काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको वैशाख २७ को विशेष अधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कानुनतः बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको निम्ति संसदको अर्को अवधि (नियमित) को अधिवेशन आह्वान हुने बेलामा विशेष अधिवेशन बोलाउन पाइँदैन । तर, वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत चाहिने नाममा राष्ट्रपतिमार्फत विशेष अधिवेशन आह्वान गराउनुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको छ । नेकपा (एमाले) कै माधव समूहमा २१ भन्दा बढी सांसदले विश्वासको मत दिनुको सट्टा सांसद पदबाटै राजीनामा दिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसै पनि सरकारको पक्षमा विश्वास छ भन्ने मत नपुग्ने अवस्था भइरहँदा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनका निम्ति हतारिनुका पछाडि विभिन्न राजनीतिक तिकडमबाजी हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक बृत्तमा गरिँदैछ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि नभएर छिटोभन्दा छिटो आम निर्वाचन गराउनका निम्ति उहाँले विश्वासको मतका लागि अग्रसरता देखाउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेको संख्यामध्ये बहुमतले विश्वास दिएमा सरकार रहन्छ । नत्र, सरकार गठनको वैकल्पिक विधिमा संसद प्रवेश गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको तर्क छ, केपी ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन भने फेरि पनि उहाँसँग प्रधानमन्त्रीको दावेदारी पेश गर्ने नैतिक आधार समाप्त हुन्छ । तर, सत्तापक्षीय सांसद तर्क गर्दैछन्, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अर्को सरकार गठनका क्रममा फेरि उही प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकारको दावी गर्न पाउनुपर्छ ।
विशेष अधिवेशनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला त्यसपछिको परिणामबारे चर्चा गर्नु बेकार हुने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
भनिन्छ कि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि संसद विघटन गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ । त्यसनिम्ति नै हो, वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको । अर्थात्, विश्वासको मत लिनका लागि होइन, नपाएपछि चुनावमा जानका लागि यस्तो गरिएको भनिन्छ । अर्कातिर, माधव नेपालपक्ष पार्टी समानान्तर बनाउने भन्ने, तर केन्द्रमा सांसद पदको लोभ गरेर बस्ने अवस्थामा छन् ।
अर्कातिर, जसपाको महन्थ समूह विश्वासको मतका क्रममा तटस्थ बस्ने सम्भावना पनि छ । विश्वासको मत नदिएपछि सकियो भन्ने बुझाई उनीहरुमा छ । अहिले केपीलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउनु परेको होइन । प्लान १ का रुपमा विश्वास नपाएपछि अल्पमतको सरकार बनाउने । प्लान २ मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धाराअनुसार पनि आफैँले सरकारको दावी गर्ने । प्लान ३ मा सबै कोर्ष सकेर संसद विघटनमा जाने, चुनाव घोषणा गर्ने । तर, सकेसम्म मंसिरमा चुनावचाहिँ नगराउने । पहिला फागुनमा स्थानीय चुनावमार्फत जनमत परीक्षण गरेर त्यो परिणामका आधारमा नयाँ राणनीतिका साथ चुनावमा जाने दाउमा उहाँ हुनुहुन्छ ।
यसरी चुनावमा जाने कुराले टिकटको मामिला अगाडि आउने भयो । यस्तो स्थितिमा टिकटकै लोभले पनि माधवतिर लागेका थुपै्र नेता–कार्यकर्ता ओलीतिर लाग्ने भए । र, यही भाँडभैलोभित्र प्रदेशहरु पनि विघटन गरेर जाने खतरा रहेको बुझिन्छ ।

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS