काठमाडौं । नेपाली नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसीसी) को सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी छाया प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विगत आठ वर्षको अवधिमा मुलुकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अवस्था र सुधारका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू, दण्डहीनता, लैङ्गिक समानता, जातीय विभेद, गैरन्यायिक हत्या र यातना, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, जेल र हिरासतको अवस्था, महिलाविरूद्धका हिंसा, घरेलु हिंसा, बालबालिकालाई दिइने शारीरिक दण्ड सजाय, स्वच्छ न्याय र बाल न्यायसम्बधी विषयवस्तु समेटिएको छ ।
सन् २०११–२०१८ को अवधिको पाँचौँ र छैठौँ आवधिक छाया प्रतिवेदन पेस गरिएको मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको सचिवालयकी फोकल पर्सन सम्झा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसम्बन्धी समितिको संयोजक संस्था इन्हुरेड इन्टरनेशनलले अन्य सदस्य संस्थासँगको समन्वयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध–१९६६ लाई नेपालले १९९१ मा नै अनुमोदन गरेको हो । त्यसैगरी यो अनुबन्धका इच्छाधिन आलेख पहिलो र दोस्रोको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।
पहिलो इच्छाधिन आलेखमा व्यक्तिगत उजुरीको प्रावधान राखिएको छ भने दोस्रो इच्छाधिन आलेखमा मृत्युदण्ड उन्मुलनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS