काठमाण्डौं । सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन राजनीति दलका नेताहरू छलफलमा जुट्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका कामहरू अलपत्र पर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरेको र अब माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी दर्ता गरेपछि अब मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने अवस्थासँगै आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तागठबन्धनका नेताहरु तिल्मिलाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लगाउने सहमति जुटाएको छ । सोही अनुसार भदौ १५ गते सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । गठबन्धनमा रहेका नेताहरू कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय पाउने टुंगो लगाइसकेका भए पनि कुन दललाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने भनेर मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका छैनन् ।
महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा तीन गुटलाई समेट्नुपर्ने चुनौती छ । आफ्नै नेतृत्वको संस्थापन पक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्ण सिटौलाको गुटलाई समेटेर मन्त्री बनाउनुपर्ने चुनौतीमा देउवा छन् । देउवाले उनको नजिक मानिएका बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानून मन्त्री बनाइसकेका छन् । त्यसबाहेक व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर देउवाले आलोचना खेपिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएको खण्डमा नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । भने पौडेल पक्षबाट पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला, सुजता कोइराला र प्रकाशमान सिंहमध्ये एकलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देउवामाथि छ ।
त्यसबोहक पौडेल पक्षबाट सुदूरपश्चिमका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम मन्त्रीको चर्चामा छ । कृष्ण सिटौलाले उमाशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सिफारिश गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयात्री माओवादी केन्द्रबाट माओवादीका शीर्ष नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा लगायतले मन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा गरेका छन् । यसका अलावा देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, हितबहादुर तामाङ, सुदन राईलगायत पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् ।
माधव समूहको पार्टीले मन्त्री छान्न नसक्दा मापदण्ड बनाउने बुझिएको छ । मन्त्री छान्नका लागि भुगोलसहितको समावेशिता, इतिहास र वर्तमानलाई समेत जोड्ने गरी मापदण्ड बनाउने बुझिएको छ । सो पार्टीबाट एकीकृत समाजवादीबाट नेताहरू विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, शेरबहादुर कुँवर, किसान श्रेष्ठ, पार्वती विसङ्खे, जीवनराम श्रेष्ठ, निरादेवी जैरू, कल्याणी खड्कालगातयले मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । प्रेम आले र शेरबहादुर कुँवर दुवै सुदूरपश्चिमका नेता हुन् । उनीहरू दुईमध्ये कुनै एक नेतालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।
जनता समाजवादी पार्टीमा पनि आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री छान्न समस्या भएको छ । उपप्रधानमन्त्री पाउने अवस्था भएमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैँ सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन् । त्यसैगरी, इस्तियाक राई र महेन्द्र राय यादवले मन्त्रीको दाबी गरेका छन् । त्यसैगरी, मृगेन्द्रसिंह यादव, प्रदीप यादव, रेणु यादव र रामसहाय यादवले पनि मन्त्री हुन पाउनुपर्ने भन्दै पार्टीमा लबिङ गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पूर्व राजपा खेमाबाट पछिल्लो चरणमा आएका प्रमोद साह लगायतलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा उपेन्द्र यादवमा परेको देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS