ललितपुर । संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडित केन्द्रित भई उनीहरूको सम्मानित जीवन यापनका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राख्नु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा फागुन ७ गते आयोजित “नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१” को विमोचन समारोहमा उहाँले सो उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि शान्ति सम्झौताको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्चको पैmसला, पीडितहरूको भावना र राजनीतिक यर्थाथतालाई मध्यनजर गरी समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले संसद विघटन गर्नु ठीक नभए जस्तो देखिए पनि निर्वाचनको विकल्प नभएकोले राजनीतिक स्थिरता र मूल्य मान्यता स्थापित गरी राजनीतिक विकृतिको अन्त्य गर्न निर्वाचन मात्र समाधान भएको धारणा कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले राख्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्सेकले निरन्तर रूपमा नेपालको मानव अधिकार अभियानमा नागरिकलाई शिक्षा, राज्यलाई जबाफदेही बनाउने कार्यमा विशिष्ट योगदान गरेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण गर्दै आउनुले नागरिक समाज र राज्यबीचको सहकार्यको उदाहरणको रूपमा रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले जबसम्म संविधान र कानुनबाट मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन भन्दै नेपालमा साधन स्रोतको अभाव भए पनि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले अभावलाई अतिरञ्जित गरेर प्रचार गर्दा प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने चिन्ता गर्दै नेपालले हासिल गरेको लैङ्गिक सहभागिताको सुनिश्चिततालाई विकसित मुलुकले समेत अनुसरण गरेको बताउनुभयो ।
नेपालमा ८१ प्रतिशत नागरिकले एउटै धर्म माने पनि धर्म निरपेक्ष मुलूक घोषणा गर्दा कसैले बाधा व्यवधान नगर्नुले पनि हाम्रो संस्कार अनुकरणीय रहेको मन्त्री ज्ञावालीको धारणा थियो ।
नेपालमा महिला तथा बालबालिका लक्षित हिंसा, यौन दुव्र्यवहारलगायतका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न साझा छलफलको खाँचो औँल्याउदै सबै व्यक्ति, परिवार र समुदायले मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सचेतना जगाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवम् राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरकार बिचको सहकार्यले विश्वसामु नेपालप्रतिको विश्वास बढेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्ने विषयवस्तुलाई सरकार, न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत धारणा समावेश गर्नुले सकरात्मक उर्जा थपेको चर्चा गर्नुभयो ।
राज्यले यातना दिने कार्यमा कमी आए पनि मानव अधिकार हनन् तथा उल्लंघनका घटनाबाट महिला तथा बालबालिका बढी पीडित हुनुले नेपालको भविष्यका बारेमा राज्य अझ बढी जबाफदेही हुनु पर्नेमा पनि प्याकुरेलले जोड दिनुभयो ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले योजना निर्माणका लागि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका २९ ओटा श्रृङ्खलाको अध्ययन गरेमा सहज हुनेसमेत बताउनुभयो । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा व्यवहारिक रूपलाई नहेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छविका आँच आउने भएकोले नेपालका द्वन्द्व पीडितका समस्याको समाधानार्थ सबै क्षेत्रले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश १ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले इन्सेक प्रतिनिधिहरूले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी स्थलगत तथ्याङ्क संकलन गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
अब मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको तथ्यतथ्याङ्कलाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै डाटा एप्सको प्रयोग गरेर वर्ष पुस्तक अभैm विश्वासनीय बनाउन सकिनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले नागरिक समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्ने कुराको विगतको स्मरण गर्दै इन्सेक प्रतिनिधिले पीडितको न्यायका लागि सहयोग गर्ने काम गर्दै आउनु भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आक्रोश र द्व«विधाले हिंसा जन्माउने तर्क गर्दै १३ वर्षसम्म द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको विषयमा संवेदनशील हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिड कमिटीकी सदस्य बन्दना राणाले सन् १९९१ मा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जनआवाज संकलन गर्दा महिलाहरू बोल्न नचाहने अवस्थाको स्मरण गर्नुभयो ।
‘अहिले महिलाको अवस्था त्यतिबेलाको जस्तौ छैन । निकै विकास भएको छ । गर्न बाँकी काम पनि छन् ।’–राणाले भन्नु भयो । उहाँले न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने स्मरण गर्दै स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नभएको, नेपालका तेस्रो लिङ्गीहरूलाई समस्या भएको, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको कमी भएको बताउनुभयो ।
इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकाको अवस्थाको मूल्यांकन र समीक्षा गरी सरकारका मन्त्रीले बिमोचन गर्ने कार्यले सरकार र नागरिक संस्थाबिच सहकार्यको उदाहरण रहेको बताउनुभयो ।
राणाले नेपालको मानव अधिकारको सवालमा संक्रमणकालीन न्यायको न्यायीक निरुपणको खाँचो औँल्याउदै विदेशमा रहेर महिलाले काम गर्न सुरक्षित भएको तथ्याङ्क राखेर अनुभूति दिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ ल्याउन सफल भएको बताउनु भयो । सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएको प्रति अध्यक्ष श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यको जबाफदेहितामा खबरदारी गर्न सहयोग पुग्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संविधान र कानून अनुसार नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा सन्तुलन आउनु पर्ने खाँचो औल्याउँदै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा राज्यका तीन अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गरेको प्रयासलाई सविस्तार उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा २९ औँ श्रृङ्खला पूरा गरेको बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले गरेको अभिलेखअनुसार सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको जानकारी दिनुभयो ।
जसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५८ जना महिला र ६ सय १७ जना पुरुष गरी जम्मा ६ सय ७५ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ४ हजार २ सय ७१ जना महिला, ५ सय ९५ जना पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गी र एक जना नखुलेकोसहित जम्मा ४ हजार ८ सय ६८ जना पीडित भएको अभिलेख भएको जानकारी दिनुभयो । यो संख्या गत वर्षभन्दा १ हजार ९९ जनाले कमी भएको स्मरण गर्दै यस वर्ष राज्यपक्षबाट सात जनाको हत्या भएको कार्यकारी दिर्नेशक गौतमले बताउनुभयो ।
यो वर्ष यातनाका घटनामा नौ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३ सय ७० जना, जातीय विभेदका घटनामा ४८ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा २५ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९४ जना, धम्कीका घटनामा २५ जना र कुटपिटका घटनामा ३ सय २० जना पीडित भएको अभिलेख भयो ।
सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ६ सय ४२ जना पीडित भएका थिए ।
२०२० मा कोभिड महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको साथै घटनाहरूको अनुगमन तथा प्रलेख गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको कारणले गर्दा घटनाहरूको सख्यामा कमी देखिएको इन्सेकको अनुमान छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार घटनामा सन् २०२० मा २ हजार ६ सय ६ जना पीडित भएको अभिलेख छ ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमकाअनुसार यस वर्ष बेचबिखन प्रयासका घटनामा ३२ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा १ हजार ३ सय ४६ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ५८ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ४८ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ५२ जना, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ६२ जना र बेचबिखनका घटनामा २५ जना महिला पीडित भएको अभिलेख भयो ।
यस वर्ष परिवाजनबाट १ सय २ जना महिलाको हत्या भयो । गत वर्ष यो संख्या १ सय २९ थियो । भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा तीन जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारणले १२ जना महिला हिंसामा परेको अभिलेख भयो ।
यस वर्ष बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार ४ सय ६१ जना पीडित भए । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा ९ सय ८९, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ३ सय ५६, विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिइएका घटनामा १९ जना बालबालिका पीडित भएको अभिलेख प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा राज्यका तीन अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गरेको प्रयासलाई सविस्तार उल्लेख गरेको बताउदै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका प्रदेशगत आलेखहरूलाई यस वर्ष पनि प्रकाशन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालसम्बन्धमा खासै प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले उजागर गरेका विषयहरूको पुनःस्मरण गर्ने जमर्को गरेको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS