काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन बलियो तथा अधिकार सम्पन्न नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार खड्गासँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा उहाँले सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता कायम राख्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन नियामकीय संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी तथा नियमनका विषयलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । आजको भन्दा व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन–नियम चाहिएको हो,” उनले भने ।
उनले सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि प्रस्तावित प्रेस काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत नियामक निकायलाई अधिकार सम्पन्न, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । नियमन गर्ने संस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्ने संस्थागत संरचना विकास गर्न सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसद् तथा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित बलियो र कार्यान्वयनयोग्य ऐनका रूपमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयक निर्माण तथा परिमार्जनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
उनले विधेयकमार्फत् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयलाई स्पष्ट पारिने पनि उल्लेख गरे। सङ्घीय संरचनाअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संस्थागत संरचनाबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्यालाई नयाँ कानुनबाट समाधान गरिने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
छलफलमा प्रदेशका सञ्चार तथा प्रेससम्बन्धी निकायका प्रमुखले आमसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत समस्याबारे सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले संशोधनको क्रममा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, अनुमतिपत्र तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए। सङ्घीय संरचनाअनुसार सञ्चार क्षेत्रको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा प्रदेशस्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार तथा आमसञ्चारसम्बन्धी निकायका पदाधिकारीले सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबीच आवश्यक सामञ्जस्य कायम हुन नसकेको विषय पनि उठाएका थिए। सङ्घीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थासँग समन्वय गर्न समस्या देखिएको उनीहरूले बताए ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा आगामी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार समेटेर अघि बढ्ने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया