काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । सो फैसलापछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि पहल थालेको छ । चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकीकरणमा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केसँगै मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गरेसँगै फेरिएको परिस्थितिमा सरकार टिकाउने र गिराउने कसरत सुरु भएको हो ।
यति बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्रिय छन् तर उनलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । अर्थात माओवादीले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेपछि ओलीले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल अघि बढाएका छन् । र प्रतिनिधिसभाको रिक्त उपसभामुखसहित जसपासँग सत्तासाझेदारी गर्नेगरी ओलीले आफू निकटका नेतालाई वार्तामा खटाएका छन् ।
त्यसकालागि एमालेका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, राजन भट्टराईसहितले जसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुरा गरेका छन् । ओली सरकारको विपक्षमा रहेका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्षसँगको सहमतिबिनै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले छलफल अघि बढाएको छ । यसबाट जसपाभित्र पनि सत्तासाझेदारीका विषयमा थोरै विवाद देखिएतापनि एमाले र जसपा मिल्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा १ सय २१ सिट रहेको एमालेलाई जसपाको समर्थन भए अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । प्रतिनिधिसभामा ३४ सांसद् रहेको अवस्थामा यदि एमाले र जसपा मिल्ने हो भने अरु दलको समर्थन लिनुपर्दैन ।
उता माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपासँग सहकार्यको हात बढाएको छ । ६३ सांसद भएको कांग्रेस, ५३ सांसद भएको माओवादी केन्द्र र ३४ सांसद भएको जसपाले ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार दिन सक्छन् । तर कांग्रेसले अग्रसरता नलिएसम्म नयाँ सरकार गठनको सम्भावना हुँदैन ।
यस्तो अवस्थामा दुवै दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेता बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गरेका छन् । सत्ता सहकार्यसहित मिलेर अघि बढ्न दाहालले देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन् । देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर छिटै जानकारी गराउने आश्वासन दाहाललाई दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले मिलेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सभापतिले पार्टीमा छलफल गरेर छिटै खबर गर्ने बताएका छन् । तर प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा २०७४ असोजमा सत्तासाझेदारी तोड्दै एमालेसँग मिल्न गएपछि देउवा दाहालसँग रुष्ट छन् । भेटका क्रममा सरकारको नेतृत्व लिन आफू हतारिने पक्षमा नरहेको सन्देश देउवाले दाहाललाई दिएको स्रोतको दावी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS