सेलाउँदै छन् किन ठुल्ठूला मुद्दा ? प्रश्न सामान्य हुन सक्छ । तर, अन्तर्निहित विषयवस्तु राष्ट्रिय महत्वको हुन सक्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी भएको उल्लेख छ । संविधानको यो मर्मलाई ध्यानमा राख्दा शान्ति, सुशासन र विकासको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउनु हो । के नेपालका राजनीति दल र सरकार यस दिशातर्फ उन्मुख छन् त भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
नेपालले ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित शासन प्रणाली अपनाई आइरहेकोमा ०६२ को जनआन्दोलनबाट ०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक शासन प्रणालीमा हामी अभ्यास गर्दै छौं र अहिले हामी नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । संविधानको कार्यान्वयन भन्नुको अर्थ हामी संघीयताको कार्यान्वयनमा छौँ । संघीयता कार्यान्वयन राम्रो किसिमबाट हुन सकेको छैन भन्ने विचार पनि आइरहेको छ र जनचाहनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाह जनताको घर दैलोमा पुग्न सकेको छैन ।
निश्चय नै पुरानो शासकीय प्रणालीबाट नयाँ शासकीय प्रणालीमा आउँदा संरचनात्मक समस्या आउने गर्छन् । पुराना संरचना भत्किइनु र नयाँ सरचार बनिनसकेको अवस्थामा समस्या आउनु पनि कुनै नौलो कुरा होइन, यद्यपि राजनीतिक दलले यसैलाई समस्याको मूल आधार बनाई आफू पन्छिने बहाना गर्नुलाई भने कुनै पनि हालतमा राम्रो भन्न सकिन्न । यसले राजनीति दललाई राम्रो सन्देश दिएको पनि हुँदैन ।
अहिले हामी तीनै तहको निर्वाचनपछि करिब–करिब दुई तिहाइको एकलौटी सरकारमा छौं । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न र विकास तथा निर्माण कार्यका लागि केन्द्रीय तहमा संघीय सरकार, ७ ओटा प्रदेश सरकार र ७५३ ओटा स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् र तिनीहरूले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण पनि गर्दै आएका छन् । यति ठूलो संरचना खडा गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने भनिए पनि लक्षित वर्गमा सेवा र विकास पुग्न नसकेको जनगुनासा आइरहेका छन् । निम्न तहका भुइँमान्छेको घर आँगनमा सिंहदरबार पुग्न सकेको छैन । उनीहरूको जीवनस्तर खस्कँदै गएको छ । दैनिक दुई डलरभन्दा आम्दानी माथि जान सकेको छैन । यो आम्दानी पनि सालाखाला भएको हुँदा यही नै हो भन्न सकिँदैन । वास्तविक आय योभन्दा पनि कम हुन सक्छ ।
यहाँ जोड्न खोजिएको विषय भनेको किन हाम्रा राजनीतिक दल र सरकार जनताका सरोकारका विषयमा पुग्न सकेनन् भन्ने हो । सबै सरकार दलीय स्वार्थमा रुमल्लिन पुगे । सत्ताको लागि लुछाचुँडीको खेलमा रमाउन थाले । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ र आफू कसरी शक्तिसाली हुन सकिन्छ भन्नेमै लागिपरे । दलमा गुट उपगुट हुन थाले । राजनीति यस्ता सानातिना झिना–मसिना कुरामा रुमल्लिएपछि ठुल्ठूला राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउने काम सबै दलबाट भइरहेका छन् । साथै, निर्वाचन प्रणाली ज्यादै महँगो भएको हुँदा साधारण मानिसले राजनीतिबाट हात धुनुपरेको कटु यथार्थ पनि अर्कोतिर छँदै छ ।
भनिन्छ, नेपालका राजनीतिक दलबाटै ठुल्ठूला घटना घटाइएका छन् र उनीहरूबाटै ओझेलमा पारिएका छन् । चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दामा वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरण, फोरजी प्रकरण, भारतद्वारा अतिक्रमित करिब ६८६०० हेक्टर नेपाली भूभाग आदि छन् । एनसेलजस्ता ठूला करदाताले कर नतिरी उन्मुक्ति खोज्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । यस्ता ठूला र राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउन सक्ने मुद्दालाई सरकार एवं राजनीतिक दलले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नसकेकोमा सरकार एवं दलप्रति नै शंका उपशंका आउन थालेका पनि छन् । यी प्रकरण करोडौंको नभई अर्बाैं क्षति पुग्ने भएकाले सरकारले आँखा नचिम्लीकन कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । यस किसिमका घटनाले देशको अस्मितामाथि नै असर पु¥याउन सक्ने विषयमा न सरकार न त राजनीति दलले चासो लिएका छन् ।
नेपालमा यसप्रकारका घटना जुनसुकै सरकारका पालामा पनि हुने गरेका छन् । उल्लिखित घटना कतिपय कांग्रेस सरकारमा बसेका बेला भएका छन् भने कतिपय घटना वाम सरकारका पालामा । राजनीति अस्थिरता भएका कारण छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले यी मुद्दा ओझेलमा परेका हुन् । निर्वाचनका बेला कारबाही गर्छौं भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने निर्वाचित भइसकेपछि बिर्सने र अन्य स्वाथ्र्यगत गतिविधिमा लिप्त हुने गर्दा यी विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेका हुन् ।
कुनै न कुनै किसिमबाट नेपालका सबै राजनीति दल एवं सरकारहरू संलग्न हुँदै आएको हुँदा पनि कुनै पनि सरकार आफूलाई आइपर्ने शंकाले कारबाही गर्नबाट पछि हटेका देखिन्छन् । नत्रभने स्थायी र बहुमतको सरकार हुँदा पनि कारबाही अघि नबढाउनुबाट नियत प्रष्टिन्छ ।
महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता विषय सामान्य भइसकेका छन् । सामान्य मानिसलाई आफ्नो हातमुख जोर्न समस्या छ । जनताको नगिजको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको उल्लेख छ । अहिलेको हाम्रो विकास भनेको तल्लो तहमा रहेका जनताको आर्थिक विकास गर्नु हो । यहीँ भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अवस्थामा विकास कसरी हुन सक्छ र ? त्यसैले हाम्रो विकास तलबाट माथि जाने घोषित नीति भए पनि अझै पनि त्चष्अपभि म्यधल अर्थात् माथिदेखि तल आउने गरेको प्रतीत हुन्छ । माथिल्लो तहमा विकास भइसकेपछि चुहिएर तल झर्ने विकास नै अहिलेको हाम्रो विकासको मोडल हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अन्त्यमा,
यदि, दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो छवि राम्रो बनाउने हो भने अहिले चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दालाई सेलाउन दिनु हुँदैन र यो र ऊ नभनी कारबाहीका लागि उठान गर्न सक्नुपर्छ । जुन विषय राष्ट्रघातको रूपमा परिचित छन्, तिनै विषयलाई कारबाही नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले छेउ लगाइदिनेछन् । अहिले राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा देखिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगहरूले लामो अवधिसम्म पनि काम गर्न नसकी अवधि नै समाप्त भइसकेको र हालै मात्र पुनः नयाँ सदस्य नियुक्ति भइसकेका छन् । पुराना आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा अबका आयोगले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण हुन सक्छ भन्ने विषयमा नेपाली जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अतः यी मुद्दालाई सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एकजुट भएर अघि सारी कानुनको घेरामा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । ठूला मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र सानातिना मुद्दालाई कारबाहीमा ल्याउँदा सरकारले आफ्नो औकात गुमाउने भएकाले सबै किसिमका मुद्दालाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS