिचानलाई मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमाथि नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइयो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।
एउटा नागरिकको राजनीतिक अधिकार उसको जातबाट होइन, नागरिकताबाट सुनिश्चित हुन्छ। उसको मतको मूल्य आर्थिक हैसियतबाट होइन, संविधानले दिएको समान अधिकारबाट निर्धारित हुन्छ। गरिबको एउटा मत र धनीको एउटा मतको मूल्य बराबर हुन्छ। समाजको शक्तिशाली व्यक्तिको मत र सामान्य श्रमिकको मतबीच कुनै अन्तर हुँदैन। यही लोकतन्त्रको आधारभूत सुन्दरता हो।
तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कतिपय राजनीतिक पात्रहरूले मतदातालाई स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा होइन, जातीय समूहका प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने गल्ती गर्छन्। उनीहरू नागरिकको समस्या बुझ्नभन्दा समुदायको नाममा मतको ठेक्का लिन खोज्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा आपसी अविश्वास बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव कमजोर बनाउँछ र स्थानीय विकासलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउँछ।
अब नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आफ्नो जातको उम्मेदवार हुनु मात्रै योग्यताको प्रमाण होइन। आफ्नो समुदायको व्यक्ति हुनु मात्रै इमानदारीको ग्यारेन्टी पनि होइन। उम्मेदवारको मूल्यांकन उसको काम, क्षमता, दृष्टिकोण, चरित्र र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ।
आफ्नो जातको नाममा मत माग्ने उम्मेदवारले आफ्नो कार्यकालमा सबै जात र समुदायलाई समान व्यवहार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन जितेपछि ऊ एउटा समुदायको प्रतिनिधि मात्र रहँदैन, सम्पूर्ण नगर, गाउँपालिका, वडा र नागरिकको साझा प्रतिनिधि बन्छ।
निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को गम्भीर चुनौती हो। उम्मेदवारले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य प्रदर्शन गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने, भोजभतेर आयोजना गर्ने, विभिन्न प्रकारका प्रलोभन दिने र निर्वाचनलाई खर्चिलो प्रतिस्पर्धामा बदल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको वास्तविक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन जनताको प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो, आर्थिक सम्पन्नताको प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन। तर जब उम्मेदवारको योग्यता उसको आर्थिक हैसियतबाट मापन हुन थाल्छ, तब समाजका इमानदार, सक्षम र सेवाभावी नागरिक राजनीतिबाट टाढिन बाध्य हुन्छन्।
कुनै व्यक्ति इमानदार हुन सक्छ, समाजका लागि काम गरेको हुन सक्छ, जनताको दुःख–सुखमा साथ दिएको हुन सक्छ, तर ऊसँग करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता नहुन सक्छ। के त्यसैले उसलाई नेतृत्व गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्छ? के स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न पैसाको प्रदर्शन अनिवार्य योग्यता हो? पक्कै होइन।
स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न चाहिने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास न बैंकमा जम्मा हुन्छ, न बजारबाट खरिद गर्न सकिन्छ। त्यो त वर्षौँको व्यवहार, इमानदारी, निरन्तर सेवा र सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिताबाट आर्जन हुन्छ।
मतदाताले पनि आफ्नो मतको मूल्य बुझ्नुपर्छ। एकछिनको आर्थिक लाभका लागि पाँच वर्षको भविष्य बेच्नु बुद्धिमानी होइन। चुनावका बेला प्राप्त हुने सानो आर्थिक प्रलोभनले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैन, अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध गराउँदैन, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउँदैन, सडकको खाल्डो पुर्दैन र बेरोजगार युवालाई रोजगारी पनि दिँदैन।
निर्वाचनको दिन हातमा परेको केही रुपैयाँभन्दा पाँच वर्षसम्म पाउने गुणस्तरीय सेवा धेरै मूल्यवान् हुन्छ। एउटा भोजको स्वाद केही घण्टा रहला, तर गलत नेतृत्वको असर पाँच वर्षसम्म भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—तपाईं हामीलाई के दिनुहुन्छ भन्ने होइन, तपाईंले हाम्रो सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईंले हाम्रो करको पैसा कहाँ खर्च गर्नुहुन्छ? तपाईंले हाम्रो नगरको भविष्यका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ?
स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो। नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ वडा कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिका नै हो। त्यसैले स्थानीय नेतृत्वको व्यवहारले नागरिकले राज्यप्रति गर्ने अनुभूति निर्धारण गर्छ।
तर विडम्बना, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारलाई जनसेवाको संस्था नभई व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। निर्वाचित भएपछि जनताको सेवक बन्नुपर्ने व्यक्ति आफूलाई शासक ठान्न थाल्छ। जनताको मतबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई निजी अधिकारजस्तो प्रयोग गर्छ। कार्यालयमा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा नागरिकले जनप्रतिनिधिसम्म पुग्न अनेकौँ कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
जनप्रतिनिधि हुनु भनेको जनताभन्दा माथि हुनु होइन। जनताको करबाट चल्ने कार्यालयमा बसेर जनतालाई आदेश दिने अधिकार प्राप्त गर्नु पनि होइन। जनप्रतिनिधि हुनु भनेको नागरिकको समस्या सुन्ने, समाधान खोज्ने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र आफ्नो निर्णयप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हो।
लोकतन्त्रमा कुर्सी स्थायी हुँदैन। पदको आयु सीमित हुन्छ। आज नगर प्रमुख भएको व्यक्ति भोलि सामान्य नागरिक हुन सक्छ। आज वडा अध्यक्ष भएको व्यक्ति भोलि आफ्नै वडामा नागरिकको हैसियतमा बस्न सक्छ। त्यसैले पदमा रहँदा गरिएको व्यवहार नै उसको राजनीतिक भविष्यको वास्तविक परिचय बन्नेछ।
जनताको घरदैलोमा पुगेर हात जोड्नु र निर्वाचन जितेपछि त्यही जनतालाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक संस्कार होइन। चुनावको समयमा नम्र र पद प्राप्त भएपछि अहंकारी हुने चरित्रले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
अब नागरिकले यस्तो नेतृत्व खोज्नुपर्छ, जसले जनताको फोन उठाओस्, गुनासो सुनोस्, सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित होस्, आफ्नो निर्णयको कारण बताओस् र गल्ती हुँदा स्वीकार गर्न सक्ने साहस राखोस्।
अहंकार चाहिँदैन। पैसाको दम्भ चाहिँदैन। हुकुमतको तामझाम चाहिँदैन। चाहिन्छ त केवल जनताको सेवक बन्ने इमान, काम गर्ने क्षमता र सार्वजनिक जीवनप्रतिको जवाफदेहिता।
नेपाली राजनीतिक बहसमा बालेन शाहको नाम एउटा व्यक्तिको परिचयमा मात्र सीमित छैन। त्यो नामसँग जोडिएको बहसले परम्परागत राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको शैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिकको बदलिँदो अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बालेन एउटा नाम मात्र होइन, पुरानो प्रवृत्तिविरुद्ध उठेको प्रश्न हो। यो प्रश्न कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने वा उसको हरेक निर्णयलाई सही ठहर गर्ने उद्देश्यले उठेको होइन। बरु यसले राजनीतिमा स्थापित मान्यता र अभ्यासमाथि नागरिकले गर्न थालेको परीक्षणलाई संकेत गर्छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक दलको संगठन, प्रभाव, जातीय समीकरण र आर्थिक शक्तिको आधारमा नेतृत्व निर्धारण हुँदै आएको अवस्थामा नागरिकले परिणाममुखी काम, स्पष्ट अभिव्यक्ति, निर्णय क्षमता र जवाफदेहितालाई पनि नेतृत्वको मापदण्ड बनाउन थालेका छन्।
यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई असहज बनाएको हुन सक्छ। किनभने पहिले राजनीतिक दलको झन्डा, संगठन र नेताको प्रभावले मतदाताको निर्णयमा ठूलो भूमिका खेल्थ्यो। अहिले ती आधारसँगै कामको परिणाम र व्यवहारको परीक्षण पनि हुन थालेको छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ। नयाँ हुनु मात्रै योग्य हुनु होइन। पुरानो हुनु मात्रै अयोग्य हुनु पनि होइन। कुनै व्यक्ति नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट आएको भन्दैमा उसले गल्ती गर्दैन भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी पुरानो राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदैमा सबै व्यक्ति असक्षम हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि उचित हुँदैन।
वास्तविक प्रश्न पुरानो र नयाँको नाममा होइन, राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीमा छ।
नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वका कमजोरी दोहोर्‍यायो भने परिवर्तनको अर्थ रहँदैन। पुरानो नेतृत्वले आफ्नो व्यवहार सुधार्‍यो, पारदर्शिता अपनायो र जनताको विश्वास जित्यो भने उसलाई पनि पुनः अवसर प्राप्त हुन सक्छ।
त्यसैले बालेन प्रवृत्तिको वास्तविक सन्देश व्यक्तिको अनुकरणभन्दा पनि नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई बलियो बनाउनु हो। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रविरोधी काम होइन। बरु प्रश्नविहीन राजनीति नै लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गाउँका गल्ली, चोक, चिया पसल र चौतारीमा राजनीतिक गतिविधि बढ्नु स्वाभाविक हो। उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुग्छन्। पुराना सम्बन्ध सम्झिन्छन्। वर्षौँदेखि नभेटिएका व्यक्तिहरू अचानक आत्मीय बन्न थाल्छन्। कतिपयले त जनताको दुःखमा आफू सधैँ साथ रहेको कथा सुनाउन पनि थाल्छन्।
तर नागरिकले अब प्रश्न गर्न थालेका छन्—तपाईं विगत पाँच वर्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो? चुनाव नहुँदा हाम्रो समस्या किन देख्नुभएन? बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकको पीडा किन सुन्नुभएन? किसानले मल, बीउ र सिँचाइका लागि संघर्ष गर्दा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बेरोजगार युवाले विदेशिनुपर्ने बाध्यता भोग्दा तपाईंले के गर्नुभयो?
निर्वाचनको समयमा मात्र देखिने आत्मीयता र पाँच वर्षको निरन्तर सम्बन्धबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
जनताको घरदैलोमा पुग्नु राम्रो हो, तर घरदैलोमा पुगेर केवल मत माग्नु पर्याप्त छैन। उम्मेदवारले जनताको समस्या बुझ्नुपर्छ, समाधानको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ र विगतमा गरेको कामको विवरण दिनुपर्छ।
पुरानो जाल फेरि बिछ्याउनेहरूका लागि नागरिकले यसपटक एउटा सरल प्रश्न सोध्न सक्छन्—तपाईंले हामीलाई फेरि विश्वास गर्नुपर्ने आधार के छ?
राजनीतिमा सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ, तर सम्बन्धको नाममा नागरिकको विवेक नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन। समाजमा पारिवारिक, जातीय र सामाजिक सम्बन्ध रहन्छन्। ती सम्बन्ध जीवनभर कायम रहन सक्छन्। तर निर्वाचनमा मत दिने निर्णय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो।
आफन्तको आग्रह, नेताको दबाब, समुदायको निर्देशन वा आर्थिक प्रलोभनका कारण मतदाताले आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन।
राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी हो। उनीहरू प्रायः सभामा देखिएको भीडलाई जनसमर्थन ठान्छन्। सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रशंसालाई जनमत सम्झन्छन्। केही व्यक्तिको जयजयकारलाई सम्पूर्ण समुदायको निर्णय मान्छन्।
तर निर्वाचनको वास्तविक जनमत सभाको भीडमा मात्र देखिँदैन। त्यो मतदाताको मनभित्र निर्माण भइरहेको हुन्छ।
कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विरोध मौनताभित्र लुकेको हुन्छ। नागरिकले सार्वजनिक रूपमा केही बोल्दैनन्। नेतासँग विवाद गर्दैनन्। पार्टीको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्छन्। तर उनीहरूको मनमा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको हुन सक्छ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो नेताको प्रशंसा गरिरहँदा सर्वसाधारण नागरिकले भने चुपचाप मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्।
कसले चुनावअघि के भन्यो? कसले जितेपछि के गर्‍यो? कसले आफ्नो नातेदारलाई प्राथमिकता दियो? कसले सार्वजनिक बजेटलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्‍यो? कसले विकासका नाममा प्रचार बढी र काम कम गर्‍यो? कसले जनताको समस्या सुन्ने धैर्य राख्यो?
यी सबै प्रश्नको उत्तर मतदाताले आफ्नो स्मृतिमा राखेका हुन्छन्।
त्यसैले मतदाता मौन छन्, तर बेखबर छैनन्। जनता चुप छन्, तर कमजोर छैनन्। उनीहरू सबै कुरा देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई कसले के गर्‍यो भन्ने थाहा छ। निर्वाचनको दिन उनीहरूको हातमा हुने मतपत्र नै सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति बन्न सक्छ।
जनताको मौनतालाई आफ्नो जितको सुनिश्चितता ठान्ने नेतृत्वले लोकतन्त्रको मनोविज्ञान बुझ्न सकेको छैन।
अहिलेको निर्वाचन केवल परम्परागत प्रचारप्रसारबाट प्रभावित हुने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युब र अन्य डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
पहिले गाउँको एउटा चिया पसलमा सीमित रहने राजनीतिक बहस अहिले केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। एउटा गलत निर्णयको आलोचना देशभर फैलिन सक्छ। एउटा राम्रो कामको प्रशंसा पनि व्यापक हुन सक्छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने लोकप्रियता नै निर्वाचनको वास्तविक परिणाम हो भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन। डिजिटल माध्यममा सक्रिय व्यक्तिको संख्या र मतदान केन्द्रमा पुगेर मत दिने नागरिकको संख्या फरक हुन सक्छ। त्यहाँ देखिएको समर्थनलाई वास्तविक जनमत मान्नुअघि त्यसको सामाजिक र राजनीतिक आधार बुझ्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो। लोकतन्त्रमा आलोचना नागरिकको अधिकार हो। सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ।
अबको नेतृत्वले सामाजिक सञ्जाललाई केवल प्रचारको साधन होइन, नागरिकसँग संवाद गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ। आलोचनालाई सुन्ने, तथ्यका आधारमा जवाफ दिने र गलत सूचना सच्याउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको समयमा ठूला राजनीतिक नारा सुनिन्छन्। कतिपय उम्मेदवारले नगरलाई नमुना बनाउने घोषणा गर्छन्। कतिपयले विकासको नयाँ युग सुरु गर्ने वाचा गर्छन्। तर स्थानीय नागरिकका लागि विकासको वास्तविक अर्थ दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ।
वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलो हुने सडक, समयमै मल नपाउने किसान, विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, अस्पतालमा चिकित्सक र औषधिको कमी, खानेपानीको समस्या, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार—यी नै नागरिकका वास्तविक राजनीतिक मुद्दा हुन्।
स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन हुन सक्छन्। तर उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व भए धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
एउटा नगर प्रमुखको मूल्यांकन उसले कति ठूलो स्वागतद्वार बनायो भन्ने आधारमा होइन, नगरको प्राथमिकता के हो भन्ने बुझेर काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। एउटा वडा अध्यक्षको सफलता उसले कति कार्यक्रम उद्घाटन गर्‍यो भन्ने आधारमा होइन, वडाका नागरिकले सेवा लिन कति सहजता पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधार भयो कि भएन? स्वास्थ्य संस्थामा सेवा उपलब्ध भयो कि भएन? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाए कि पाएनन्? युवाले सीप र रोजगारीको अवसर पाए कि पाएनन्? महिलाले सुरक्षित र सम्मानजनक सार्वजनिक जीवनको अनुभव गरे कि गरेनन्? विपन्न नागरिकले सरकारी सेवामा समान पहुँच पाए कि पाएनन्?
यिनै प्रश्नले स्थानीय नेतृत्वको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमा बजेटको स्रोत, प्राथमिकता, समयसीमा र कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल सपना बाँडेर नागरिकको विश्वास जित्ने समय अब सकिनुपर्छ।
मधेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो। यहाँका हजारौँ परिवारको जीवन खेतीपातीसँग जोडिएको छ। किसानले वर्षभरि खेतमा पसिना बगाउँछन्। ऋण लिएर बीउ, मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्छन्। बाढी, खडेरी र मौसमको जोखिम सामना गर्छन्। तर उत्पादन बजारमा पुर्‍याउँदा उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुँदैन।
सरकारले कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्छ, तर किसानले बजारमा त्यही मूल्य पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। बिचौलियाको प्रभाव, भण्डारणको अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले किसानलाई निराश बनाउँछ।
स्थानीय निर्वाचनमा कृषि केवल भाषणको विषय बन्नु हुँदैन। किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि प्राविधिक सेवा, भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता दिने योजना आवश्यक छ।
नगरपालिकाले स्थानीय कृषि उत्पादनको तथ्यांक तयार गर्न सक्छ। किसान समूह र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ। उत्पादन र बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ।
किसानको उत्पादन लागत घटाउने र आम्दानी बढाउने नीति बनाउनु स्थानीय नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
जुन नेतृत्वले किसानको पसिना बुझ्दैन, उसले गाउँको अर्थतन्त्र पनि बुझ्न सक्दैन।
मधेशका गाउँबस्तीमा आज एउटा ठूलो प्रश्न छ—यहाँका युवाले आफ्नो भविष्य यहीँ देख्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको कमी र आर्थिक अवसरको सीमितताका कारण धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। गाउँमा वृद्ध आमाबुबा र परिवार छाडेर विदेशिनु उनीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो।
निर्वाचनको समयमा युवालाई केवल झन्डा बोक्ने, जुलुस निकाल्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने समूहका रूपमा हेर्नु गलत हो। युवा नेतृत्वको सहयात्री हुनुपर्छ। उनीहरूको सीप, ज्ञान, सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई स्थानीय विकाससँग जोड्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटन र साना उद्योगको विकासमा लगानी गर्न सक्छ। युवालाई अनुदानको आश्वासन मात्र होइन, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ।
युवाको भविष्य विदेशको विमानस्थलमा मात्रै खोज्ने होइन, आफ्नै गाउँको सम्भावनामा पनि खोज्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
जो नेतृत्व युवाको ऊर्जा बुझ्न सक्दैन, उसले भविष्यको राजनीति पनि बुझ्न सक्दैन।
स्थानीय लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार महिला सहभागिता हो। संविधान र कानुनले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्दैमा वास्तविक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुन्छ भन्ने छैन।
महिलालाई केवल चुनावी गणित पूरा गर्ने पात्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र भूमिका, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर र सार्वजनिक स्रोतमा समान पहुँच उपलब्ध हुनुपर्छ।
महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता र उद्यमशीलता स्थानीय सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ। घरेलु हिंसा, दाइजो, बालविवाह र सामाजिक विभेदविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
महिलाको सम्मान केवल भाषणमा होइन, नीति, बजेट र व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
स्थानीय सरकारको बजेट कुनै जनप्रतिनिधिको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो नागरिकले तिरेको कर, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सार्वजनिक स्रोतको हिस्सा हो। त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो।
विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र अनुगमन आवश्यक हुन्छ। उपभोक्ता समितिको नाममा सीमित व्यक्तिको प्रभाव स्थापित गर्ने, योजनालाई राजनीतिक निकटताका आधारमा बाँड्ने, काम नगरी भुक्तानी लिने र गुणस्तरहीन संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउँछ।
स्थानीय सरकारको सफलताको आधार केवल बजेट खर्चको प्रतिशत होइन, खर्च भएको बजेटले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हो।
कुनै सडक निर्माण भयो भने त्यो कति वर्ष टिक्यो? विद्यालय भवन बन्यो भने विद्यार्थीले कस्तो सुविधा पाए? स्वास्थ्य चौकी निर्माण भयो भने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपलब्ध छन् कि छैनन्? खानेपानी योजना बन्यो भने नागरिकको घरसम्म पानी पुग्यो कि पुगेन?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक खर्च, योजना छनोट र कार्यान्वयनको अवस्था नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिक कार्यक्रम होइन, जनताको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने वास्तविक अभ्यास बन्नुपर्छ।
राजनीतिक दल लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्। दलले नीति निर्माण गर्छन्, नेतृत्व तयार गर्छन् र नागरिकलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँछन्। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु जनप्रतिनिधिको अनिवार्य गुण हो।
निर्वाचनमा विभिन्न दलका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबै नागरिक एउटै स्थानीय तहका सदस्य हुन्छन्। विजयी उम्मेदवारले आफ्ना समर्थक र विरोधीबीच विभेद गर्न मिल्दैन।
विपक्षी दललाई समर्थन गर्ने नागरिकले पनि समान सेवा पाउनुपर्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी सुविधा रोक्नु लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत हो।
स्थानीय सरकार दलको कार्यालय होइन। त्यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। त्यहाँ पार्टीको झन्डाभन्दा नेपालको संविधान, कानुन र जनताको हित ठूलो हुनुपर्छ।
राजनीतिमा परिवर्तनको चर्चा भइरहँदा पुरानो नेतृत्वलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई बिना परीक्षण स्वीकार गर्ने दुवै प्रवृत्ति उचित होइनन्।
पुरानो नेतृत्वसँग अनुभव हुन सक्छ। उसले विगतमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि हुन सक्छ। तर अनुभवको नाममा गल्ती दोहोर्‍याउने छुट कसैलाई हुँदैन। पुरानो नेतृत्वले आफ्नो विगतको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ र नागरिकको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
त्यसैगरी नयाँ नेतृत्वले पनि लोकप्रियताको आधारमा मात्र आफूलाई योग्य ठान्नु हुँदैन। नेतृत्वका लागि प्रशासनिक ज्ञान, आर्थिक अनुशासन, कानुनी बुझाइ, संस्थागत समन्वय र निर्णय क्षमताको आवश्यकता पर्छ।
परिवर्तन भनेको अनुहार फेर्नु मात्र होइन। परिवर्तन भनेको काम गर्ने तरिका बदल्नु हो। निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु हो। नागरिकलाई सम्मान गर्नु हो। सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्नु हो।
नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट अनुभव लिनुपर्छ र पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताबाट ऊर्जा, प्रविधि र परिवर्तनको सोच सिक्नुपर्छ। यही पुस्तान्तरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति मतदाताको हातमा हुन्छ। तर त्यो शक्ति मतदानको दिन मात्र सक्रिय हुने होइन। नागरिकले निर्वाचनअघि उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको काममाथि निगरानी राख्नुपर्छ।
मतदाता पाँच वर्षमा एकपटक मत दिने व्यक्ति मात्र होइन। ऊ स्थानीय सरकारको निरन्तर निगरानीकर्ता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सक्रिय सहभागी हो।
मतदाताले उम्मेदवारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। उसको घोषणापत्र पढ्नुपर्छ। विगतको कार्यसम्पादन बुझ्नुपर्छ। आर्थिक स्रोत र सार्वजनिक जीवनको पारदर्शिता हेर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट प्रचारमा होइन, प्रमाण र तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ।
कुनै उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारको जात, धर्म, परिवार वा व्यक्तिगत जीवनमाथि आक्रमण गरेर मत माग्छ भने उसले विकास र सुशासनको एजेन्डा कमजोर भएको संकेत पनि दिन सक्छ।
निर्वाचन विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत अपमानको होइन। उम्मेदवारबीच स्वस्थ बहस हुनुपर्छ। नागरिकले उनीहरूका योजना, दृष्टिकोण र कार्यक्षमताको तुलना गर्न पाउनुपर्छ।
हाम्रो समाजमा कतिपय नागरिकले आफ्नो राजनीतिक विचार खुलस्त राख्न हिचकिचाउँछन्। कतिपयलाई स्थानीय शक्ति केन्द्रको दबाब हुन्छ। कतिपयलाई सामाजिक सम्बन्ध बिग्रिने डर हुन्छ। कतिपयले आर्थिक सहयोग रोकिएला भन्ने चिन्ता गर्छन्।
तर लोकतन्त्रमा मतदाताले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। कसलाई मत दिने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत अधिकार हो। त्यो अधिकारमाथि कुनै प्रकारको दबाब, धम्की वा प्रलोभन स्वीकार्य हुन सक्दैन।
निर्वाचनको वास्तविक सौन्दर्य स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा छ। हार्नेले परिणाम स्वीकार गर्ने र जित्नेले सबै नागरिकलाई समेटेर काम गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्छ।
निर्वाचनपछि पनि समाज विभाजित रहिरह्यो भने स्थानीय लोकतन्त्र सफल भएको मान्न सकिँदैन। चुनावी प्रतिस्पर्धा सकिएपछि राजनीतिक कटुता पनि समाप्त हुनुपर्छ। विकास र सार्वजनिक हितका विषयमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
स्थानीय निर्वाचनको बहसलाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान आवश्यक छ। अब कसले कुर्सी पाउने भन्नेभन्दा कसले नागरिकलाई राम्रो सेवा दिन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
नेतृत्वको वास्तविक शक्ति उसको पछाडि उभिएको भीड होइन, उसले जनताको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो। उसको परिचय ठूलो गाडी, सुरक्षा घेरा, स्वागतद्वार र प्रचार सामग्री होइन, नागरिकको विश्वास र सार्वजनिक कामको परिणाम हो।
कुनै जनप्रतिनिधि सामान्य पहिरनमा हिँड्न सक्छ, तर उसको काम असाधारण हुन सक्छ। कुनै उम्मेदवारसँग ठूलो आर्थिक सामर्थ्य नहुन सक्छ, तर उसको इमानदारी र कार्यक्षमता समाजका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ।
राजनीतिमा बाहिरी तामझामभन्दा आन्तरिक चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भाषणभन्दा व्यवहार ठूलो हुन्छ। घोषणापत्रभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आश्वासनभन्दा परिणाम ठूलो हुन्छ।
अबको मतदाताले यिनै आधारमा नेतृत्व छान्नुपर्छ।
अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने अन्तिम निर्णय मतदाताले गर्नेछन्। तर त्योभन्दा ठूलो प्रश्न छ—यो निर्वाचनपछि हाम्रो स्थानीय राजनीतिक संस्कार कस्तो हुनेछ?
के हामी फेरि जातीय विभाजनको पुरानै चक्रमा फर्किनेछौँ? के पैसाको प्रदर्शनले जनताको विवेकमाथि प्रभाव पार्नेछ? के राजनीतिक पहुँचका आधारमा सार्वजनिक स्रोत बाँडिनेछ? कि यसपटक नागरिकले नयाँ राजनीतिक मापदण्ड स्थापित गर्नेछन्?
समयले यी प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ।
अब राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई केवल मतदाताको सूचीमा रहेका संख्या सम्झनु हुँदैन। उनीहरू सचेत नागरिक हुन्। उनीहरूसँग अनुभव छ, स्मृति छ, विवेक छ र निर्णय गर्ने अधिकार छ।
पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जनतालाई कमजोर ठान्नु हो। जनताको मौनतालाई आफ्नो लोकप्रियता सम्झनु हो। आर्थिक प्रलोभन र जातीय नाराले मतदाताको निर्णय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु हो।
तर लोकतन्त्रमा अन्तिम शब्द जनताको हुन्छ।
होसियार, गाउँका गल्लीमा फेरि पुरानै जाल बिछ्याउनेहरू! जात र पैसाको आडमा जनमत किन्ने सपना देख्नेहरू! आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जनताको विवेकभन्दा ठूलो ठान्नेहरू! जनताको मौनतालाई आफ्नो विजयको सुनिश्चितता सम्झनेहरू!
समय बदलिँदै छ। मतदाताको चेतना बदलिँदै छ। नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्न थालेको छ। नागरिकले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बुझ्न थालेका छन्।
बालेन एउटा नाम मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि उठेको प्रश्न हो। लहर व्यक्तिको मात्र होइन, बेथितिविरुद्ध जनताले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो। तर यो असन्तुष्टि कुनै एउटा व्यक्तिको लोकप्रियतामा सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रत्येक स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी नेतृत्वको मागमा रूपान्तरण हुनुपर्छ।
अबको राजनीति डरको होइन, विश्वासको हुनुपर्छ। विभाजनको होइन, एकताको हुनुपर्छ। हुकुमको होइन, सेवाको हुनुपर्छ। पैसाको होइन, इमानको हुनुपर्छ। जातीय समीकरणको होइन, समान नागरिक अधिकारको हुनुपर्छ।
किनभने जनताको मत कुनै नेताको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो पाँच वर्षका लागि सुम्पिएको सार्वजनिक विश्वास हो।
कुर्सीमा बस्ने अधिकार जनताले दिन्छन् र आवश्यक परे त्यही अधिकार फिर्ता लिने सामर्थ्य पनि जनतामै हुन्छ।
अन्ततः निर्वाचनको दिन मतपत्रमा केवल उम्मेदवारको नाम छानिने छैन, एउटा राजनीतिक संस्कारको पक्षमा निर्णय हुनेछ। एउटा भविष्यको दिशा तय हुनेछ। एउटा पुस्ताको आशा र अर्को पुस्ताको जिम्मेवारीबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ।
त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचनमा न जातको अहंकार चल्नुपर्छ, न पैसाको दम्भ, न राजनीतिक हुकुमतको तामझाम। चल्नुपर्छ त केवल नागरिकको स्वतन्त्र विवेक, जनताको विश्वास र परिवर्तनको चाहना।
मतदाता मौन छन्, तर बेखबर छैनन्। जनता चुप छन्, तर कमजोर छैनन्।
किनकि लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला नेताको हुकुमले होइन, जनताको मतले हुन्छ।