सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र दिगो बनाई सेवा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका पात्रहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता विस्तार गर्ने कार्य नै साझेदारी हो ।
साझेदारी अन्तर्गत सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको अधिकतम परिचालन गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सुधार एवम् अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक पात्रहरुबीच साझेदारी गरिन्छ । साझेदारीले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई सहज पार्दछ ।
साझेदारीमा सरकार र सरकार बाहिरका पात्रहरुबीच औपचारिक सम्झौता गरिदा साझेदार पक्षहरु नागरिक सेवाको डिजायन, निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा वित्त व्यवस्थामा जोखिम विभाजनका साथै फाइदाको अधिकीकरण गर्दछन् । साझेदारी साधनको दक्षता खोजी गर्ने तरिका हो । सेवा व्यवस्थापनको वैकल्पिक ढाँचा पनि हो । सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको रणनीति पनि हो । साझेदारीले सार्वजनिक क्षेत्रको बैधता, विश्वसनियता, जवाफदेहिता तथा निजी क्षेत्रको नतिजामुखी संस्कार, कार्यकुशलता, ब्याबसायिकता र ब्यबस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी संयोजन गर्दछ । त्यसैले साझेदारी धेरै समस्याहरुको एउटै सरल समाधान पनि हो । साझेदारीका विषयमा केही भ्रम पनि छन् । जस्तो कि यो वित्तीय स्रोत हो भन्ने बुझाइ छ, तर वास्तविकता त्यसो नभइ यो वित्तीय व्यवस्थाको विधि मात्र हो । आयोजनाको वित्तीय स्रोत जहिले पनि सरकार, आयोजनाका उपभोक्ता वा बहुराष्ट्रिय संस्था नै हुने गर्दछन्, साधनको प्रवन्ध मात्र साझेदारीले गर्दछ ।
साझेदारी किन ?
साझेदारी पछिको व्यावहारिक औचित्यका आधारमा नै यसको महत्व प्रष्टिन्छ । साझेदारीका आधार र औचित्यहरु सवै देशका लागि समान भए पनि व्यावहारिक दृष्टिकोणमा यो देशगत रुपमा पृथक देखिएको छ । युरोपीय संघ र दक्षिण अमेरिकी देशमा एकै प्रकारले साझेदारी प्रचलित छैन र समान आधारमा सफलता हेरिनु पनि हुदैन । त्यति मात्र होइन, समान आर्थिक तथा औद्योगिक स्तरमा रहेका विकसित देशहरु युरोपीय संघका मुलुकहरु र क्यानाडामा साझेदारीको परिणाम पृथक पाईन्छ । त्यस्तै, नेपाल, भारत लगायत दक्षिण एशियाली देशहरुमा यसको प्रवेशविन्दु र प्रयोग एवम् पूर्वीएशियाली देशहरुको अवलम्वन पद्धति पनि पृथक नै पाइन्छ । साझेदारीलाई सामाजिक मूल्य संस्कृति तथा राजनैतिक खुलापनको स्तर एवं सहभागिताको प्रकृतिले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । त्यसैले साझेदारी किन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि देश अनुसार फरक नै हुने गरेको छ । तर पनि यसका मूलभूत सैद्धान्तिक पक्षहरुमा भने समानता रहने गर्दछ ।
सामान्यत ः साझेदारीको प्रक्रिया
(क) निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि तथा उद्यमशीलताको उपयोग गर्न,
(ख) जोखिमको विभाजन, फाइदाको अधिकीकरण गर्न
(ग) सामाजिक पूँजि निर्माणमार्फत दिगो विकासका लागि
(घ) स्थानिय सम्भावनाको उपयोग र नविनतम प्रविधिको विकास गर्न
(ङ) सेवा सुविधाको लागतमा कमी ल्याई मूल्य स्थिरता कायम साथ प्रतिस्पर्धामा बृद्धि गर्न
(च) निजी क्षेत्र संलग्न हुनसक्ने कार्यमा सरकारी संलग्नता घटाई सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न
(छ) निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगाउन र
(ज) सार्वजनिक क्षेत्रको व्यावसायिक दक्षता र निजी क्षेत्रको सामाजिक प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न आवश्यक मानिन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार सेवालगायत विकासको माग अत्यधिक छ, जसलाई पुरा गर्न सार्वजनिक लगानी पर्याप्त छैन ।
राज्यका तहहरुबीच विस्तार हुने प्रशासनिक एवम् राजनैतिक संरचनाको भारले पनि प्रतिवद्ध खर्च बढ्न गई सर्वसाधारणको विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने स्थिति छ । कार्यान्वयनमा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरु १४ प्रतिशत मात्र निर्धारित समयमा पुरा भएका छन् भने ८६ प्रतिशत निर्धारित समयभन्दा निकै पछि मात्र । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी क्षमता एवम् संस्थागत सामथ्र्यको कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । सम्पन्न आयोजनामा स्तरियता र दिगोपना पनि देखिएको छैन । आयोजना निर्माण एवम् सञ्चालन विधि पनि गतावधिक छ, विकसित प्रविधि अवलम्वन गर्न सकिएको छैन । यसर्थ विकास व्यवस्थापन एवम् सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको औचित्य झनै देखिएको छ ।
साझेदारी कसरी ?
साझेदारीको स्वरुप साझेदार पक्षहरु बीचको जोखिम विभाजनको हद, साझेदारबीचको भूमिका र व्यबस्थापन स्वामित्वको मात्रा तथा शर्तहरुका आधारमा निर्धारण हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणले साझेदारीलाई केवल करारका रुपमा लिने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा बहुपक्षिय संयुक्त सहभागितालाई मात्र वुझ्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्व फराकिदा साझेदारी करारभन्दा सामाजिक सहकार्य हो भने खुम्चिदा केवल करार मात्र । त्यस्तै सरकार हस्तक्षेपकारी वा उदार हुँदा साझेदारीले बेग्लाबेग्लै स्वभावलाई अँगाल्न पुग्दछ । पूर्वाधार सँरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार साझेदारीलाई (क) निर्माण तथा हस्तान्तरण, (ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, (ग) निर्माण, स्वामित्वकरण तथा हस्तान्तरण, (घ) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, (ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, (च) लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, (छ) विकास, (ज) सञ्चालन तथा हस्तान्तरण र (झ) अन्य यस्तै तरिका भनी यसको स्वरुप र प्रकारको वर्गीकरण गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वेत पत्र र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ ले पनि ऐन अनुसार नै साझेदारीको परिभाषा र स्वरुपलाई लिएको छ ।
साझेदारीका चरणहरु
अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यासको स्तरले साझेदारीका चरणलाई परिष्कृत हुँदै गएको पाइन्छ । राज्य व्यवस्थामा खुलापन र शक्ति अभ्यासको अवस्थाले नागरिक र सरकारको सम्बन्ध एवम् सहकार्य सुदृढ गर्दै लान्छ । यसैले साझेदार पक्षहरुको सम्बन्धका आधारमा साझेदारीको चरण निर्धारण गर्न सकिन्छ । नापाको समूह प्रतिवेदन, २००३ ले साझेदारीका यी पाँच चरणलाई उल्लेख गरेको छ । सहकारिता ः सहकारितामा साझा फाइदाका लागि समूहहरु आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । साझा जिम्मेवारी, साधन आधार तथा जवाफदेहिता पनि त्यही रुपमा हुन्छ । यो एक प्रकारको अनौपचारिक स्वयंसेवी संगठन हो । करार तथा अनुदान ः करार र अनुदानमा बिशेष सेवा तथा कार्यका लागि दुई वा सोभन्दा बढी संगठनबीच औपचारिक सम्झौता हुन्छ तर, लक्ष्य भने एकपक्षीय रुपमा निर्धारण गरिन्छ । जवाफदेहिता उपलब्धिसग आवद्ध गरिए पनि निर्णय निरुपण र उद्देश्य निर्धारण एकपक्षिय रुपमा नै हुन्छ ।
पारस्परिक सहयोग ः संयुक्त कार्य वा पारस्परिक सहयोगमा संयुक्त रुपमा निर्धारित लक्ष्यका लागि पक्षहरुबीच जिम्मेवारी तोकिन्छ तर, नतिजा परिभाषित हुँदैन । साझेदारी ः साझेदारीमा सँयुक्त रुपमा निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अधिकार, जिम्मेवारी, वित्त व्यवस्था एवम् उत्तरदायित्व पनि बिभाजित हुन्छ तर, प्रभावमुलक नतिजाको ग्यारेण्टी हँदैन । उच्च उपलब्धि साझेदारी ः यसमा नजाका लागि साझेदारी गरिन्छ । त्यसैले लक्ष्य निर्धारणदेखि सञ्चालन र उपयोग सम्मका पक्षहरुमा समुदाय सदस्य र ग्राहकको साझेदारी गरिन्छ, जसले असाधारण नतिजा प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछ, तर व्यक्तिगत संलग्नता स्वीकारिदैन ।
आधुनिक सन्दर्भमा साझेदारीलाई चौथो र पाँचौ चरणका साझेदारीलाई मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । अगिल्ला तीन चरणहरु सहभागिताका निस्क्रिय अभ्यास मात्र हुन् । पात्रहरुको सक्रिय सहकार्य जसलाई सुशासनको आधार पनि मानिन्छ र सशक्तकरणको स्वरुप पनि हो, यसलाई नै सच्चा साझेदारीका रुपमा लिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा साझेदारी
नेपालको परम्परागत संस्कार सहकारी र साझेदारी मुलक रहदै आएको छ । तर, प्रजातन्त्रको पुनर्वाहली अघि साझेदारीलाई विकास व्यवस्थापनको रणनीति भने बनाइएन । परिणामतः निजी क्षेत्र निर्देशित बन्यो, विकासको इञ्जिन बन्न सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पश्चात निर्वाचित सरकारले निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई पनि विकास व्यवस्थापनमा समेट्ने रणनीति लिएपछि उद्योग, सेवा व्याबसाय, वैंक एवम् वित्त व्यबसाय,यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा निजी पूँजि, उद्यमशिलता तथा प्रविधिको प्रयोग हुन पुग्यो । यसले रोजगारीका प्रशस्त अवसर समेत सिर्जना ग¥यो । ठूला आधारशिला तथा प्रणाली निर्माणमा निर्माण, सञ्चालन साझेदारी र निर्माण स्वामित्व सञ्चालन हस्तान्तरण जस्ता विधिको उपयोग गर्न थालियो । यसका लागि नीति तथा संस्थागत संरचना र सहजीकरणका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । विद्युत ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, बिदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, लगानीबोर्ड नेपाल ऐन लगायतका विशेषीकृत नीति संरचना र यसलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रगत कानुनले सार्वजनिक सेवा र विकास व्यावस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
साझेदारीका लागि आवश्यक शर्त
आयोजनाको तयारीमा सावधानी
साझेदार पक्षहरुको दृढ इच्छाशक्ति
स्पष्ट नियमन ढाँचा
साझेदार पक्षहरुबीच विश्वास (वैबाहिक सम्बन्ध जस्तै)
प्रक्रियाको पारदर्शिता
पक्षहरुबीच जीत–जीतको अवस्था
आयोजना लगानीयोग्य (व्याङ्क्यवल) हुनुपर्दछ,
साझेदारीको विषयमा स्पष्टता रहनु पर्दछ
सिक्दै सफलता हासिल गर्दै जाने विधि भएकोले प्रदर्शन प्रभाव र धैर्यता ।
मौजुदा अवस्था हेर्दा नेपालमा साझेदारीको विकास दोश्रो पुस्ताबाट तेस्रो पुस्तामा पुग्ने यात्रामा छ । पहिलो पुस्ता सहकारिताको प्रयोग सफलतासाथ पार गरेर दोस्रो पुस्ता करार तथा अनुदानबाट तेस्रो पुस्ता पारस्परिक सहयोगमा अघि बढ्दाको प्रसव यस चरणले भोगिरहेको छ । चौथो पुस्ता वा पात्रहरुबीच संयुक्त सहकार्य र पांचौ पुस्ता उच्च उपलब्धि साझेदारीको क्रममा पुग्न अझै थुप्रै प्रयास आवश्यक छ । तर, यस चरणमा आइपुग्दा विकासलाई माग गर्ने सामथ्र्य भने जनस्तरसम्म पुगेको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।
साझेदारीका जोखिमहरु
राजनैतिक जोखिम (कानून, नीति, प्रशासनिक संरचना)
आर्थिक र वित्तीय (व्याजदर, समष्टिगत आर्थिक अवस्था)
बजार जोखिम (माग, उपभोक्ता चाख, प्रविधि)
निर्माण जोखिम (बन्द हड्ताल, फोर्स मिजर, भूगर्भ)
सञ्चालन जोखिम (लाइफ साइकल कष्ट)
वतावराणीय जोखिम (प्रकोप, मौसम, जलवायु, जैविक विविधता)
विनिमय जोखिम (विनिमय दरको उतार चढाव)
सामाजिक मूल्य जोखिम (उपभोक्ता शुल्क स्वीकार्यता आदि) ।
साझेदारीका क्षेत्र
नेपालमा साझेदारीको आवश्यकता धेरै छ । सरकारी क्रियाकलापमा सञ्चालित कामहरुलाई एजेन्सीकरण गर्न, विकास व्यावस्थापनमा रणनीतिक सहकार्य गर्न र मौजुदा स्रोत सङ्कुचनको स्थितिमा विकास गतिविधिमा कार्यकुशलता ल्याउन साझेदारी जोडदार रणनीतिका रुपमा रहन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा साझेदारीका सम्भावित क्षेत्रहरु यी हुन सक्दछन् ः
भौतिक पूर्वाधार र यातायात (सडक, पुल, विमानस्थल, रेल, केवलकार, रोपवे, सुख्खा वन्दरगाह र यातायत सेवा सञ्चालन)
विद्युत क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण र वितरण)
सूचना प्रविधि र सञ्चार सेवा
शहरी तथा ग्राामीण वातावरणीय क्षेत्र (खानेपानी, ढल निकास, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापन, पार्क र मनोरञ्जन सेवा उत्पादन र व्यवस्थापन)
शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार
सेवा र सुविधाजन्य शहरी पूर्वाधार ।
साझेदारीका समस्या
मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्वनपछि साझेदारीको अवधारणा ल्याए पनि हालसम्म देखाउन लायक कुनै पनि ठूला आयोजना यस अवधारणा अन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालनमा आएका छैनन् । महत्वका साथ अघि सारिएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग नीतिगत र व्यावहारिक अन्यौलका कारण झण्डै दशक धकेलिएपछि सरकारी नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको छ भने २०७३ मा नै सम्पन्न भैसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको काठमाडौं भिमफेदी हेटौडा सुरुङमार्ग निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण निकैपछि धकेलिएको छ । उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजनाले पनि यस्तै हविगत भोग्नु प¥यो । प्रदर्शनयोग्य केही आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भए लगानीकर्ताहरुमा उत्साह जाग्ने थियो ।
विद्युत उत्पादन र एकदमै सीमित र सानो आयतन भएका सामाजिक क्षेत्रमा साझेदारी आयोजना सञ्चालनमा देखिएका छन् । तर, पूर्वाधार तथा औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा सम्भावना भएर पनि साझेदारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी कर्पोरेट हाउसबीच पनि रणनीति साझेदारी हुन सकेको छैन ।
केही बर्षअघि अघि सारेको सह–लगानी नीति अनुरुप खानेपानी आयोजनाहरु, खानेपानी आयोजना व्यावस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदाय र आयोजनाबीचको साझेदारी सामान्य रुपमा छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जाहेर भएका बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा अल्मलिएका छन् । कोभिड १९ को महासंकटका कारण पनि लगानीमा नवप्रवत्र्तनका ढाँचा आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा स्रोतको सङ्कुचनले पनि इनोभेटिभ फण्डिङको माग गरेको हो । सरकारले यसै कुरालाई ध्यानमा राखी लगानी साझेदारी कार्यविधि अघि सारेको छ । यसले सरकारका तहहरुबीचको साझेदारीको बाटो पनि खोलेको छ । किन घोषित नीति र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने विषय खोज र अनुसन्धानको विषय हो । मुलुकको कार्यकारिणीले संसदबाट स्वीकृत बजेट कार्यक्रम अनुसार पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लान संसदीय समिति र सम्मानित नियकायबाट कार्यकारी प्रकृतिको आदेश जारी भै लगानी ढाँचा परिवर्तन भए । यस विषयमा बहस गर्न नसकिए पनि पटकपटक प्रतिस्पर्धी निर्णय हुनुले साझेदारीले यी समस्या भोगिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।
साझेदारी व्यवस्थापनले गति लिन नसक्नुमा यस विषयमा साझा बुझाई कायम नहुनु र सार्वजनिक क्षेत्र, नीजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच कमजोर विश्वास प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । साझेदारीका पात्रबीच अन्तरक्रिया गर्ने साझा थलो पनि बनिसकेको छैन । समन्वय र विश्वासको अभावले जोखिम बढाएको छ । संस्थागत एवम् संरचनागत क्षमता र आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ । साझेदारी आयोजनहरु प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरणमा छैनन्, बरु विग हाउसहरु म्यानुपुलेटिङ पनि देखिएका छन् ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पूँजी जुटाउन नसक्नु र जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा जटिलता देखिनुले पनि आयोजनाहरु कार्यरुप पाउनु अघि नै हच्किन पुग्छन् । अर्को सम्भाव्य न्यूनपूर्ति कोष (भिजीएफ) को व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । निजी क्षेत्रले त्यत्तिकै नाफा कमाउन सक्छ, जिजीएफ किन दिने, एमआरनी किन दिने भन्ने सतही भनाइ उछालिदै आयो ।
उपसंहार
किन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा केही प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, आयोजनाको तयारीमा सावधानी चाहिन्छ । तयारीविना यसो गर्ने कि उसो गर्ने भन्ने अस्ष्टता रहेमा साझेदारीको मर्म नै हराउन पुग्छ ।दोस्रो सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । द्रुतमार्गलाई पहिला साझेदारीमा लाने भनियो, फेरि अरु विकल्प पनि खुला गर्ने गरी निर्णय गरियो, त्यसपछि पुनः साझेदारीमा लैजाने निर्णय गरियो, अव आन्तरिक स्रोत र परम्परागत विधिबाट निर्माण सञ्चालन गर्ने नीति घोषणा भएको छ । यसले प्रतिवद्धताको स्तर देखाउदैन । तेस्रो नियमन ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने चौथो, साझेदार पक्षहरू एकआपसमा विश्वासिला देखिनु पर्दछ । अर्थशास्त्रीहरू साझेदारीलाई वैबाहिक सम्बन्ध जस्तै मान्दछन्, जहा दुवै पक्षले एकअर्कालाई भर गरोस, सानो अनविश्वासमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्छ । पाँचौ प्रक्रियाको पारदर्शिता चाहिन्छ, जसमार्फत सरोकारवालाको विश्वास जित्न सकिन्छ । छैठौं दुवै पक्षले जीत–जीत नतिजा हात पार्नु पर्दछ । एक पक्षले कम फाइदा पाउने र अर्र्कोले बढी पाउने गरी उपलव्धि र जोखिमको विभाजन हुनुहुँदैन । सातौं योजना लगानीयोग्य (व्याङ्क्यवल) हुनपर्दछ । सवैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विषयमा स्पष्टता रहनु पर्दछ । साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी सिक्दै सफलता हासिल गर्दै जाने विधि पनि हो ।
ठूला पूर्वाधार सञ्जाल भएका अष्ट्रेलिया, युरोप कही पनि सशुल्कीय राजर्माग सरकारी अनुदान वेगर चल्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई कत्ति पनि अनुदान वा नीति प्रत्याभुति नै गर्नु हुँदैनभन्दा सधँै सरकारी कोषमा भार मात्र पर्न जान्छ । नेपालमा जति पनि ठूला आयोजना छन्, तिनको कार्यान्वयन मोडालिटीमा राजनीतिक क्षेत्र, आमसञ्चार, आफूलाई नागरिक समाज भन्ने वर्ग र सार्वजनिक पदाधिकारीबीच आग्रह रहँदै आएको छ । परिणामतः कुनै पनि ठूला आयोजना समयमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसको सवैभन्दा ठूलो मार सेवाग्राही सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ । तर, उदार नीति वातावरण, जनताको विकासप्रतिको सक्रिय माग क्षमता, निजी क्षेत्रमा विकास भएको प्रतिस्पर्धात्मकता र विश्व अर्थतन्त्रसँगको आवद्धता जस्ता अवसर पनि हामीसंग छ ।
उदीयमान दुई बाघ अर्थतन्त्रबीचमा रहेकाले ‘लेवर–लोकेशन एड्भान्टेज’ पनि छ । अभाव वास्तविक तहको प्रतिवद्धताको हो, जसको अभावमा एउटा पनि प्रदर्शनयोग्य साझेदारी आयोजना हामीसँग छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS