काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई पेन्सन नदिने पक्षमा समिति रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’विषयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेका बेला खतिवडाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनका अनुसार, सेवाबाट अवकाश पाएर निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक कागजात कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्विक वस्तुको तस्करी, मानव बेचबिखन, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाहजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा दोषी ठहरिएमा उनलाई पेन्सन दिनु नहुनेमा समिति सहमत देखिएको छ ।
‘राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन भन्नेमा समितिका सदस्यहरू एकमत छन्,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘यो ऐन लागू भएपछि यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न सेवानिवृत्त कर्मचारी वा उनीहरूका परिवारलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने पक्षमा समिति छैन ।’
सम्बन्धित विधेयकमाथिको थप छलफलका लागि समितिको अर्को बैठक वैशाख १० गते बिहान ११ बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया