काठमाडौं । वर्तमान सत्तागठबन्धन संसदको कार्यकाल बढाउने रणनीतिमा लागेको आभाष हुन थालेको छ । संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख भए पनि धारा ८५ को उप धारा (२) मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थाको हवाला दिंदै यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न लागेको अनुमान गर्न थालिएको छ । वास्तवमा कार्यकालअगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ । त्यतिमात्रै हैन, अब यसको नियमित कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ सम्म रहने कुरा प्रष्ट छ । र यस हिसाबले आगामी वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु सरकारको दायित्व हुनेछ । तर केपी ओलीलाई संविधानको अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइरहेका सत्तारूढ दलभित्र अहिले आश्चर्यजनक ढंगले प्रतिनिधि सभाको आयु एक वर्ष लम्ब्याउने एजेन्डाले प्रवेश पाइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको हुनुपर्छ । अर्थात संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने उल्लेख भए पनि धारा ८५ को उप धारा (२) मा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि मुलुकमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सकिने सुविधा छ । संविधानको धारा ८५(२) मा भनिएको छ–उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने छ ।’
संविधानको यही क्षीद्र प्रयोग गरेर अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नेगरी सत्ता साझेदार दलबीच छलफल अघि बढाइएकोमा सबैजसो दलले सहमति जनाएको बताइन्छ । सत्ताधारी दलबीच यस्तो सहमति बने पनि जबरजस्त संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न परिस्थितिजन्य अवस्थाले साथ दिने अवस्था भने निकै कम छ । किनभने, अबको एक वर्षमा मुलुकले स्वभाविक रूपमा संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन देखिँदैन ।
संविधान रक्षाको रटान अहिलेका सत्ताधारी दलले लगाउन नछाडे पनि त्यसलाई विकृत र विसंगत पार्नेगरी प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा भने सबै दलको साझा स्वार्थ मिलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं आफ्नो पाँचौं सत्तारोहण सकेसम्म थप गर्न चाहन्छन् । संविधानको क्षीद्रमा पसेर १ वर्ष प्रतिनिधिसभाको म्याद थप गर्दा न्यूनतम कार्यकाल नै २६ महिना हुने भएकाले गठबन्धन दलहरु उत्साहित देखिएका छन् ।
निरन्तर सत्तामा रहँदा पार्टीभित्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था सुधार्न सकिने आश पनि देउवासँग उत्तिकै छ । तर अहिले देउवाको स्वार्थ र चाहनाविपरीत अर्कै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभा जोगिनुमा माधवकुमार नेपालको निर्णायक भूमिका रहेको र एमालेबाट अलग हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत बनेकाले प्रचण्डले उनीप्रति सहानुभूति देखाएका छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल यही स्वरूपमा रहने सम्भावना कम छ । यसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै माओवादी केन्द्रलगायतसँग शीघ्र एकता हुने बताइसकेका छन् । तर तत्काल एकता नहुने अवस्थामा पनि उत्तिकै छ । एकता भए पनि नभए पनि अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान माधवका लागि सांगठनिक रूपमा सहजता छैन । किनभने, निर्वाचन जित्ने प्रमुख आधार संगठन निर्माण गर्नै महिनौं समय आवश्यक हुन्छ ।
त्यसो त प्रतिनिधि सभाको अवधि बढेमा संगठन विस्तारका लागि पर्याप्त समय मिल्ने माधव पक्षको दाउ छ । संगठन ध्वस्त रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संविधानको उक्त क्षीद्र प्रयोग गरेर सके माधव नेपालसँग एकता गर्ने नभए संगठनलाई मजबुत पारेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS