काठमाडाै । देशैभर सहकारीबाट बचतकर्ताकाे १ खर्ब ४५ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएकाे देखिँदा पनि राजनीतिक दलहरुमा समस्या समाधानका लागि मतैक्यता देख्न सकेकाे छैन ।
सहकारी ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र नागरिकको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा एकमत हुनुपर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्न थालेपछि यी समस्या समाधानभन्दा पनि झन जटिल बनाउँदै लगिरहेका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रक्रियामा राज्यले पक्षपाती व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ।
हिजाे पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी दलले सरकारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका ऋषिकेष पोखरेललगायतलाई अनुसन्धानमा नल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। तर, सरकार पक्षले भने सहकारी काण्डमा मुछिएकाहरूलाई धमाधम कानुनी प्रक्रियामा ल्याउँदै गरेको दाबी गरेको छ।
‘सरकारले कसैलाई पक्ष विपक्ष भनेर यो काण्डमा छुट दिँदैन र दिनुहुँदैन’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने– ‘यो सरकारलाई भ्रष्टाचारी जोगाउने छुट छैन। चाहे सरकार पक्षको होस् वा प्रतिपक्षको ठूलो पदको होस् वा सानो । व्यापारी होस् वा जुनसुकै क्षेत्रमा संलग्न भए पनि सहकारी ठगीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मुख रेहेर कारबाही गर्ने र नगर्ने भन्ने हुँदैन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने गरी सरकारले योजना बनाउनुपर्छ, त्यो योजना बनाउँछ भन्ने विश्वास छ।’
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले समस्याग्रस्त ४० वटा सहकारीबाट साढे ८७ अर्ब अपचलन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि देशभरमा ५५ हजार ४ सय २६ पीडितले उजुरी गरेका हुन्। उक्त उजुरीअनुसार अहिलेसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ८१ लाख ९८ हजार रुपियाँ ठगी भएको नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरमा ५५ हजार ४ सय २६ पीडितबाट १ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड ८१ लाख ९८ हजार ठगिएको उजुरी प्राप्त छ । २ हजार ९ जनामाथि सहकारी ठगीकोे उजुरी परेकोमा ५ सय ७९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । अझै १ हजार ४ सय ३० जना सहकारी ठगीका आरोपितहरू प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । प्रहरीले हालसम्म सहकारी ठगीसम्बन्धी २ सय ४१ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ ।
यीमध्ये धेरैजसो हिरासतमा छन् भने केही पूर्वक्षका लागि कारागार चलान छन् । कतिपय धरौटी बुझाएर कानुनसम्मत तारेखमा छुटेका छन् । पछिल्लो समय जटिल बन्दै गएको सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु नै देखिएका छन् । प्रहरीले सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उक्त दलका नेताकार्यकर्ताले पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
रामेछापको लिखु गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका उपमहासचिव शिवबहादुर गुरुङ (मेहेन्द्र भोटे), पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ र एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वक्षका लागि थुनामा छन्।
त्यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्क तथा ग्यालेक्सी फोरके टिभीका सञ्चालक छविलाल जोशीलगायत राजनीतिक संरक्षणमा देखिएका दर्जन बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर, यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अन्जला कोइराला, राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत, माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतसहित धेरै व्यक्तिहरू अनुसन्धान बाहिर छन्।
भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ धरौटीमा छुटेका छन्। नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा मुछिएका रास्वपाका उपसभापति तथा पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालविरुद्ध पनि सहकारी ठगीको आरोप छ । उनीसँगै रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार अचार्य, कबिन्द्र बुर्लाकोटी पनि मुछिएका छन् ।
सो सहकारीमा आचार्य पूर्वउपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक रहेका थिए। यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ। विपिनले सुप्रिम सहकारीबाट २०७८ सालमा प्रक्रिया पूरा नगरी डेढ करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष तथा रवि लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार गितेन्द्रबाबुर (जीबी) राई विदेश फरार छन्। उनको खोजीका लागि केही समयअघि मलेसिया गएको प्रहरी अनुसन्धानको टोलीले नभेटी फर्किएको थियो।
अहिले पनि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरू पक्राउ पर्ने र कानुनी कारबाही हुने क्रम जारी भए पनि सहकारीपीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने विषय अहिले थप पेचिलो बनेको छ।
यति ठूलो रकम कसले र कसरी फिर्ता हुने भन्ने सबैमा अनविज्ञता छ। सरकारले सानो बचत फिर्ता गर्ने कुरामा पीडितहरूलाई आश्वस्त पारे पनि हालसम्म कसैको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सहकारी सञ्चालक तथा ठगीमा संलग्नहरू फरार रहेका र केही पक्राउ परेपछि ठूलो रकम डुबेकाहरु रकम फिर्ता हुने कुरामा थप सशंकित बनेका छन्।
कतिपय ठूला लगानीकर्ताले लगानीको स्रोत नखुल्ने डरले सहकारीमा डुबेको रकमको खोजी नगर्ने समेतको अवस्था छ । यसो हुँदा ठगीमा परेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई केही राहत हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन्।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने अदालती दोहोरो चरित्र नदेखाउनसमेत माओवादी नेता अग्नि सापकोटोले बताएका छन्। रास्वपाले भने यो प्रकरणलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफ्ना सभापतिलाई जेल हाल्ने योजना बनाएको भन्दै गत शुक्रवारदेखि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। पोखरामा भइरहेको रास्वपाको आन्दोलका विरुद्धमा सहकारी पीडितहरूले थप आन्दोलन चर्काएपछि सहकारी समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
प्रतिक्रिया