काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्नुपर्ने मागसहित १३ वटा रिट दायर भएको थियो । जसमा रिट निवेदकको पक्षबाट १३ र सरकार र विपक्षीका तर्फबाट १० दिन बहस भएको थियो । त्यसपछि एमिकस क्यूरीका तर्फबाट राय व्यक्त भएको थियो । एमिकस क्यूरीका चारजनाले विघटनको विपक्षमा राय राखेका छन् भने एकजना विघटनको पक्षमा देखिएका छन् । विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसियनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट दुई गरी पाँच जनाको एमिकस क्युरी झिकाएको थियो । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै विघटनको विपक्षमा राय राखेका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटनको पक्षमा राय दिएका थिए ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो विरुद्ध दायर रिट पुस १० मा संवैधानिक इजलास पठाइएको थियो । विघटनको करिब एक महिना संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्नेमै अदालत अल्झिएको थियो भने माघ ४ देखि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा नियमित सुनुवाई सुरु भएको थियो ।
यस्तो छ फैसला
‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७ ÷९÷५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ । साथै यो आदेशको परिणाम स्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनःःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति कस्को धारण के ?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताएका छन् । संसद पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेसँगै दृष्टि न्यूजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको तर, फैसला मानेर जाने बताए । ज्ञवालीले भने ‘सामान्यतया अपेक्षित थिएन, फैसला । तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, । जुन समस्या देखाएर संसद विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने बताउँदै अदालतको यो फैसला पछिसम्म विवादकै रूपमा रहने बताए । ‘‘संवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले यसमा सोच्नुपर्छ । आज त फैसलाको आफ्नो पक्षमा आउनेहरू खुशी होलान् । तर, यसले देखाउने बाटो चाहिँ सहज छैन । यो पछिसम्म विवादकै रुपमा रहनेछ । भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनौतीबारे सबै सजग हुनुपर्छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको फैसला सुनाएलगत्तै प्रचण्डले नेपाली जनताले आफै लेखेको संविधानको जीत भएको बताए ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायलय र आफ्नो गरिमालाई उचा गरेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेपछि मुलुक, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा गरेर ३ करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् ।
ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सभापति देउवाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने जनाएका छन् । आफूले शुरूदेखि नै सर्वोच्चलाई स्वतन्त्ररूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्ने बताएकोमा सर्वोच्चले सोही अनुसार नै फैसला गरेको देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको बताएका छन् । पौडेलले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘मैले त भन्दै आएको हुँ, सत्यभन्दा माथि शासक हुन सक्दैन । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । सर्वोच्चको फैसलाले सत्यको जित भएको छ । र, यसले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको भन्दै उक्त फैसलापछि भट्टराईले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS