काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने तर राजीनामा नदिने हुनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय बदर गर्दै आगामी फागुन २४ गतेभित्र संसद बैठक बोलाउन सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले फैसला गरेपछि पार्टीका नेता र मन्त्रीहरुसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली यस निर्णयमा पुग्नुभएको हो । अदालतको फैसलालगत्तै नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको थियो । भर्खरै सकिएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय कायान्वयन गरेर जाने र बुधवार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै यस्तो बताउनु भएको हो । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका नेता सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद रहेको भए पनि कायान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा राख्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले भन्नुभयो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS