कोभिड– १९ को महामारीबाट विशेषगरी मध्यम आय भएका र दैनिक कमाएर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका बहुसंख्यक नागरिक उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन् । कोभिडको प्रभाव घट्ला र जीवन शैली पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएला भन्ने आशामा पर्खिबसेकालाई नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको रौनकले पनि खासै छुन सकेको छैन । मीठोमसिनो खाउँला र राम्रा कपडा लगाउँला भन्दा पनि उनीहरूको चिन्ता यतिखेर बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित छ । यही मौकामा आकासिएको बजार भाउले उनीहरूको घाउ थप गहिरो पारिदिएको छ । नियमनकारी निकायको कमजोरीको मार निमुखा नागरिकले नै खेपिरहेका छन्। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन ।
हरेक वर्ष दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्व नजिकिनै लाग्दा बजारमा चहलपहल बढ्छ । यही मौकालाई व्यापारीले पनि कुस्त नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिनछन् । विगतमा नबिकेका, म्याद नाघेको र कमसल सामग्री बेच्ने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्नेसम्मका हर्कत यो समयमा हुने गरेको छ । एकै प्रकारका सामानको मूल्य एउटा पसलमा जाँदा एकथरी हुन्छ भने अर्को पसलमा अर्कै मूल्य पाइन्छ ।
सरकारी निकायबाट हुने गरेको मौसमी बजार अनुगमनले यस्ता कोराबारीलाई छुँदैन ।
नेपाली समाजको तीतो यथार्थ के हो भने हरेक सरकारी निकायको ध्यान तत्काल नतिजा आउने र अरूलाई पनि देखाउन सक्ने भौतिक संरचनाको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । तर हरेक नागरिकका भान्सासँग सामग्रीको खरिदबिक्रीको अवस्था, उपभोक्ता ठगिएका घटना आदिबारेमा थोरै मात्र ध्यान जाने गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई उपभोक्तमुखी बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी हरेक पसलमा राख्नुपर्ने मूल्यसूचीअनुसार सामान बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनुपर्छ ।
बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्ने हो भने यसको फाइदा सबै पक्षले बराबर लिन सक्छन् । यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हो । यसकालागि सम्बन्धित मन्त्रालय र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले लिएको छ । तर उक्त विभाग कानमा तेल हालेर बसेको भान भएको छ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित निकायले गम्भीर चासो राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS