काठमाडौं । कोरोना संक्रमित संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि काठमाडौं उपत्यकामा १६ देखि २२ वैशाखसम्म एक साता निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकपछि १६ वैशाख बिहान ६ बजेबाट २२ वैशाख राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । ‘जहाँ भिड त्यहाँ कोभिड’ भन्दै कोभिड १९ उकालो लाग्दा ग्राफलाई मध्यनजर गर्दे सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनासँगै भिडभाड नियन्त्रणमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्दैछ । सबैले मापदण्ड पालना गरुन् र गत वर्षजस्तै सबैतिर एउटै रणनीति लगाउने भुल नगरी भिड हुने सहर र नहुने सहर तथा गाउँमा फरक–फरक रणनीति अपनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
कोरोनाबाट शतप्रतिशत जोगिन खोप, बृहत् परीक्षण, बाहिरको शारीरिक दूरी, छरितो र भरपर्दाे कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, सेल्फ आइसोलेसन, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी, खुला झ्याल र हात धुने तथा अन्य सरसफाई गरी नौ चीजमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसकालागि सरकारले निषेधाज्ञा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्लाभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन र उपत्यका प्रवेश गर्नसमेत पाइनेछैन । तर, अत्यावश्यक सेवा दिन सवारी साधन भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन । जसअन्तर्गत एम्बुलेन्सले बिरामी तथा बढीमा दुई कुरुवा बोक्न पाउनेछन् । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् । त्यस्तै, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् । त्यस्तै खाद्य सामग्री औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलबाहेक पसल बन्द हुनेछन् । खाद्य सामग्री पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी कक्ष बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्नेछन् ।
यसैगरी, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरू अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयले जारी गरेका परिचयपत्रका आधारमा आवत–जावत गर्न सक्नेछन् भने विवाह ब्रतबन्ध हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेगरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी सवारी पास लिएर चलाउन पाइनेछ । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानी साधन हकमा भने सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी पास लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरूलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनका लागि सहजीकरण गरिनेछ । यसैगरी, बिरामी वा कुरुवा तथा मृत्यु संस्कारमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा सवारी साधन प्रयोग गर्नुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी हुने सवारी पास लिनुपर्नेछ । सञ्चारकर्मी र पत्रकारको हकमा सूचना संकलन गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा आवत–जावत गर्न दिने आदेशमा उल्लेख छ । अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक सेवा हाललाई स्थगन गरिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ‘आदेश पालना गर्नु गराउनु सबै व्यक्ति, संघसंस्था र पेसाकर्मी, व्यवसायी एवं आमनागरिकको कर्तव्य हुनेछ र आदेश उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS