काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको सवालमा सरकारले गरेका कामप्रति सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षणका बारेमा सरकारलाई कडा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । कोरोना परीक्षण निःशुल्क गराउन आदेश दिदै सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र बढाउन समेत आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निःशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निःशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको छ ।
परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । तर उसले निजी अस्पतालमा शुल्क लिएर परीक्षण गरेको विषयलाई भने कुनै निषेध गरेको छैन । सर्वोच्चले सरकारी अस्पतालमा भिडभाड धेरै भएकाले टोकनको व्यवस्था गर्न, आएकालाई सामाजिक दुरी कायम गराई १० देखि १५ मिनेटभित्र परीक्षण गराउन, चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्न पनि भनेको छ ।
जस अनुसार कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने, भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS