बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना अर्थात् जनगणना २०७८ को तयारी के कसरी भई रहेको छ ?
नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन आजभन्दा १०९ वर्ष पहिले बि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भएको हो । प्रत्येक दश दश वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ । अब हुन गइरहेको जनगणना बाह्रौँ श्रृंखलाको हो र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पश्चातको यो पहिलो जनगणना हुनेछ । जनगणनामा मुलुकको भूभागभित्र रहेका सबै घर, परिवार र व्यक्तिहरूको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपालिको जनगणनामा ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षकले १५ दिनको कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी कार्यमा मूलतः जनगणनामा प्रयोग हुने प्रश्नावली, निर्देशिका, प्रचार–प्रसार सामाग्री, प्रशिक्षण सामग्रीहरूलगायत अन्य आवश्यक जनगणना सामग्रीहरूको छपाई तथा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ । त्यस्तै आगामी चैत्रबाट प्रदेश तथा जिल्लामा र वैशाखबाट स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालयहरू खोल्ने गरी तयारी कार्य भई रहेको छ । वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक, गणकहरू लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि भई रहेको छ ।
संघीयता पछिको पहिलो जनगणना पनि हो यो, विगतका भन्दा अहिलेकोमा फरक के मानेमा हुनेछ ?
मुलुकको जनसंघियक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ, के के परिवर्तनहरू आए भनेर जनगणनामा पहिलाका जनगणना तथ्यांकहरूसंग तुलना गरी हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरूमा मूलतः धेरै परिवर्तन हुँदैन । तर अहिले मूलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहसम्मकै तथ्याङ्कको माग आपूर्ति गर्नका लागि पहिलेका प्रश्नहरू यथावत् राखेर केही थप प्रश्नहरू राखेका छौँ र विधिमा पनि केही परिवर्तन गरेका छौ ।
विगतका जनगणनाहरूमा गैर आवासीय घरहरूको गणना गरिएको थिएन भने यसपालिको जनगणनामा नेपाल मुलुक भित्र रहेका सम्पूर्ण घरहरूको प्रयोजन सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्छौ । उदाहरणका लागि उद्योग र कलकारखाना, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, होटेल तथा लज आदि । त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्प पछि सरकारी अनुदानमा घर बनाउने व्यवस्था भएको छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक घरमा जाँदा सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घरहरू निर्माण गरिएको छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि राखिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता छ की छैन, कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइएको छ की छैन, परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएका कोही छन् की छैनन्, लिएका छन् भने महिला कति र पुरुष कति छन्, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता गरिएको छ की छैन भन्ने जस्ता थप प्रश्नहरू राखिएका छन् ।
पुर्खाको भाषाबारे पनि थप प्रश्न राखिएको छ । जनगणनाको इतिहासमै पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली पनि राखिएको छ । सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गतका विवरणहरू प्रत्येक वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । यसमा पारिवारिक विवरणहरूको सामंजस्यता परीक्षण गर्ने (जस्तै जातजाति, भाषा, धर्म), वडा स्तरमा भएका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरू, सहरीकरणको अवस्था तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी विवरणहरू संकलन गरिने छ ।
विगतका दुई जनगणनाहरू २०५८ र २०६८ मा दुई खाले प्रश्नावली थिए । एउटा मुलुकभरिका सबै घरपरिवारलाई सोध्ने र अर्को नमुना छनौट विधिबाट छानिएका घरपरिवारलाई मात्र सोध्ने । नमुना छनौट विधिमार्फतको प्रश्नावलीबाट जिल्लास्तरसम्मको मात्र प्रतिनिधिमूलक विवरण प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहको तथ्याङ्कको मागलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले नमुना छनौट विधि प्रयोग नगरीकन हामी सबै घर सबै परिवारमा पहिलेका प्रश्न र थप प्रश्न सहित जाने भएका छौ । यसले गर्दा स्थानीय तहको वडा स्तरसम्मकै जनसांघियक, सामाजिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक विवरणहरू प्रकाशन गर्न सक्ने हुन्छ । हामीले सबै घरघरमा प्रविधि प्रयोग गरी विवरण सङ्कलन गर्न नसक्ने भए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका केही क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिबाट जनगणना गर्ने तयारी गरेका छौँ । यी दुई वटा महानगरका केही क्षेत्रमा मात्रै गणना गर्न पनि २५ सय ट्याब्लेट चाहिने हुन्छ, पुरै मुलुकभर यो प्रविधिमार्फत गर्न त ५० हजारभन्दा बढी चाहिन्छ । यति अहिले स्रोतले पनि नभ्याउने भएकाले त्यो सम्भव हुँदैन ।
पहिले पहिले शिक्षकहरूलाई जनगणना तथ्याङ्क संकलन कार्यमा खटाइने गरिएको थियो यसपालि शिक्षकहरूलाई तथ्याङ्क संकलन कार्यमा खटाइनेभन्दा पनि जनगणना शिक्षामा खटाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षकहरूले भनेका कुरा अरूले पनि सजिलै मान्ने भएकाले जनगणना शिक्षाको प्रचार–प्रसारमा शिक्षकहरूलाई खटाइने गरी तयारी गर्दैछौं । शिक्षकहरूलाई अभियन्ताका रूपमा खटाउँदैछौं । सम्भव भए सम्म तालिम स्रोत व्यक्तिका रूपमा पनि शिक्षकलाई परिचालन गर्छौँ । गणनामा कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यमा पनि शिक्षकहरूको भूमिका रहने छ ।
यस पटकको जनगणनामा तथ्याङ्क विभागको प्रविधि प्रयोगमा के कतिको जोड रहन्छ ?
जनगणना १० वर्षमा एक पटक हुने मुलुककै सबै भन्दा ठुलो तथ्याङ्क संकलन कार्य हो । यस्तो राष्ट्रिय अभियानमा मेरो पनि सहभागिता छ भनेर गर्व गर्न सक्ने हिसाबले बेरोजगार युवाहरूलाई जनगणना तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सहभागी गराउँदै छौँ । गणक तथा सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन प्रक्रिया सजिलो पार्न तथा छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने छौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहका युवाहरूको पहिचान गरी सम्भव भए सम्म समावेशी किसिमले गणक तथा सुपरिवेक्षकको छनौट गर्छौँ । मैले अघि नै भने जस्तो कम्प्युटर एसिसटेड पर्सनल इन्टरभ्यूवीङ(सीएपीआई) प्रविधि प्रयोग गरी सबै घरघरमा विवरण संकलन गर्न नसक्ने भए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका केही क्षेत्रमा सीएपीआई प्रविधिबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने छौँ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूको गणना इ–सेनससमार्फत गर्ने छौँ । जनगणनाबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण तथ्यांकीय प्रतिवेदनहरू प्रयोगकर्ता मैत्री हुने गरी विभागको वेवपेजमा राखिने छ र यसको अलावा जनगणनामा संकलित तर प्रकाशन नभएका थप तथ्याङ्कहरू प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकता बमोजिम घर घरमै बसी प्रशोधन गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था मिलाउने सोचमा विभाग रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का चुनौतीहरूलाई के कसरी औँल्याउनु भएको छ ?
जनगणनालाई हामी चुनौती भन्दा पनि अवसरका रूपमा लिन चाहन्छौँ । संविधानमै जनगणनाको व्यवस्था भएकोले पनि यसको महत्व अझै बढी देखिन्छ । जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सदस्यसंख्या यकिन हुने, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म स्रोत परिचालन गर्न, राज्यका विभिन्न तहमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि यी तथ्याङ्कहरू आवश्यक हुन्छ । जनगणनामा गणना गर्न गाह्रो केही समूहहरू पनि हुन्छन् जस्तै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समूहहरू वा पहिचान गर्न गाह्रो विषयहरू । यी तथ्याङ्कहरू सही रूपमा संकलन गर्नु चुनौतीकै विषय हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरिकन हामीले सरोकारवाला संघ, संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिराखेका छौ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि विवरण संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । शारीरिक अपाङ्गता भन्दा पनि मानसिक वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हुने किसिमले प्रश्नावली, तालिम, प्रचार–प्रसारका सामाग्रीहरू बनाइनुपर्छ । त्यसबारेमा हामीले तयारी गरिसकेका छौँ । यति बनाएर मात्रै पुग्दैन सबैभन्दा ठुलो कुरा अपनत्व र सहभागिता हो, कतिपय मानिसमा जनगणना किन चाहियो र, म छुट्दैमा के फरक पर्छ र, भन्ने किसिमका भ्रम पनि छन् । यी भ्रमबारे उनीहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।
जनगणनाका साथै तथ्याङ्क विभागबाट गरिने अन्य सम्पूर्ण तथ्यांकीय क्रियाकलापहरूमा तथ्याङ्क ऐन २०१५ बमोजिम व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गरिएको हुन्छ र प्राप्त तथ्याङ्कहरू सामुहिकरूपमा मात्र प्रकाशनमा ल्याइन्छ । यी कुराहरू पनि आम नागरिकहरूलाई बुझाउनु जरुरी छ । अर्को कुरा जनगणनामा सहभागिता भइएन भने राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट आफ्नो समुदाय कसरी वञ्चित हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ । कुनै क्षेत्र विशेषमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको निर्धारण त्यहाँ रहने लाभान्वित जनसंख्याको तथ्याङ्कले गर्छ । यी यावत कुरालाई लिएर स्थानीयलाई जनगणनामा सहभागी हुनुपर्छ है भनेर सम्झाइ–बुझाई गर्नु पर्ने हुन्छ ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन क कसबाट के कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
जनगणना मेरै लागि हो भनी अपनत्व लिएर जनगणनामा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालिको जनगणनाको मूल नारा ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ तय गरिएको छ । जनगणनालाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनीधिहरु, सरकारी संयन्त्र, शिक्षक, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ताहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी लगायत आम नागरिकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ । जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कहरू हाम्रै भविष्य कोर्नका लागि प्रयोग हुने भएकोले यसमा सबैले आ(आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु र सहभागिता जनाउनु जरुरी छ । जनगणनामा आम नागरिकहरूलाई सहभागिता गराउनमा उहाँहरूले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।
जनशक्तिको र खर्चको व्यवस्थापन के कस्तो छ ?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा १४८ जनाको दरबन्दी र विभाग अन्तर्गतका ३३ तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा ३८४ जनाको दरबन्दी गरी जम्मा ५३२ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जनगणना सञ्चालन गर्न यति जनशक्तिले पर्याप्त हुँदैन । फिल्डमा खटिने गणक र सुपरिवेक्षक मात्र ५२ हजार चाहिने हुन्छ । सम्पूर्ण प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामका लागि अन्य जनशक्ति पनि चाहिने भएकाले यसमा नेपाल सरकारअन्तर्गत मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि सहयोग लिन्छौँ । आवश्यक पर्ने जनशक्ति यी निकायबाट लिन सकिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय पनि भइसकेको छ । विगतका गणनाहरूमा पनि हामी त्यही गथ्र्यौं ।
जनगणनामा सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेकै गणनाको वर्ष हो । समग्रमा जनगणना एक वर्षमै सकिँदैन । अब जनगणना हुने वर्ष २०७८ साल हो, यसमा दुई वर्ष यो भन्दा अगाडिको तयारीमा लाग्छ । जनगणनाको तथ्याङ्क संकलन सकिसकेपछि तथ्याङ्क प्रशोधन गर्न र जनगणनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न थप दुई वर्ष लाग्छ । यसरी समग्रमा जनगणना कार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्छ । पाँच वर्षका लागि करिब ४ अर्बको बजेट नेपाल सरकारले छुटाएको अवस्था छ ।
भनेपछि जनगणना कार्यका लागि जनशक्ति र बजेटको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन हैन त ?
अहिलेको जनगणनामा यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने कुरा पटक्कै छैन । यसभन्दा पहिलेका जनगणनामा बजेटको अभावलाई ख्याल गर्दै जनशक्ति कम परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा नमुना छनौट विधि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छ । जनगणना तयारीका दौरान देखि अहिलेसम्म देखिएको एउटै समस्या कोभिड १९ को महामारी हो । यसका कारणले हाम्रा केही कार्यक्रमहरू ढिलाइ हुन गएका छन् । यद्यपि हामीले महामारीकै बिच पनि पाइलट जनगणना गरिसक्यौ र अन्य तयारी कार्य भई रहेको छ ।
जनगणना हुने दिन आउन ६ महिना भन्दा कम समय मात्र बाँकी छ, अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दा समयमै जनगणना हुन्छ भन्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा प्रश्नावली छपाइ, निर्देशिका छपाइ, म्यानुअल छपाइ, प्रचार–प्रसारका सामाग्री, टर्च लाइट, छाता, टोपी, झोला आदि खरिद एकैचोटी गर्नु चुनौतीको विषय छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामीले इ विडिङ प्रक्रियामार्फत धेरै सामानहरू खरिद गरिसक्यौँ र केही आउने क्रममा छ । अझै चुनौतीको विषय यी सामाग्रीहरूको ढुवानी हो । यही चैत्र देखि विभिन्न स्थानहरूमा जनगणना कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने छ । वैशाख २६(जेठ १४ सम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्य गर्नु पर्ने र जेठ २५(असार ८ सम्म मूल गणना कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । समय अब एकदमै निकट आइसक्यो । कोभिड १९ महामारी अनिश्चित छ । यद्यपि यी समस्याहरूका बाबजुद पनि हाम्रा कर्मचारीसाथीहरु निरन्तर काममा खटिराख्नु भएको छ । विविध अप्ठेरो परिस्थितिका बाबजुद पनि हामी समयमै जनगणना गर्न सक्नेमा ढुक्क छौँ ।
अन्तमा थप केही कुरा भन्नु छ कि ?
जनगणना वा अन्य गणना तथा सर्वेक्षण कार्य गर्ने भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्य हो । जनगणनाले तल्लो प्रशासनिक तहसम्मकै जनसंख्याको आकार, प्रकार र संरचना दिन सक्ने हुन्छ । यस्ता तथ्याङ्कहरूका आधारमा राज्यले आम नागरिकहरूको हित हुने गरी आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्ने हुन्छ र बनेका कार्यक्रमहरूको पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी तथ्यमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न मद्दत पु¥याउन सक्ने हुन्छ । जनगणना जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण कार्यमा आम नागरिकहरूको अपनत्व र सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS