प्रेमचन्द्र झा
रौतहट । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने बहसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक विमर्श सिर्जना गरिरहेका बेला रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकाका पूर्वमेयर राजीव रञ्जन यादवले स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वमेयर यादवले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयलाई लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अघि सारेका हुन्। उनका अनुसार स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा रहेको सरकार भएकाले यसको सञ्चालनमा राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा नागरिकको आवश्यकता र सार्वजनिक हितले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सुरुदेखि नै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने र स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने एजेन्डा अघि सारेपछि यस विषयमा राष्ट्रियस्तरमै गम्भीर बहस सुरु भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा बढ्दै गएको दलीय भागबन्डा, राजनीतिक खिचातानी र पूर्वाग्रहले विकास निर्माण तथा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्रभावित पारिरहेको छ। खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका विषय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दलगत स्वार्थको छायामा पर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको तर्क छ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक दलको झण्डा तथा संगठनात्मक शक्तिलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको वास्तविक उद्देश्य कमजोर बनाएको यादवको विश्लेषण छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले दलगत आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर साझा विकासको अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै यादवले भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स, अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका विभिन्न अभ्यास रहेको बताएका छन्। ती देशका अभ्यासबाट सिक्दै नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र संवैधानिक परिवेशअनुकूल निर्वाचन प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा संविधान नै बाधक रहेको तर्कलाई पनि उनले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। संविधानले स्थानीय तहको संरचना, अधिकार र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि स्थानीय निर्वाचनलाई अनिवार्य रूपमा दलीय प्रतिस्पर्धामै सीमित गरेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आवश्यक कानुनी संशोधन, संवैधानिक व्यवस्थाको स्पष्टता र राजनीतिक सहमतिमार्फत गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भावनाबारे छलफल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
यादवले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणा अघि बढाउँदा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता कमजोर हुन नदिन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै योग्य, सक्षम र इमानदार नेतृत्व छनोट गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै गैरदलीय निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
स्थानीय सरकार कुनै एउटा राजनीतिक दलको संगठन विस्तार गर्ने थलो नभई सबै नागरिकको साझा संस्था भएको उल्लेख गर्दै यादवले विद्यालयको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, खानेपानी, कृषि, सिँचाइ, सडक र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा राजनीतिक प्रतिशोध तथा दलीय भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय केवल राजनीतिक नारामा सीमित नराखी यसको संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वमेयर यादवले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार दलको होइन, जनताको साझा संस्था हुनुपर्छ।”
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा पूर्वमेयर यादवको यो अभिव्यक्तिले स्थानीय लोकतन्त्रको स्वरूप, राजनीतिक दलको भूमिका र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिताबारे थप बहसको विषय उठाएको छ।
प्रतिक्रिया