काठमाडौं । सरकारको काममा आशा र निराशा, दुबैको अवस्था बराबर छ । पार्टीभित्रै आलोचित बनेको सरकार परिवर्तनको अभ्यास एकातिर छ भने सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरुको हिसाब किताब अर्कातिर छन् ।
नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले देशका विभिन्न भागको सडक क्षेत्र सुधार ५४ बर्अको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साउन २ गते अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अधिकारीबीच उक्त सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विश्व दातृ निकायहरुका माझमा नेपालप्रति अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का कारण शंका उत्पन्न भइरहेको बेलामा प्राप्त यो सहयोगलाई निरन्तरता दिनका निम्ति पनि एमसिसी परित गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई परेको छ । तर, नेकपाभित्रै बहुसंख्यक नेताहरु एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने स्वर निकालिरहेका छन् । जबकी, एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका कामहरु अगाडि बढिसकेका छन् । यदि संसदले समयमा यसलाई अनुमोदन नगर्ने हो र अमेरिकी सहयोग नआउने हो भने राज्यकोषमा ठूला भार पर्ने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । एमसिसीसँग सम्बन्धित लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ४ सय केभी प्रशारण लाइनको काम शुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन अगाडि बढाइने छ’ भनिएबमोजिम उक्त काम अगाडि बढेका हुन् । ती काम एमसिसीकै अंगका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसीमा अहिलेसम्म करिव २ अर्ब रकम लगानी भइसकेको छ । उक्त परियोजनाका लागि नेपालमा विभिन्न देशका नागरिकसहित ४० भन्दा बढी कर्मचारी काम गरिरहेका छन् ।
अर्कातर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बैंकमा मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) गरेपछि अर्थमन्त्रालय र प्राधिकरणबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले भने आफ्नो कोषको रकमबाट सरकारलाई कुनै रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने दावी गर्दै आएको छ । उसले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट नवीकरण र अन्य दस्तुरवापत पाउनुपर्ने १३ अर्ब हाराहारी (करबाहेक) रकम आउन बाँकी रहेको भन्दै तत्काल सरकारको कोषमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने बताएको छ । सरकारले जेठ १५ मा बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्दा प्राधिकरणको कोषमा हुने बाँकी रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसबाहेक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैकल्पिक उर्जा केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सहित करिव आठ–नौ वटा सरकारी निकायले पनि सरकारी कोषमा सञ्चित गर्नुपर्ने रकम विभिन्न बैंकमा राखेका छन् ।
यस्तो काम सबै किसिमका व्यवसायिक फर्मले गरेका छैनन् । जस्तो कि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निश्कर्ष निकाल्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो । व्यवसायीहरुले असार मसान्तभन्दा अगाडि नै एक खर्बभन्दा बढी आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर संकलन बुझाइसकेका छन् ।
यस्तो मिश्रित आर्थिक पाटोमा देश गुज्रिरहेको छ भने राजनीतिक स्थिरतामाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारुढ नेकपाका विभिन्न शीर्षस्थ नेतासँग भेट गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको सन्देश सुनाउँदै उक्त कुरा व्यक्त गरेकी हुन् ।
राजनीतिक स्थिरता भएमा आर्थिक समृद्धिको सम्भावना जिउँदै रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर, सत्तारुढ पार्टीभित्रै सरकार फेर्ने र जोगाउने खेल चलिरहेको बेला राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका विषयमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

RELATED POSTS