काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक बृत्तमा एउटा नयाँ खाले बहस शुरु भएको छ, त्यो हो पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता र दल विभाजनको कानुनी बन्देज लागु गर्ने ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ र १० अनुसार दुई वा तीन दल मिलेर बनेको नयाँ राजनीतिक दल ५ वर्षसम्म फुट्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले पनि अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको एकजना नेकपा नेताले रोडम्यापलाई बताए । त्यसका निम्ति राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधी निर्वाचन गर्नका निम्ति भएको सिफारिसमाथि पुनर्विचार गर्नका उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मै फिर्ता पठाउने विकल्प रहेको ती नेताले बताए ।
नेकपाका नेताहरु भन्छन्, ‘नेपालको संविधान– २०७२ र उक्त संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका त्यस अनुकूलका कानुनहरु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २००७ सालदेखि २०७२ सम्मका अनुभवहरुका आधारमा तयार भएका हुन् ।’ उनीहरुका अनुसार, त्यसअघि कार्यकारी अधिकार प्राप्त पदाधिकारी (राजा वा प्रधानमन्त्री) ले आफ्नो अवशिष्ट अधिकार (च्भकष्मगब िएयधभच) का नाममा संसद विघटन गर्ने, मध्यावधी निर्वाचन सिफारिस गर्नेजस्ता गतिविधिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सिर्जित अस्थिरता, आपसी विखण्डन र अनेकन विसंगतिलाई हल गर्नका निम्ति हामीले जारी गरेको २०७२ को संविधानले विशेषताकै रुपमा अंगीकार गरेको विषय हो– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विगतका अवशिष्ट अधिकारयुक्त अभ्यासको अन्त्य । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले आफू उक्त पदमा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै निजको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ महिनाका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार हुँदै होइन । संविधानले धारा ७६ कै उपधारा १ देखि ६ सम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भित्रबाट विभिन्न किसिमबाट सरकारको जन्म हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार, केपी शर्मा ओली उपधारा १ को व्यवस्था बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएमा वा उनीप्रतिको विश्वासको परीक्षण गर्नुपर्ने चरण सिर्जना भएमा त्यही प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने चरणमा उनी प्रवेश गरेनन् । उनले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा २, ३, ४, ५ र ६ ले वैकल्पिक सरकारको कल्पना गरेको छ । ती अभ्यासमा प्रवेश नै नगरी हठात् प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने सिफारिस संसदीय व्यवस्थालाई चरम विकृतितर्फ लैजाने काम भएको प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेताहरुको जिकिर छ ।
नेताहरुका अनुसार, अवशिष्ट अधिकार जहाँ पनि लागु हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीका तोकिएका अधिकार हुन्छन् । त्यो भनेको जुन अधिकार जहाँ तोकिएको हो, त्यहाँमात्रै लागु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो अवशिष्ट अधिकार अन्यत्र लागु हुने व्याख्या ग¥यो भने त्यो संविधानवादको विरुद्ध हुन्छ । यदि सरकार गठनका निम्ति धारा ७६ को उपधारा २ देखि ४ सम्मका अनेकन व्यवस्था नहुँदा हुन् त प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने अवशिष्ट अधिकार हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । तर, संविधानवादको मर्म, हाम्रो संविधानको विशेषता र संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताका मान्यता विपरित चालिएको कदमका कारण अहिले मुलुकमा अराजकता उत्पन्न भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS