विराटनगर । पार्टी छाडेर अनि गुट त्यागेर आएकाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टी छाडेर आएका टंक आङबोहाङ (लिम्बू) आर्थिक मामिला तथा योजना गुट त्यागेर आएकी उषाकला राईलाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसैगरी गुट त्यागेर आएका राजकुमार ओझालाई वन वातावरण उद्योग तथा पर्यटन र कला घलेलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
संकटको बेला सक्रिय रूपले साथ दिने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रामबहादुर रानालाई मुख्यमन्त्री राईले बढुवा गरेर सोही मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन ।
नियुक्त भएका ४ विभागीय र २ राज्यमन्त्री सबैलाई शुक्रबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शपथग्रहण गराएका छन् ।
प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा तत्काल बहुमतप्राप्त दल एमालेका शेरधन राईलाई नियुक्त गरेपछि ३ फागुन २०७४ मा प्रदेश १ सरकारको पाँच सदस्यी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईले पहिलो पटक ५ माघ २०७६ मा चार जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गरेका थिए । तर, नेकपामा विभाजन आएपछि एक मन्त्री बर्खास्तीमा परेका थिए भने एक विभागीय र दुई राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीमध्ये कृषि मन्त्री रामबहादुर मगर र र अम्बिरबाबु गुरुङ ओली समूहमै रहेर निरन्तर मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरेबापत राज्यमन्त्रीबाट बढुवा भएर विभागीय मन्त्री बनेका हुन् । इलामबाट सांसद निर्वाचित मगर एमाले झलनाथ खनाल समूहमा मानिन्थे । तर, उनले पछिल्लो समय ओली समूहलाई साथ दिएका थिए । ओखलढुंगाबाट निर्वाचित मन्त्री गुरुङचाहिँ पहिलेदेखि नै ओली समूहमा आबद्ध थिए । उनी मुख्यमन्त्रीका नजिकका सहयोगी मानिन्छन् । यसैगरी, नयाँ नियुक्त भएकी सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई माधव नेपाल समूह त्यागेर श्रीमान्सँगै ओली समूहमा आएकी हुन् । खोटाङबाट नेकपा एमाले समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सांसदमा विजयी उषाकला संघीय सरकारको पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङकी श्रीमती हुन् । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका उषाकला दम्पती पछि फेरि भागबण्डा नमिलेपछि ओली समूहमै फर्केका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भएका टंक आङबुहाङ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता थिए । ताप्लेजुङबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका उनी पार्टी एकतापछि प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलको उपनेता बनाइएका थिए । पहिलेदेखि नै मन्त्रीका तीव्र आकांक्षी रहेका उनी मन्त्री बन्न पाएनन् । बरु उनीभन्दा उमेर राजनीतिमा कनिष्ठ पाँचथरबाट निर्वाचित ईन्द्रबहादुर आङबो प्रदेशको अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि उनी रुष्ट थिए । पछिल्लो समय अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफूलाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आङबुहाङ ओली समूहमा गएका हुन् । आङबुहाङले आफूलाई वैकिल्पक मुख्यमन्त्रीका रूपमा पनि चर्चामा ल्याउने गरेका थिए । यस्तै वातावरण उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री राजकुमार ओझा पनि माधव समूहमा थिए । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ खबाट प्रदेश सांसद ओझाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरी तटस्थ बसेर ओली समूहलाई साथ दिएका थिए । भूमि व्यवस्था तथा कृषि राज्य मन्त्री नियुक्त कला घले निर्वाचन अघि माधव समूहमा थिइन् । तर, निर्वाचनमा विजयी हुन उनले क्याम्प परिवर्तन गरेर ओली समूहको भएकी थिइन् । तीव्र आकांक्षी रहेकी उनी मन्त्री बन्न नपाएपछि रुष्ट थिइन् । यसैले उनले नेकपाका सांसदहरूले १२ पुसमा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । तर पछि आश्वासन पाएपछि उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिइन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उत्पन्न संकटकालीन अवस्थामा साथ दिएबापत पार्टी छाड्ने र गुट त्याग्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै पुरस्कारस्वरूप मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालय
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपामा आएको विभाजनले गर्दा माओवादी केन्द्रका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई मुख्यमन्त्रीले ११ पुसमा बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि १२ पुसमा एमालेका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र माओवादी केन्द्रका वन वतावरण उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री विजय विश्वासले संयुक्त राजीनामा दिएका थिए । विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन आफँैले सम्हाल्दै आएका थिए भने सामाजिक विकास मन्त्रालय आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हेर्दे आएका थिए ।
मुक्त भए मुख्यमन्त्री
प्रदेश सरकार गठन भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन आफैँले सम्हाल्दै आएका थिए । प्रदेश १ को वन वतावरण उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय जगदीश कुसैतले र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हिक्मतकुमार कार्कीले सम्हाल्दै आएका छन् । थप दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्दे आएका मुख्यमन्त्री राईले अब प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मन्त्रालय मात्र सम्हाल्नेछन् । दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि अब प्रदेश १ सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व पूर्ण रूपमा एमाले ओली समूहको नेतृत्वमा गएको छ ।
राज्यमन्त्री नियुक्त
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएसँगै प्रदेश १ मा रहेका सातवटै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री प्राप्त गरिसकेका छन् । कृषि र वनबाहेक अझै ५ वटा मन्त्रालय राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रदेश १ मा अब दुई जना राज्यमन्त्रीसहित जम्मा संख्या ९ पुगेको छ । अविश्वासको प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता गराउँदा दिएको आश्वासन पूरा गर्न मुख्यमन्त्री राईले अझै थप राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउने तयारी गरेका छन् ।
दलित मन्त्रीविहीन
दोस्रो पटक विस्तार भएसँगै प्रदेश १ सरकार दलितविहीन भएको छ । पहिलो पटक पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पनि एक जना पनि दलित मन्त्री नियुक्त भएनन् । पहिलो पटक विस्तार हुँदा एमाले माधव समूहकी जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएकी थिइन् । तर, उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १२ पुसमा सामूहिक राजीनामा दिइन् । तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी उनले पछि हतार–हतार हस्ताक्षर फिर्ता लिइन् । तर, दोस्रो पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा उनी रोजाइमा पर्न सकिनन् । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्मा हाल दुई महिनासहित ६ जना जनजाति, दुई जना खस अनि एक जना मधेशी समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् ।
हिक्मतको अनुपस्थिति
शुक्रबार सम्पन्न शपथग्रहण समारोहमा प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शपथग्रहण कार्यक्रममा गएनन् । कञ्चनबारीस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो १ बजे आयोजना भएको कार्यक्रममा वन तथा वातारणमन्त्री जगदीश कुसियत हँसिलो मुहार लगाउँदै सहभागी भएका थिए । शपथ लिन नयाँ र बढुवा भएका विभागीय मन्त्रीहरूको मुहार चम्किलो हुने नै भयो । तर, सरकारका प्रवक्ता नै रहेका मन्त्री कार्की नदेखिँदा धेरैले केही खटपट भएको अड्कल काटे । हुन पनि मन्त्री कार्की मुख्मन्त्रीको कार्यशैलीदेखि रुष्ट छन् । यसैले उनी शुक्रबार शपथ कार्यक्रममा नगई क्वार्टरमै दिनभरि टाउको दुखेको बहाना बनाएर बसे । स्रोतका अनुसार उनले रिक्त आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सरुवा हुन चाहेका रहेछन् । र, आफूले सिफारिस गरेका केही सांसद पनि मन्त्री हुनुपर्ने उनको अडान रहेछ । तर, मुख्यमन्त्री राईले उनको कुरा बेवास्ता गर्दै माओवादी केन्द्र छाडेर आएका टंक आङबुहाङलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । अर्थ मन्त्रालय लिन मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीसम्मको बल लगाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि उनको चित्त फाटेको रहेछ । मन्त्री कार्की प्रम ओलीको गृहजिल्लाका मात्र नभई विश्वासिला पात्र पनि हुन् । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन भए पनि राजनीतिको रणनीति भने मन्त्री कार्कीले नै चलाउने गरेको चर्चा थियो । अब मन्त्री कार्की सधैँ मुख्यमन्त्रीदेखी रुष्ट रहिरहे भने मुख्यमन्त्री राईलाई पक्कै सजिलोचाहिँ हुनेछैन ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS