काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ग¥यो । संसद् विघटनलगत्तै भोलिपल्टै राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सरकारले ‘नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि स्वार्थका आधारमा संसद् छलेर ल्याइने अध्यादेशलाई सर्वोच्चले ‘छद्म विधायन’को संज्ञा दिएको थियो । आदेशमा यस्ता अध्यादेशले संवैधानिक वैधता पाउन नसक्ने स्पष्ट सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेश आएको दुई महिनामा मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको बाटो पहिल्याउँदै राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । यो आवश्यकताका आधारमा नभई सीमित स्वार्थमा आधारित भएर ल्याइएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा यस्तो व्यवस्था आवश्यक ठान्थ्यो भने संसद् चलिरहेको अवधिमा ल्याउन सक्थ्यो । तर, संसद् छल्न गत सोमबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु सीमित स्वार्थमा आधारित देखिन्छ ।
‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकारको कार्यक्षेत्रमा हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ तत्कालीन आदेशमा सर्वोच्चले भनेको थियो ।
कानुनविद्हरू स्वार्थका आधारमा ल्याइने अध्यादेशको सम्बन्धमा यो आदेशलाई सर्वोच्चको सशक्त नजिरको रूपमा लिन्छन् । संविधानको धारा ११४ मा संसद् नचलेको समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबारे पनि सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा सीमा र बन्देज रहने व्याख्या गरिदिएको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन,’ आदेशमा भनिएको थियो ।
त्यस्तै, आदेशमा यस्ता संसद्लाई छलेर ल्याइने मनसाय राखिएका अध्यादेशले संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई समेत हस्तक्षेपको अवस्था आउने र संसदबाट पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।
‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देजलाई नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ,’ त्यतिवेला सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो । यही रूपमा अध्यादेश जारी भई कानुनी उपचार खोजिएको अवस्थामा अध्यादेशको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS