कम्युनिष्टको बहुमतको सरकारका पालामा कामभन्दा कलह बढी भयो भन्ने जनस्तरको कुरा पिएम ओली बालाई साइबर सेना वा सरोकारवाला व्यक्तिले सूचित गरिदिए सबैको कल्याण हुन्थ्यो । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसद अफताव आलम हुन् वा अन्य पदासीन महाशयहरूलाई अभियोगअनुसार छानबिनको दायरामा ल्याउँदा मात्रै पनि नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गरेका थिए भने जनस्तरमा नांगिएका भ्रष्टहरूको पहिचान र कारबाही हुन सकेमा सरकारले स्याबासी पाउँछ नै ! दसैँ–तिहारका बेला जुवाका खालबाट राजधानी लगायत मोफसलमा समेत पहुँच र बडा पकेटवालाहरू समातिँदा प्रहरीले केही गर्छ कि भन्ने चर्चा चलेको थियो तर निर्मला पन्त बलात्कारको मुद्दा ओझेलमा प¥यो भन्ने चिन्ता नागरिकले प्रकट गर्न भने छाडेका छैनन् । हतारोमा पार्टी एकीकरण अनि फुर्सदमा एकअर्कालाई नंग्याउने कम्युनिष्ट चरित्र हो कि विशेषता (?) ले दुई तिहाइको नेकपाको सरकार आन्तरिक कलह व्यवस्थापनमै केन्द्रित बन्न पुग्यो ।
समय घर्कंदै छ, सरकारले पानीजहाज र रेलको सपना देखाए पनि तत्काल नागरिकले शान्ति सुरक्षा बहाली, महँगी नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार अर्थात् सहज पहुँच मात्र भए पनि राहत अनुभूत गर्ने यथार्थबारे सरकार जानकार नै होला ? विचार होइन पदको बाँडफाँडमा नेता लागे, मतदाता अर्थात् आमनागरिकलाई बिर्सिए भन्ने जनगुनासोतर्फ प्रधानमन्त्री र नेताको ध्यानाकर्षण हुन सके सबैको कल्याण हुने थियो । भारतीय शासकको मिचाह प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिकसँगै सरकार उभिनु सकारात्मक सन्देश हो यसलाई दलीय सहमतिसहित अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको सीमा रक्षाका लागि परे बलिदान दिन नेपाली तयार छन् तर सरकार जोगाउने बहानामा ओली मोदीलाइनमा उभिन पुगे भन्ने जनआरोप छ । माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सबैको ध्यान नागरिक हितमा भन्दा आत्मकेन्द्रित भयो भन्ने आरोपलाई सिधै मिथ्या भनेर कसरी भन्न सकिएला र ? प्रतिपक्ष कांग्रेससमेत आन्तरिक रोइलोमा अल्झँदा देश र नागरिकका मुद्दा बेवारिस बन्न पुगेका छन् ।
विगतमा ओली सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने भयो भनेर खुशी भएका सार्वजनिक यातायातका उपभोक्ता अर्थात् आमनागरिकको भरोसालाई उचित सम्बोधन कामले गर्न बाँकी छ । यातायात मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रका मनोमानी दुईतिहाइ बहुमतवाला यो सरकारले तोड्नेछ भनेर गाउँटोलमा उत्साहित ढंगले बखान गर्ने नेकपाका स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सरकारका गतिविधिले उत्साहित तुल्याउन सकेन । घनश्याम भुसाललाई समेत प्रशासन संयन्त्रले निरीह सावित गरिदियो । मनोमानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै केही समय डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिए उनीहरूलाई आचारसंहितामा बाँध्नुपर्नेमा कोरोना सन्त्रासमा स्वास्थ्यकर्मीलाई चलाउन हुन्न भनेर छाडियो । डा. भगवान कोइरालाले नेतृत्व सम्हालेपछि मेडिकल काउन्सिलले जनमैत्री नीतिमा जोड देला नै भनेको तर उत्साह जगाउने खबर सुनिएन । उता, सरकारले कृषि जिनिसको मूल्य तोके पनि घाम, पानी नभनेर दिनरात खेतबारीमा खटेको कृषकले उत्पादनको मुनासिव मूल्य पाएको छैन तर बिचौलियाले भने बसीबसी मुनाफा कुम्ल्याएका छन् । किसानले ५ रूपैयाँमा बिक्री गरेको जिनिस उपभोक्ताले २० रूपैयाँ तिरेर भान्सामा भित्रन्छ । १५ रूपैयाँ अर्थात् ३ सय प्रतिशत घोटाला गर्ने छुट किन दिइयो ? कुन सरकारले नियन्त्रण गर्ने यो डकैती ?
सरकारको तलब खाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्क्यो अब निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै सरकारी माडसावले भाषण गर्न नछाडेको अवस्था छ । आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नभएरै होला आफूले पढाउने विद्यालयमा होइन आफ्ना सन्तान निजीमा पढाएका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको नेतृत्व लिएपछि पनि मौन नेतृत्व र त्यहाँका बेथितिबारे खबरदारी गर्ने कसले ? ट्रेड युनियन अधिकारको बखानमा केही थान कर्मचारी नेता अल्झिएका भए पनि निजामती सेवामा गुणात्मक सुधारको लक्षण संघीय लोकतान्त्रिक सरकारको शासनपछि पनि पर्याप्त देखिएन । बेथितिबारे सरकार चनाखो बन्नुपर्छ तव न भएका राम्रा कामबारे पनि नागरिकको समर्थन सरकारले पाउनेछ । अहिले त सदन, सरकार, सत्तासीन, प्रतिपक्ष र अन्य पार्टी जता हेरे पनि पद र हैसियतका कुरा हाबी भएका छन् । जनसरोकारका सवालमा कसैको एजेन्डा बनेको छैन ।
राम्रा कामको कुरा गरौँ, सरकारले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाउनेगरी ल्याएको विधेयकप्रति नागरिकस्तरमा समेत समर्थन बढेको छ । पेपरलेस क्याबिनेट बैठक सञ्चालनको प्रशंसा भएको छ । पाइपबाट ग्यास वितरण आरम्भ कार्यमा स्याबासी मिलेको छ । कर बढायो भन्ने करकर नागरिकलाई कुरा बुझाएपछि पछिल्लो समय बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । व्यावहारिक रूपमा तीन तहकै सरकारले कतिपय करको दरमा पुनरवलोकनसमेत गरेका छन् जुन यो राम्रो पक्ष हो । भाषण अर्थात् सतहमा सिण्डिकेट तोड्ने भनेर कतै सरकार लत्रिन थाल्यो कि ? हत्यारा बलात्कारी बिचौलियाको पहुँचका भरमा न्याय प्रभावित हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । यसबारे ओली सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी छ । अर्को कुरा तीन तहको सरकारको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार क्षेत्रको कानुनी दायरा प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार कटौती गरे भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन् भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गरेको सुन्नुपर्दा आम नागरिक दुःखी बन्न पुगेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएका नेपालीलाई अधिकार क्षेत्रको सहजीकरणका लागि विदेशी सहजकर्ता नखोजी आफँै आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिँदै सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न काम गरोस् भन्ने नागरिक आग्रह छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ, बिस्तारै बौरिँदै (उठ्दै) गरेको अर्थतन्त्र फेरि धराशयी हुने अवस्था नआओस्, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार महँगी र अशान्तिले कुण्ठित नहोस् भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी, नेता माधव, प्रचण्ड, देउवालगायतको ध्यानाकर्षण होस् । कामभन्दा कलह बढी भो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन होस् ।
बउबउिबष्२िनmबष्।िअयm

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS