काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ताविना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याउने सरकारको तयारी छ । पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइनले समेत प्रसारण गर्ने गरेको पाइएपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
त्यसो त ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रमा स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानले दिएको हकको पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध पनि छ । तर ‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताविनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न छिट्टै हामी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छ भन्दै सञ्चार क्षेत्र र आमसञ्चारकर्मी अराजक हुने, अमर्यादित हुने र गैरजिम्मेवार हुनेतर्फ नेपाल सरकारले सचेत गराउन चाहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
वास्तवमा विधेयकको सबैभन्दा चासोको विषय सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानहरूमा थियो । जसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितविरुद्ध बोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई घृणा, द्वेष, अवहेलना गर्न नहुने पनि व्यवस्था गरिएको थियो । तर, के–के भयो भने त्यस्ता अर्थ लाग्ने हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यस्ता प्रावधानमार्फत सरकारले सजिलै आफ्ना विरोधीलाई फसाउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो ।
त्यस्तै विधेयक दफा ८३ ले पनि बुलिङ गर्न नहुने व्यवस्था राखेको थियो । कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न–गराउन नहुने उल्लेख थियो । तर, जिस्क्याउने, होच्याउने, हैरानी गर्नेजस्ता कुराको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विपक्षीलाई सजिलै फसाउन सकिन्थ्यो । स्पष्ट परिभाषाको अभावमा आफ्ना विपक्षलाई फसाउने ढंगले यस्ता प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम–कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको थियो । यसविपरीतका कार्य गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने कसुर सजाय हुने प्रावधान थियो ।
विधेयकमा सबैभन्दा चासोको विषय सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानहरूमा थियो । जसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितविरुद्ध बोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई घृणा, द्वेष, अवहेलना गर्न नहुने पनि व्यवस्था गरिएको थियो । तर, के–के भयो भने त्यस्ता अर्थ लाग्ने हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS