काठमाडौं । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको एउटा फैसलाले मुलुकको राजनीतिक धार नै परिवर्तन गरी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वैधानिक नभएको ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्किन आदेश समेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन कानुन विपरीत गठन भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैधानिकता अस्वीकार गरेसँगै नेपका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थाबाट अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना नभएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो निर्णयले खास गरेर सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा ठूलो हलचल ल्याई दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैधानिकताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर दावी गरेको नेकपाको केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल पक्षको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको यही निर्णयले समाप्त पारी दिएको छ । सत्तारुढ पार्टीमा उत्पन्न भएको विवादले एकातिर सत्ता संघर्षलाई चर्को रुपमा अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतिर यही कारणले गर्दा मुलुकले गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना पो भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सर्वोच्च अदाललते पुनस्र्थापना गरी दिएसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदबाट हटाउने एक सूत्रीय कार्य योजना बनाएर अगाडि बढिराखेका छन् । संसदमा ५३ स्थान भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरिराखेका दाहाल १३८ को बहुमत पु¥याउनका लागि ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीसँग केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएका छन् । छलफलको क्रममा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीलाई रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने र मधेशी दलले उठाएको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिइराखेका छन् ।
वर्तमान सरकार विघटन गरेर बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिकाको स्थानमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टीको यो सरकार विघटन गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने अभियानमा लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता समाजवादी पार्टीका यी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका यी मागहरू सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना भने एकदमै कम छ । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले हत्यारा ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको निर्णय गरेको रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले यसभन्दा अगाडि गरेका निर्णयको नजिरले दिन सक्दैन ।
अदालतले हत्यारा घोषणा गरेको व्यक्तिलाई सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि उन्मुक्ति दिन भइराखेको प्रयासप्रति नागरिक समाजदेखि कानुनविद्हरूले समेत आपत्ति प्रकट गरिराखेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । तर, हाल प्रतिनिधि सभामा १२० स्थान भएको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले समर्थन नगरी संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाई मत पुग्न सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीमा एकातिर वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगाडि बढाएको प्रस्ताव अनुसार वर्तमान सरकारलाई विघटन गरेर जनता समाजवादी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका संयुक्त सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर मतभेद रहेको छ ।
जनता समाजवादीको राष्ट्रिय जनता पार्टी पक्षधर नेताहरू यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका पक्षधर नेताहरू ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई कुनै हालतमा पनि समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने अडानमा कायम रहेका छन् । जनता समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने मौकामा चौका हान्दै आफैं प्रधानमन्त्री हुने दाउमा देखिएका छन् । यो दाउ सफल पार्नका लागि संघीय परिषदका अध्यक्ष भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी ‘‘कसैको पुच्छर बन्नु हुन्न’’ भन्दै जसपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS