२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ कराेडकाे बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी रहेको जानकारी दिएका छन्।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको छ।

स्रोत व्यवस्थापन र ऋणको अवस्था

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट रु १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाट अपुग हुने रु छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

राजस्व र वैदेशिक सहायताबाट समेत नपुग हुने रु चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। आगामी वर्ष रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद रु एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड उपलब्ध गराइने भएको छ। पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई रु चार अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ४० करोड छुट्ट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशमा रु ४९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा रु दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड वितरण गरिनेछ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा रु छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।