काठाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र लगानी सहजता बढाउने उद्देश्यसहित ३९ बुँदे ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री सिन्हाले हिजो पाँच महिनाभित्र कार्यान्वयनमा कार्ययोजना ल्याउनुभएको हो ।
मन्त्री सिन्हाले कार्ययोजनामा कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लगानी स्वीकृति प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता ल्याउने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै कार्ययोजनाअनुसार अब सबै प्रकारका विदेशी लगानी स्वीकृति ‘अटोमेटिक रुट’ प्रणालीमार्फत गराइनेछ । उद्योग विभागबाट प्रदान हुने सेवा सूचना प्रविधिमा आधारित हुनेछ भने कम्पनी दर्ता प्रणालीलाई पूर्णतया मानवरहित बनाइने भएको छ ।
साथै, कम्पनीका पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज गरिने र स्टार्टअप उद्यमीका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ। उद्यमीहरूको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र आह्वान गरी संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहनस्वरूप भाडा दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपियाँबाट घटाएर ५ रुपियाँ कायम गरिने भएको छ । कार्ययोजनामध्ये ७ वटा कात्तिकमा, ११ वटा मंसिरमा, १ वटा पुसमा, १८ वटा माघमा र २ वटा फागुनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी उद्योग क्षेत्रतर्फ कानुनी र नीतिगत सहजीकरणका लागि कम्पनी विधेयक २०८२ र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संशोधन, दलित समुदायका मौलिक सीप संरक्षणका लागि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०८२ तयार पार्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८२ ल्याइनेछ। साथै कम्पनी दर्ता प्रणाली सुधार गर्दै ‘क्यामिस’ मार्फत बैंक खाता स्वचालित रूपमा सिफारिस हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । वाणिज्यतर्फ विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अन्तर्गत व्यापार नीति पुनरावलोकन, सेवा व्यापार रणनीति तयारी, र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरणसम्बन्धी रणनीति तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्र बैठक र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिनेभएको छ । त्यस्तै, भैरहवा, काँकडभिट्टा, टिमुरे–तातोपानी र विराटनगरका सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
आपूर्ति क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शिताका लागि मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तय गरिने र प्रत्येक महिनामा मूल्यसूची सार्वजनिक गरिनेछ । ‘नेपाली उत्पादन’ नामक अनलाइन पोर्टलमार्फत स्वदेशी वस्तुको खरिद–बिक्री सहज बनाइनेछ । नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लोमिटर जडान गर्ने, टोल–फ्रि नम्बरमार्फत गुनासो सुन्ने प्रणाली सुरु गर्ने र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न संकलन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश छ ।
प्रतिक्रिया