वीरगञ्ज, १४ जेठ । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष विजय प्रकाश सापकोटाले रौतहट बम विस्फोटसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने सम्भावना बढेको छ।
सापकोटाले कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार सेयर गर्दै लेखेका छन्, “कांग्रेस एमालेका सेटिङका न्यायाधीशहरूको आदेश !!” भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो अभिव्यक्तिले संविधानतः स्वतन्त्र मानिएको न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने प्रयास देखिएको छ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुनी प्रावधान
नेपालको संविधानको धारा १२८(४) र फौजदारी कसूर (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ५, धारा ३०४ अनुसार अदालतको आदेश, निर्णय वा प्रक्रिया प्रति अनादर प्रकट गर्ने, न्यायालयलाई अपमानित गर्ने, वा न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाउने कार्य अदालतको अवहेलना मानिन्छ।
अदालतको अवहेलनाको कसुर प्रमाणित भएमा, कसुरदारलाई अधिकतम एक वर्ष कैद वा दस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्छ। साथै, अवहेलना हटाउने सार्वजनिक माफी वा खण्डन माग गर्न पनि अदालतले आदेश दिन सक्छ।
राजनीतिक अभिव्यक्ति कि कानुनी उल्लंघन ?
सापकोटाले गरेका टिप्पणी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको दायरामा आउँछ कि अदालतको अवहेलनाको सीमा नाघ्छ भन्ने विषय अब अदालतको व्याख्या र सन्दर्भमा भर पर्नेछ। यद्यपि, “सेटिङका न्यायाधीश” जस्ता आरोपहरू न्यायिक संस्थामाथि अविश्वास पैदा गर्ने खालका ठहर्ने सम्भावना हुँदा कानुनी दृष्टिले गम्भीर ठहरिन सक्छ।
प्रतिक्रिया