काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ दिएको छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने जवाफमा उल्लेख छ । ‘त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत दावी प्रस्तुत गरिएको हो । उक्त जवाफमा ‘प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनी संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको’ जनाइएको छ । पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । सबै रिटमा जवाफ पेस भएपछि अब सर्वोच्चले तय गरेअनुरूप पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबीसहित सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको जनाएका छन् । ‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन, देश र जनताको हितको अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका छन् । ‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ’, रिट औचित्यहीन रहेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ । त्यसैले निवेदकले भनेजस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन’ भन्दै संविधानका विभिन्न धाराको विश्लेषणसहित पठाइएको १५ बुँदे जवाफमा आफूले नेतृत्व गरेको दलको संसदमा बहुमत रहेको, उक्त दलको संसदीय दलका नेता आफू रहेको र अरू कुनै वैकल्पिक आधारमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफमा उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन’, जवाफमा भनेका छन् ।
सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति रहेको दाबीसमेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । साथै जवाफमा जनादेश सबैभन्दा ठूलो हक रहेको, जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता रहेको, विघटन विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न रहेको, संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार रहेको, संविधानले समष्टिगत रूपमा संसदीय दललाई मात्र चिनेको, विघटन सिफारिस दुराशययुक्त नभएको जस्ता विषय उल्लेख गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने प्रावधान रहेको जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दाबी गर्दै ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’, भन्ने जिकिर प्र.म. ओलीले गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS