‘भोटेकोशी बाढीपछि खोज उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ’ – डा. उप्रेती

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । अकल्पनीय रूपमा आएको उक्त बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालको विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । भोटेकोशीको यस घटनाले सीमापार पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, साथै तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि विद्यमान विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँग राससकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको अंश :

–भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले हिमपहिरो, चट्टान तथा गेग्रान खस्नु र त्यसबाट नदी थुनिएर बनेको अस्थायी बाँध फुट्दा बाढी आएको देखाएको छ । यो घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कत्तिको छ र भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारण के देखिन्छ ?

अहिलेसम्मका विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्क हेर्दा हिमपहिरो गएको देखिन्छ । चट्टानसहितको हिमपहिरो, पहाडमा हिउँ जम्ने र त्यो हिउँ एकदमै कडा भएर बसेको हुन्छ । त्यसरी जमेको हिउँ कमजोर भएपछि तापक्रम बढ्दा, पानी पर्दा वा अन्य कुनै कारणले त्यो खस्न सक्छ । वातावरणीय परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि त्यसमा केही परिवर्तन भएको हुन सक्छ । हिमपहिरो खसेसँगै त्यहाँ बन्न पुगेको बाँध फुटेपछि एकपछि अर्को घटना जोडिँदै गएको देखिन्छ । यसलाई हामीले एक प्रकारको अन्तरनिर्भर घटनाक्रमका रूपमा हेर्न सक्छौँ ।

अर्को कुरा के छ भने अहिले एल निनो वर्ष पनि हो । एसियाका लागि एल निनो वर्ष भनेको औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने वर्ष हो । अहिले धेरै ठाउँमा औसतभन्दा बढी तापक्रम छ । लामो समयको औसत अर्थात् ३० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिको औसतसँग तुलना गर्दा यसवर्ष औसतभन्दा बढी तापक्रम हुने भनेर एसियाका विभिन्न मौसमसम्बन्धी निकायले यसअघि नै बताइसकेका थिए । त्यही अवस्थामा पाकिस्तानमा पनि यस्तै खालको हिमपहिरो गएको थियो । पाँच जना नेपाली पर्वतारोहीको त्यहाँ मृत्यु भयो । भारतका कतिपय ठाउँमा पनि यसै वर्ष हिमपहिरो गएको छ । नेपालमा पनि यसवर्ष उत्तरी क्षेत्रमा यस्तै घटना भयो । ताल फुट्यो र त्यसबाट ठूलो विपत्ति निम्तियो ।

–अहिलेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान कति छ ? कति मानिस प्रभावित भएका छन् ?

हालसम्मको मानवीय क्षति ठूलो छ । करिब ९०० भन्दा बढी शव फेला परेको तथ्याङ्क छ । करिब ५० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित भएको देखिन्छ । करिब सातहजार ५०० घरधुरीलाई परिवारको औसत संख्याले गुणा गर्दा यो प्रारम्भिक अनुमान आएको हो । तर यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन । अहिले प्राविधिक टोलीले विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । उहाँहरूले कति घरमा क्षति भयो, भौतिक संरचनामा कति क्षति भयो, कृषि भूमि कति क्षति भयो भन्ने क्षेत्रगत क्षतिको विवरण निकाल्दै हुनुहुन्छ । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा भएको क्षतिको पनि छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन भइरहेको छ । दुई–तीन दिनमा प्रारम्भिक रूपमा कति आर्थिक हानि–नोक्सानी भयो भन्ने अनुमान निकाल्ने योजना छ । त्यसले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको बाटो र दायरा पनि स्पष्ट गर्छ ।

–अब खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आफन्त, घर र सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरूको मानसिक तथा शारीरिक अवस्थालाई हेर्दा यति ठूलो सङ्ख्यामा पुनःस्थापना कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकारको योजना के छ ?

पुनःस्थापनालाई अहिले हामीले तीनवटा तरिकाले हेरेका छौँ । खोज तथा उद्धारको काम सकिँदै जाँदा राहतको काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । त्यसलगत्तै अस्थायी टहरा बनाउने, टेन्टमा राख्ने र शिविर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । अबको तीन महिनासम्मका लागि पनि योजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हिउँदको अवधि आउँछ । हिउँदमा जोखिम नहोस् भनेर चिसोमा प्रयोग गर्न मिल्ने टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरको चिसो भित्र नछिर्ने किसिमका टेन्ट दातृ निकायको सहयोगमा ल्याउने योजना बनाइरहेका छौँ । अब पुनःस्थापनाका लागि बस्ती कहाँ स्थानान्तरण गर्ने ? अहिलेको अस्थायी शिविर कहाँ बनाउने ? स्थायी रूपमा बसोबासका लागि सुरक्षित ठाउँ कहाँ हुन्छ ? भन्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यो क्षेत्र सबै प्रभावित भएको हुनाले त्यही ठाउँमा मात्रै बस्ती राख्नेभन्दा सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने हेर्नुपर्छ । खोलामा थुप्रिएको गेग्रान कसरी हटाउने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

भविष्यमा बाढी आउँदा बस्तीमा नपसोस् भनेर ठूलो तटबन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । हिमालय क्षेत्रबाट आउने बाढीले यति ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको बाढीले छोएको क्षेत्रलाई नदीको प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा हेरेर पनि योजना बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यससँगै पर्यटकीय गन्तव्यको मूल्यलाई पनि जोगाउनुपर्छ । त्यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक महत्वलाई पनि जीवित राख्दै पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले अन्य पुनर्निर्माणभन्दा यसलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । आजै कुनै कुरा अन्तिम भइसकेको छैन । आगामी दिनमा थप जानकारी दिनेछौँ ।

–समयमै उद्धार हुन नसकेको र स्थानीय तहसँग सङ्घीय सरकारले अपेक्षित रूपमा समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कहाँ कमजोर भयो ? आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिमा प्रभावकारी समन्वय र तत्काल उद्धार तथा राहत सुनिश्चित गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?

बाढी गएको दुई घण्टामै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् परिषद्को बैठक बस्यौँ । बैठक बसेको एक घण्टाभित्र हामीले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ पठायौँ—रसुवामा एक करोड, नुवाकोटमा एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ । त्यो रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गाउँपालिकासम्म जाने गरी पठाइएको हो । त्यसले तत्काल काम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । रकम गएपछि गाउँपालिकाले आफैँ सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्न सक्छ र त्यसको शोधभर्ना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणसम्म आउने व्यवस्था छ ।

विपद् ऐन, २०७४ ले सबैको भूमिका स्पष्ट गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसैले सहजीकरण र समन्वयमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग तथा स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकतानुसार सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तीनै तहको भूमिका संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले कसले कससँग समन्वय ग¥यो वा गरेनभन्दा पनि विपत्तिको समयमा कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कति सक्रिय र अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही दिन राति गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विमानस्थलबाट आठ ट्रक राहत सामग्री नुवाकोट पठायौँ । हवाई उद्धार रातिमा सम्भव नहुने भएकाले त्यही दिन राति नै सामग्री पठाएका हौँ ।

त्यसपछि वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भयो । अहिले रसुवासम्म, धुन्चेसम्म सडक खुलिसकेको छ र वैकल्पिक बाटो पनि खुलेको छ । त्यहाँबाट पनि राहत सामग्री पठाइरहेका छौँ । हेलिकोप्टरहरू पनि व्यवस्थापनका लागि परिचालन भइरहेका छन् । जहाँ पहाडी क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न कठिन भएको छ, त्यहाँ सेनाले खाद्य सामग्री पठाएको छ । स्थानीय सरकारले पनि धेरै ठाउँमा खाना खुवाइरहेको जानकारी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र गैरसरकारी संस्थाले पनि विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउने, शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यति ठूलो विपत्तिमा सुरुमा केही अन्योल हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छौँ । छ दिनदेखि लगातार काम भइरहेको छ । कर्मचारीहरू राति करिब १२ बजे घर जाने र बिहान ६ बजे नै कार्यालय आइपुग्ने अवस्था छ । यही स्तरमा सबै तहले काम गर्ने हो भने हामी यो विपत्तिबाट पार पाउन सक्छौँ । अहिले कसले समन्वय ग¥यो वा गरेन भन्दा पनि कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा समाधानमुखी भएर अघि बढ्नु नै विपद् व्यवस्थापनको सही सिद्धान्त हो ।

–पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए यसबाट भएको मानवीय क्षति केही हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो कि ? विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो तयारी र पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ चुकेको हो ?

हामीसँग पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक अग्रिम समय अर्थात् पूर्वसूचना दिएर मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान सक्ने समय हुनुपर्ने हो । तर माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा, हाम्रो उत्तरी सीमामा रहेको भन्सार कार्यालयलगायत त्यहाँका संरचनाबाट मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा जान पर्याप्त समय मिलेन । एकैचोटी ठूलो बाढी आयो । त्यस क्रममा नेपालतर्फ रहेको बाढी मापन केन्द्र पनि बगायो । केन्द्र बगेपछि बाढीको पानी कति ठूलो थियो भन्ने मापन गर्न सकिएन तर जिल्ला प्रशासनबाट आएको सूचनाका आधारमा हामीले पाँच मिनेटभित्रै एसएमएस सूचना जारी ग¥यौँ ।

रसुवाको उत्तरी क्षेत्रदेखि चितवनसम्म चारवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर–माथिल्लोतटीय, मध्यतटीय, तल्लोतटीय र धेरै तल्लो तटीय क्षेत्र–एसएमएस सूचना जारी ग¥यौँ । सबैलाई सुरक्षित रहन, सुरक्षित ठाउँमा जान र ठूलो बाढी आएको जानकारी दियौँ । त्यसले पनि मानिसको ज्यान जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । महाप्रलयजस्तो बाढी आउँदैछ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था किन भएन भने हाम्रो बाढी मापन केन्द्र नै बगेको थियो । केन्द्र बगेपछि बाढीको आकार कति ठूलो छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन । त्यसकारण कतिपय मानिसले ‘बाढी त सधैँ आउँछ, प्रत्येक वर्ष आउँछ, यस वर्ष पनि बाढी आयो’ भन्ने रूपमा लिए । त्यसैले कतिपयले घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा जाने अवस्था पनि बनेन । यसले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई पनि राखेर हेर्दा यो जोखिम अहिले भोटेकोसी र रसुवामा आएको जोखिममा मात्र सीमित छैन । नेपालका तीन–चारवटा ठूला जलाधार अर्को देशसँग जोडिएका छन् । अर्को देशसँग जोडिएको जलाधारको माथिल्लो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएनौँ भने त्यहाँ हुने गतिविधिको असर तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यो गतिविधि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित होस् वा हिमाल अर्थात् हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तन होस्, त्यसको जानकारी नपाएसम्म तल्लोतटीय क्षेत्रमा हामीले समयमै थाहा पाउन सक्दैनौँ ।

–नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानमा समन्वयको कमी देखिएको हो ? आगामी दिनमा सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच –कस्तो पूर्वसूचना र सूचना आदानप्रदान संयन्त्र आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, दुई देशबीचको पूर्वसूचना प्रणाली वा बहुदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । अहिले समग्र विपद् सूचना सम्प्रेषण र आदानप्रदानमा कमजोरी देखिएको हो । चीनले पनि थाहा पायो कि पाएन भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन । सायद उसलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । त्यहाँ पनि त्यस्तो प्रणाली नभएको हुन सक्छ । त्यसैले चीनबाट सूचना आयो वा आएन भन्नेभन्दा पनि आगामी दिनमा त्यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी देशको सीमा नहेरी प्रवाह गर्न सक्ने हो भने यसले मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली सबैका लागि आवश्यक छ । हिममण्डलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने जान्न जरुरी छ । त्यसलाई समग्रमा हामी विपद् जोखिमको ज्ञान भन्छौँ ।

पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा मुख्य आधारमध्ये पहिलो आधार भनेको विपद् जोखिमको ज्ञान हो । कुनै निश्चित ठाउँमा कस्तो खालको विपद् जोखिम छ र कतिबेला त्यसले विपत्तिको रूप लिनसक्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुनुपर्छ । दोस्रो भनेको त्यसको निगरानी हो । निगरानीका लागि मौसम मापन तथा जलविज्ञान प्रणालीको निगरानी गर्ने मौसमसम्बन्धी र जलसम्बन्धी निकाय हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता निकाय छन् । उहाँहरूले निगरानी गर्ने र कतिबेला जोखिम बढ्छ, कतिबेला त्यसले क्षति गर्न सक्छ भन्ने जानकारी दिने हो । त्यसपछि सूचना प्रवाह र सञ्चारको कुरा आउँछ । सूचना आइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रवाह गर्ने ? तल्लोतटीय क्षेत्रमा कसरी पु¥याउने ? भोटेकोशीकै जलाधारको कुरा गर्दा पनि यो पाँचवटा जिल्लासम्म जोडिएको रहेछ । ती पाँचवटा जिल्लामा कसरी सूचना पु¥याउने र स्थानीय अवस्थाअनुसार कसरी सूचना दिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

–बाढीपछि अहिले अर्को चुनौती जनस्वास्थ्यको देखिएको छ । कतिपय शव लामो समयसम्म पहिचान तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुहिने अवस्था छ । यसबाट पानी तथा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै सङ्क्रामक रोग फैलिने जोखिम पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको तयारी र व्यवस्थापन के छ ?

त्यसमा काम भइरहेको छ । स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य टोलीले काम गरिरहेको छ । सरसफाइका लागि आवश्यक औषधि छर्किने कामदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका कार्य भइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसमा काम गरिरहेको छ । खाद्य तथा अन्य वातावरणीय विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन् । सडक खोल्ने काममा पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसरी सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन् ।

–भोटेकोशी बाढीले सिकाएको मुख्य पाठ के हो ?

अहिले भोटेकोशीमा भएको घटना महाकालीमा पनि हुन सक्छ, कर्णालीमा पनि हुन सक्छ र कोसीमा पनि हुन सक्छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता महाविपत्ति नहोस् भनेर हामीले सूचनाको अहिलेको अवस्थाबाट ठूलो फड्को मार्नुपर्ने र अझ उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सञ्चारको पक्षलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । वास्तविक समयमा कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि संस्थागत विकास, प्रदेश सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको भूमिका, वडा तहका विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका र केन्द्रमा मौसमसम्बन्धी निकाय, जलसम्बन्धी निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यससँगै समुदायले पनि सूचना बुझ्नुपर्छ । बाढी आयो भने समुदायले ‘बाढी त सधैँ आउँछ’ भन्ने हुनसक्छ । तसर्थ बाढी आयो भन्ने मात्रै होइन, ‘महाविपत्तिको बाढी आउँदैछ’ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने यस घटनाले सिकाएको छ । कस्तो बाढी आउँदैछ ? कुन स्तरको बाढी आउँदैछ ? त्यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ? भन्ने जानकारी दिन जरुरी छ । त्यसैले आजैदेखि यसमा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो केन्द्र बग्यो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हेलिकोप्टरबाट भोटेकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा बाढी मापन केन्द्र राख्दैछौँ । सम्भवतः आज साँझसम्म त्यो राखिसक्छौँ र आजदेखि त्यसले तथ्याङ्क दिन थाल्छ । त्यो तथ्याङ्क आएपछि कसैले ‘यहाँ ठूलो आवाज आयो, बाढी आयो’ भनेर भन्नुपर्ने छैन । हाम्रो प्रणालीले नै सूचना दिन्छ । प्रणालीले सूचना दिएपछि हामीले बाढीको वास्तविक स्तर थाहा पाउन सक्छौँ ।

काठमाडौँस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रणालीमा पनि त्यो देखिन्छ । त्यसपछि एसएमएस सूचनामा जनतालाई कस्तो सन्देश दिने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । डेढ घण्टा, दुई घण्टा, चितवन पुग्न तीन घण्टासम्मको समय पाउन सकिन्छ । तीन घण्टा भनेको मानिसको ज्यान जोगाउन ठूलो समय हो । त्यसैले माथिल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला ठूलो विपत्ति भयो र त्यो तल्लोतटीय क्षेत्रमा कतिबेला पुग्छ भन्ने हिसाब ठाउँअनुसार गर्न सकिन्छ । जसरी बस छुटेपछि ‘यतिबेला यहाँ पुग्छ, यतिबेला त्यहाँ पुग्छ’ भनिन्छ, त्यसरी नै बाढी पनि यहाँबाट सुरु भयो भने यतिबेला यहाँ पुग्छ भनेर जानकारी दिन सकिन्छ ।

त्यसअनुसार मानिसले समयमै सुरक्षित ठाउँमा जानुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मानिस आफैँ नजाने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले बलपूर्वक सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले बल प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस घटनाले आगामी दिनमा यस्तो महाविपत्ति आउँदा राज्यले के–के गर्ने भन्नेबारे पनि पाठ सिकाएको छ । त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

–अहिले भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले तत्काल र आगामी दिनमा के–के काम गर्ने नीति लिएको छ ?

अहिले दुई–तीनवटा पक्षमा काम भइरहेको छ । पहिलो, खोज तथा उद्धारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पहिलो दुई दिन भूगोल निकै अप्ठ्यारो थियो । मौसमले पनि साथ दिएन । हेलिकोप्टर उडायौँ, फर्केर आयो, नुवाकोटसम्म मात्रै पुग्यो । रसुवा पुग्न केही समय लाग्यो । त्यहाँ धार्मिक पर्यटक तथा अन्य पर्यटक पनि भएको र खोलाको किनारमा बस्तीहरू पनि रहेकाले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुप¥यो । अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान खोज तथा उद्धारमा थियो । अब राहत वितरणको काम भइरहेको छ । हामीले २१ वटा विभिन्न शिविर बनाएका छौँ । ती शिविरमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । अहिले पोर्टेबल जेनेरेटर पठाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएर पठाइरहेका छौँ । विभिन्न देशबाट आउने सहयोग सामग्रीमध्ये अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने सामानको सूची पनि बनाएर पठाइरहेका छौँ ।
दुबई सरकारले हिजो हामीसँग १० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा पनि हामीलाई अहिले आवश्यक पर्ने सामग्रीबारे छलफल गरेर एउटा सूची परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । त्यो सहयोग पनि आउँदैछ । समग्रमा अहिलेको महाविपत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा काम भइरहेको छ । यसबाट प्रभावित मानिसमा ठूलो पीडा छ । प्रभावितलाई मात्र होइन, आम नेपालीलाई पनि यसको पीडा परेको छ । भारत र चीनलगायत धेरै देशका नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । कतिपयको मृत्यु भएको छ, कतिपयको शव प्राप्त भएको छ भने कतिपयको खोजी भइरहेको छ ।

अबका दिनमा पनि दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले छवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस थुनिएको भनिएको छ । त्यसका लागि भारतबाट एउटा विशेषज्ञ टोली आएको छ र त्यसलाई हेलिकोप्टरबाट तुरुन्तै त्यहाँ पठाएका छौँ । मानवताका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराखी आफ्नो शक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । हिजो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेशको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । प्रदेशले कोष स्थापना गर्ने, राहत तथा उद्धारमा काम गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा ऐनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल ग¥यौँ ।

मुख्यमन्त्रीज्यूले सङ्घीय सरकारले जसरी राहत सामग्री तलसम्म पु¥याएको छ, अब त्यसको वितरण र स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । स्थानीय सरकारसँग पनि त्यहीअनुसार समन्वय भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम गरिसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा राहत सामग्री पु¥याउने काम पनि भइरहेको छ । समग्रमा सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू ल्याउने काम गर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा विपद् ऐन, २०७४ ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् ।

–नेपालले लामो समयदेखि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले थप ऋणको भार नबोकी अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पर्याप्त सहयोग ल्याउन अब के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

हामीले धेरैजसो अनुदानलाई नै प्राथमिकता दिने र अनुदान नै लिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । अहिलेको हानि–नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि नेपाललाई सहयोग आउने प्रतिबद्धता भएको छ । त्यसका लागि हाम्रो काम भइरहेको छ र प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ । धेरै दातृ निकायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । सबै सहयोग अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । केही समयपछि नेपाल सरकारले दातृ समुदायसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउँदैछ ।

–विद्युत् र सञ्चार सेवा धेरै ठाउँमा पुनःस्थापित भइसके पनि बाढीका कारण सडक र पुलमा ठूलो क्षति हुँदा अझै धेरै ठाउँ सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्न सरकारको तत्कालीन योजना के छ ?

नेपाली सेनासँग भएका बेलीब्रिजहरू पनि तुरुन्तै त्यहाँ लगाएर जडान गर्ने विषयमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ । दुबई सरकारले पनि बेलीब्रिज सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारत सरकारबाट पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसैले अस्थायी पुलका रूपमा बेलीब्रिजहरू तुरुन्तै जडान गर्ने योजना छ । अबको केही दिनमै त्यसको परिवर्तन तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुनेछ ।