काठमाडौं । यदि सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधी निर्वाचन हुने नै भयो भने सरकारी कोषबाट मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसबाहेक निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च विवरण योभन्दा बढीको हुने निर्वाचनविद्हरुको धारणा छ ।
सरकारी कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये २० अर्ब सुरक्षा र प्रशासनिक परिचालनतर्फ र १० अर्ब निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन पूर्वाधारका निम्ति बजेट दिनुपर्ने हुन्छ । यदि यही हिसाबका आधारमा चुनाव गर्ने हो भने अहिलेको सरकार र चालु आर्थिक वर्षमा यो बजेट विनियोजित छैन । पूरक बजेट ल्याएर वा अरु कुनै खर्च शीर्षकलाई रमान्तर गरेरमात्रै निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा भने संसद विघटनअघि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रोकिएको थियो । उक्त ऐनले निर्वाचन खर्च घटाउने, निर्वाचन प्रणालीका विसंगति अन्त्य गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब पुरानै निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको छ ।
किराती निश्कासन
सत्तारुढ पार्टी नेकपामा विवाद चलिरहेको बेला अन्य कम्युनिष्ट घटक पनि विवादबाट अछुतो रहेका छैनन् ।
गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भई नेकपा गठन भएपछि खालि रहेको माओवादी केन्द्र नामक दलको दर्ता गोपाल किरातीले गराएका थिए । तर, उनै किराती अहिले उक्त पार्टीबाट निश्कासनमा परेका छन् । उनलाई सोही पार्टीका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निश्कासन गरी उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । अब निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गराएर गोपाल किरातीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको कुरालाई प्रमाणित गर्ने निर्वाचन आयोगस्रोतले जनाएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS