काठमाडाै । गौशालामा रहेकाे धर्मशाला खाली गर्न गएको काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली रित्ताे हात फर्किएको छ । महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखेर धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि शान्ति सुरक्षासहित सहयोग माग गरेको थियो । लगतै नगर प्रहरीको टोली बोर्ड लिएर धर्मशालामा पुगेको थियो ।
तर माडवारी सेवा समितिका पदाधिकारीहरुले अघिल्लो पटकझै आज पनि विरोध गरेपछि रित्ताे हात फर्किएकाे हाे। स्थानीय प्रशासनले पनि सहमतिमै निकास खोज्न आग्रह गरेपछि नगर प्रहरी बोर्ड नराखी फर्किएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा दिन नमानेपछि नगर प्रहरीको प्रयास आज पनि असफल भएको हो ।
महानगरले पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन जानुअघि प्रहरी÷प्रशासनको सहयोग खोजेको थियो । सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले पठाएको पत्रमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य सकारात्मक भएनन् । उनले आपसी छलफलबाट विवाद मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
‘हामीले विवाद नगरी भरसक सहमतिमै टुंग्याउन भनेका छौं । बाहिरबाट निगरानी भइरहेको छ’, सीडीओ आचार्यले भने । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता खारेज गरेपछि ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी समितिले मुद्दा हालेको थियो ।
समितिको दाबी नपुग्ने अदालतको फैसलासँगै कोष र समितिबीचको ९ बुँदे सम्झौता खारेज भएको थियो । गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना क्षेत्रफल गरी जम्मा ९ रोपनी ९ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको धर्मशाला समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो । वार्षिक ५१ हजारमा भाडामा दिइएको धर्मशालामा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
प्रतिक्रिया