काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आउँदो भदौदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको हो । हालै सम्पन्न परिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक नेताहरूले शैक्षिक तथा पेसागत मागहरू पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको बताए ।
यस्तै, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।
राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायीरकरार शिक्षक, बाल कक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि महासंघको माग छ । स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा र बढुवा अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) का लागि सबै खाले स्थायी शिक्षकको नपुग सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आन्दोलनको एजेन्डा बनाइने महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताए ।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनले गरेको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘शिक्षक विरोधी र अव्यवहारिक’ ठहर गर्दै महासङ्घले यसलाई परिवर्तन गरी शिक्षक मैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्न रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदाधिकारीको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ।
निजी विद्यालयका शिक्षक र ट्रेड युनियन अधिकार
आन्दोलनका अन्य मागहरूमा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध, शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको सुरक्षा तथा शिक्षक पेसाको स्वाभिमान र सामाजिक सम्मान अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
आन्दोलनको ठोस मिति र विस्तृत कार्यक्रम भने पछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया