काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले संघ सरकारमा मन्त्रालयको संख्या १०-१२ मा झार्न सुझाव दिएको छ। कार्की आयोगले मन्त्रालय घटाएर २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समेत सुझाएको छ ।
आयोगले प्रदेशमा ५ मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशलाई नीति निर्माण गर्ने गरी स्मार्ट बनाउने, धेरै कार्यकारी भूमिका भन्दा संघ र स्थानीय तहसँगको पुलका रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले केन्द्रीकृत सोचलाई त्यागी, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिकालाई निभाउन स्वायत्तता तथा नियमनमा जोड दिनुपर्छ। प्रदेशले र स्थानीयले कार्यात्मक क्षमता बढाई क्रियाशील रहनुपर्छ।’
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र विवाद निरूपण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निकायगत रूपमा सूचक सहितको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कामको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
हाल प्रदेशको संयोजन प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयबाट भएकोमा यी दुवै निकायको संयोजन एउटै निकायबाट गर्ने, खर्चको जिम्मेवारी र वित्तीय क्षमताका अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, आधार र ढाँचा बमोजिम बाँडफाड गर्ने, आयोगको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी पारदर्शी, सन्तुलित र समन्यायिक रूपमा वित्त हस्तान्तरण गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकास तालिममा जोड दिन सुझाव दिएको छ।
कर अधिकारको व्यावहारिक पुनरावलोकन, राजस्व बाँडफाँड प्रणालीलाई पारदर्शी र पूर्वानुमान योग्य बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक स्रोत परिचालन क्षमता विकास, तीनै तहमा राजश्वय सङ्कलन परिचालन गर्न एकीकृत राजश्व योजना बनाई लागु गर्न पनि सुझाएको छ।
प्रतिक्रिया