वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गर्नु वा राख्नुपर्ने लेखा नराख्नु तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्नु नै बेरुजु हो ।’ यस्तो कार्य घट्नुको साटो वर्षैपिच्छै बढोत्तरी भैरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार छन् । संविधानअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दै तीनै तहका सरकारले खर्च र यसको लेखाजोखा पनि आफैंले राख्दै आएका छन् । यसको लेखाजोखा वर्षमा एकपटक गर्दा कुनै तहको सुधार आजसम्म आएको छैन । धेरथोर तीनै तहका सरकारमा बेरुजुको ग्राफ उचालिँदै छ । सबैको समस्या एउटै हो– नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गर्नु। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ नहुनु, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद गर्नु, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु यिनका साझा दोष हुन् । संस्थानहरूको अवस्था पनि तीन तहका सरकारको भन्दा कम छैन । सारांशमा भन्दा सेवाप्रदायक सबै क्षेत्रको सुशासन अवस्था दयनीय छ ।
सरकारी खर्चको यस्तो अनियमित कलम शिखरझैं चुलिँदै गएको छ । सम्बद्ध अधिकारीहरू पुरानो बेरुजु चुक्ता गराउनभन्दा नयाँ थप्न हौसिएर लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमार्फत हरेक वर्ष अनियमितताको फेहरिस्ता पढ्न पाइन्छ । तर, अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउँदैन । त्यसैगरी सुनुवाइ नहुँदा महालेखाको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी र व्यर्थको सावित हुँदै आएको छ । यसले एकातिर देशको सुशासनको दरिद्र चित्रलाई देखाउँछ भने अर्कातिर दण्डहीनताको उत्कर्ष रूप झल्काउँछ । हालै सार्वजनिक महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन यसैको प्रमाण हो । निमिट्यान्न पार्न दबाब दिँदादिँदै गत आर्थिक वर्ष मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको छ । यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशत बढी हो ।
ऐन अनुसार लेखापरीक्षण गर्दा मुलुकका तीनै तहमा बर्सेनि समस्या भेटिएको छ । बेरुजुको चाङ थपिँदै गएको छ । बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा तीन तहअनुसार फरक–फरक कारण छन् । स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको काममा धेरै र प्रदेश र संघमा फरक–फरक रूपमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
नेपालको संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, सम्झौता, निर्णय, संसद तथा संसदीय समितिका निर्णय, तर्जुमा गरिएका नीति, रणनीति, कार्ययोजना, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छ । जुन मापदण्डमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण जानकारी पनि हुन्छ । तर, नटेर्नु ऐन र नियमको खिल्ली उडाउने काम बन्द गर्नुपर्ने दायित्व कस्को हो ? भन्ने यक्ष प्रश्न पैदा भएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS